काठमाडौँ ।  गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला भएको छ । महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा शुक्रबार समेत हेर्न नमिल्ने भएसँगै शनिबारदेखि एकताको महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला भएको हो ।

एनआरएनए एकताको महाधिवेशन पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा शनिबारदेखि सोमबारसम्म राजधानीको हायात होटलमा हुँदैछ । 

व्यक्तिगत इगो र राजनीतिक कारणले विवादमा फसेको एनआरएनएमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घले पक्ष र ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी पक्षबीच विवाद रहँदै आएको छ । 

गत वर्षको चैतमा सर्वोच्चले घलेलाई एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । 

सोही अनुसार उनले एकता महाधिवेशन तय गरेपनि बद्री केसी सर्वोच्चको परमादेशपछि सर्वोच्चले दिएको अर्को आदेशबाट आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै घलेले गराउने एकता महाधिवेशनलाई चुनौती दिँदै अदालत गएका थिए । 

 महाधिवेशनअघि उनले उक्त महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत ६ महिना एकताको महाधिवेशन पर सार्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । 

तर, सोविरुद्ध फेरि उच्चस्तरीय समितिको पक्षमा राजेश शमशेर राणाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । दुवै मुद्दालाई अदालतमा एकसाथ सुनुवाइ गर्नेगरी पेसी तोकेको भएपनि हेर्न नमिल्ने हुँदै आएकोमा शुक्रबार पनि सोही क्रमले निरन्तरता पायो ।

सर्वोच्चमा शुक्रबार पनि दुवै पक्षको मुद्दा एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्नेगरी पेसी तोकिँदा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो। अदालतले अर्को पेसी तोकिसकेको छैन ।

एकता महाधिवेशनमा विश्वभरका एनआरएनहरु काठमाडौँमा भेला भइसकेको र परमादेशअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न हुने अभियन्ता आरके शर्माले बताए । केसी पक्षका एनआरएनहरु भने महाधिवेशनमा सहभागी नहुने बताइएको छ । 

एनआरएनएको एकता महाधिवेशनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई निम्तापत्र हस्तान्तरण

एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिद्वारा २६४३ जना प्रतिनिधिको सूची सार्वजनिक (नामावलीसहित)