तेल अभिभ । इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायलमाथि हमासले गरेको आक्रमणको अनुसन्धानको माग अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आक्रमणको छानबिन गर्न राज्य आयोग गठन नहुने बताएको छ । यस विषयमा विपक्षी नेताहरूले नेतान्याहू सरकारलाई घेरेका छन् । 

विपक्षी नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री यायर ल्यापिडले अनुसन्धान आयोग गठन नगर्नुको अर्थ अक्टोबर ७ जस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिने बताए । 

‘अनुसन्धान गरिएन भने हमास आक्रमणको कारण के थियो ? भनेर कहिल्यै थाहा हुनेछैन हामी यसबाट कुनै पाठ सिक्न सक्ने छैनौँ र यो फेरि हुनबाट रोक्नको लागि कुनै उपायहरू लिन सक्षम हुनेछैनौँ । नेतान्याहूले मेरोन प्रकोप र पनडुब्बी प्रकरणमा राज्य अनुसन्धान समितिको स्थापनालाई रोक्न पनि प्रयास गरे । यस पटक पनि राज्यस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ ।’ ल्यापिडले भने । 

उता, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहूले अनुसन्धानको मागको विरोध गर्दै राजनीतिक रूपमा पक्षपाती अनुसन्धानको विरोध गर्ने बताए । आलोचकहरूले नेतन्याहूमाथि अनुसन्धानमा ढिलाइ गरेको र यसको क्षेत्राधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । 

विपक्षी सांसद बेनी गान्ट्जले जनता मूर्ख नभएको बताए । राज्य जाँच आयोग गठन नगर्नुको एक मात्र कारण उनले जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रयास भनेका छन् । सेना र इजरायलले हमास आक्रमणको अनुसन्धान पूरा गरिसकेका छन् । यसको प्रतिवेदनले आक्रमणको लागि गुप्तचर र कमान्ड मुद्दाहरूको कमीलाई दोष देखाएको थियो ।