एनआरएनएका सबै पक्षलाई डा. शेष घलेले गराएको एकता महाधिवेशनमा जोडिन परराष्ट्रमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन भएको डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गराएको एकता महाधिवेशन कानुनसम्मत भएको आयशसहितको अभिव्यक्ति दिएकी छन् । शनिवार राजधानीमा सुरु भएको एनआरएनएको एकता महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै पक्षलाई यही महाधिवेशनमा जोडिन समेत सुझाव दिइन् ।
‘हामी एउटा मात्रै एनआरएनए रेकोग्नाइज गर्न सक्छौँ । हामीलाई परमादेशले त्यही भनेको छ’, उनले भनिन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले पनि त्यही अनुसार कामहरू गरिरहेको छ। मेरै मन्त्रालयको सम्बन्धित उपसचिवलाई सोध्दा यही मात्र हो है भन्नु भएको छ । सबैजनालाई यसमै जोडिनुस् भन्नु चाहन्छु । सानातिना समस्या जहाँपनि हुन्छ । तर, एकता गर्नुस् र एकताबाट जे गर्न खोज्नु भएको छ त्यहीबाटै देशलाई योगदान दिन सक्नुहुन्छ ।’
एनआरएनएको बद्री केसी पक्ष वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै एकता महाधिवेशनमा सहभागी नभएको अवस्थामा राणाले सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेअनुसार एकताको महाधिवेशन भएको बताइन् ।
उनले अदालतले एनआरएनएलाई मिलेर जान भनेको उल्लेख गर्दै नमिल्दा एनआरएनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने बताइन् । उनले एकताबद्ध भएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न समेत सुझाव दिइन् । ‘मेरो आज तपाईँहरू मिल्ने भएमात्रै कार्यक्रममा आउँछु भन्ने सर्त थियो । तपाईँहरुले इज्जत गरिदिएर एकताबद्ध हुन्छौँ भन्नु भएको छ । आरकेजी (आरके शर्मा), महेशजी (महेश श्रेष्ठ), शेषजी(शेष घले) सबैजनाले अर्गनाइजेसन भन्दा ठुलो देश हो भनेर आइदिनु भएको छ, धन्यवाद भन्नु चाहन्छु’, उनले भनिन् ।
उनले राजनीतिले मात्रै देश चल्न नसक्ने भन्दै देशलाई लगानी आवश्यक रहेकाले भूमिका खेल्न एनआरएनएलाई आग्रह गरिन् । उनले एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा सहभागी नभएको बद्री केसी पक्षलाई समेत एक ठाउँमा उभिन आग्रह गरिन् । ‘जति साथीहरू आज जोडिन आउनु भएन, उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीगत राजनीति आफ्नो आफ्नो संस्थामा गर्नुस् । यहाँचाहिँ इगोलाई पनि प्रवेश गर्न नदिनुस् र एनआरएनएको स्ट्रेन्थलाई बढाइदिनुस्’, उनले भनिन्, ‘यो गर्दा मन्त्रालयलाई पनि सजिलो हुन्छ ।’
उनले एनआरएनएको निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा आफूले सबै भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै कानुनले भनेअनुसार नै एनआरएनए अघि बढ्ने समेत बताइन् । उनले एनआरएनएको नागरिकता कार्यान्वयनलगायतका विषयमा पनि मन्त्रालयले सकारात्मक पहल लिने सो क्रममा प्रतिबद्धता जनाइन् ।
शनिबारदेखि सुरु भएको एकता महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सोमबार सम्पन्न हुनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
४० वर्ष माथिका नागरिकहरूमा नसर्ने रोगको परीक्षण तथा नि:शुल्क उपचार गरिने
-
सच्चियो रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन, अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विपक्षी
-
नेपाल टेलिभिजनमा ‘मेरो डान्स युनिभर्स’ कार्यक्रम, होस्टमा तेरिया मगर
-
मनीष झाले रोपेको ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को बीउले लेखा समितिमा लफडा
-
आरआर क्याम्पसमा स्ववियु कार्यसमिति खारेजको माग गर्दै रिट दायर
-
प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबिच छलफल