काठमाडौँ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा गरेको घोषणाअनुसार अब सबै प्रकृतिका वा जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । 

‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सहकारी संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएर कार्यान्वयनमा आएको करिब आठ वर्ष बितिसकेको छ । कोष स्थापना भएसँगै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक हुने उल्लेख गरिएको थियो । 

तर स्वैच्छिक भनेसँगै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू कोषमा आबद्धता कम हुने भएपछि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य कानुन व्यवस्था गरिएको थियो । 

श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावलीलाई संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

कोष स्थापना भएको ८ वर्षसम्म श्रम बजारमा योगदान गर्ने २० हजार ४ सय ६७ रोजगारदाताले ५ लाख ७९ हजार ९४८ श्रमिकलाई मात्रै कोषमा आबद्ध गराएका छन् । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०१७/१८ अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार, औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र स्वरोजगारीमा १८ लाख रहेको छ । 

तथ्याङ्क विभागले जारी गरेको आर्थिक गणना २०७५ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये ४ लाख ६२ हजार ६ सय ५ वटा प्रतिष्ठान अर्थात् कुल संख्याको ५०.१ प्रतिशत र दर्ता नभएका ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ वटा प्रतिष्ठान अर्थात् कुल संख्याको ४९. ९ प्रतिशत संस्था कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएरै सञ्चालन भइरहेको देखाएको छ । 

प्रतिष्ठानमा सक्रिय रूपमा संलग्न जनशक्तिको संख्या ३२ लाख २८ हजार ४ सय ५७ रहेकोमा २० लाख १२ हजार २ सय ३७ (६२.३ प्रतिशत) र महिला १२ लाख १६ हजार २ सय २० (३७.७ प्रतिशत) महिला रहेको देखाएको छ । 

तर यता सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष बितिसक्दा २२ लाख ७ हजार श्रमिक आबद्ध भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको रहेको छ । यो योगदानकर्ताको सख्या हो । 

त्यस्तै, रोजगारदाता कम्पनीहरू २० हजार ४६७ रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने १६ लाख २६ हजार श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । 

कोषले ०७५ मंसिर ११ मा लागु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सुरुमा औपचारिक क्षेत्रलाई मात्रै समेटेको थियो । तर, २०७९ फागुनदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र २०८० वैशाख १ देखि भने उक्त कार्यक्रममा अनौपचारिक एवं स्वरोजगार श्रमिकलाई समेत समेटिएको छ । 

तर कोषमा अहिलेसम्म २० हजार मात्रै प्रतिष्ठानहरू दर्ता भएका छन् । तथ्याङ्क विभागले जारी गरेको आर्थिक गणना २०७५ को तथ्याङ्कअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझै ९ लाख व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरू दर्ता हुन बाँकी छन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कम्पनी तथा फर्महरूलाई अनिवार्य आबद्ध गराउने घोषणा ९ लाख कम्पनीका २७ लाख श्रमिक केन्द्रित योजना ल्याउनुपर्ने भए पनि तथ्याङ्कमा आधारित भएर कार्यक्रम ल्याएको देखिएको छैन । 

प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरू ३२ लाख २८ हजार ४ सय छन् । तर कोषमा अहिलेसम्म ५ लाख श्रमिकले योगदान गरिरहेका छन् । उक्त तथ्याङ्कको आधारमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने २७ लाख श्रमिकहरू आवद्धता गराउन बाँकी छ । दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको यकिन तथ्याङ्क छैन । कोषमा योगदान गर्ने ५ लाख श्रमिकमा पनि सबै नियमित छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कम्पनी तथा फर्महरूलाई अनिवार्य आबद्ध गराउने घोषणा ९ लाख कम्पनीका २७ लाख श्रमिक केन्द्रित योजना ल्याउनुपर्ने भए पनि तथ्याङ्कमा आधारित भएर कार्यक्रम ल्याएको देखिएको छैन । 

सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमले स्वरोजगार बनेका कम्पनीलाई कोषमा आबद्ध गराउन खोज्नु व्यवसायी वातावरणमा समस्या ल्याउने अवस्था देखिन्छ । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गरेसँगै निजी क्षेत्रमा तरंगित भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम्पनीहरूलाई सरकारले बाध्यकारी रूपमा अनिवार्य गर्ने समय नभएको रोजगारदाताहरू बताउँछन् । 

रोजगारदाताहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएर उद्योगहरू पलायन भइरहेको अवस्थामा कम्पनी दर्ता र नवीकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्दा थप समस्या निम्त्याउने उनीहरूको गुनासो छ ।

दर्ता भएका सबै कम्पनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन तत्काल नसक्ने अवस्था छ । सरकारले बाध्यकारी रूपमा अनिवार्य गर्दा नयाँ उद्यमी तथा कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने देखिएको छ । बाध्यकारी बनाउनेभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफै जाने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार मात्रै नभई कोषले दिने सेवा सुविधालाई थप व्यवस्थित गरे व्यवसायिक फर्महरू आफै स्वःस्फुर्त आउने रोजगारदाताहरूको भनाइ छ । 

व्यवसायी निरुत्साहित र पलायन 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति बाबुकाजी कार्कीले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएपछि मात्रै कम्पनी नवीकरणको स्वीकृत गर्छु भन्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

उनले संविधानले कम्पनी खोल्न पाउने अधिकार दिएको भन्दै सरकारले त्यसमा विभिन्न व्यवस्था थप्नु राम्रो नभएको बताए । उनले सरकारले व्यवसायीहरूलाई नयाँ–नयाँ प्रवधान गर्नेभन्दा पनि सहुलियत र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्कीले सरकारले सुरुका दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा नदिँदा प्रहरी लगाएर थुन्ने कामसमेत गरेको भन्दै थप बाध्यकारी भन्दा पनि रोजगारदाता आफै जाने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीहरूलाई नयाँ–नयाँ प्रवधान गरेर होइन । सहुलियत र सहज बनाएर गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफै जाउ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआउने रोजगारदातालाई आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । बाध्यकारी बनाउने काम गर्नु उचित होइन । त्यसले नयाँ व्यवसाय आउनलाई निरुत्साहित बनाउने काम भयो । सरकारले सर्त राख्ने भन्दा पनि सहज रुपमा वातावरण बनाउने हो ।’ 

उनले सरकारले कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा लगायतका बाध्यत्मक सर्तहरू राख्दा व्यवसायीलाई थप अफ्ठ्यारो पर्ने बताए । 

उनले सरकारले सुरुका दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा नदिँदा प्रहरी लगाएर थुन्ने कामसमेत गरेको भन्दै थप बाध्यकारी भन्दा पनि रोजगारदाता आफै जाने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । 

उपसभापति कार्कीले सरकारले व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दा बाध्यकारी बनाएर व्यवसाय रोक्दा थप समस्या पर्ने धारणा राखे । पछिल्लो एक वर्षमा ९ सय व्यवसायी पलायन भएको अवस्थामा सरकारको यो व्यवस्थाले नयाँ व्यवसाय आउन रोक्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेरेर मात्रै यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताइन् । उनले पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायी फस्टाउन नसक्दा निरासा भएको निजी क्षेत्रलाई सरकारले थप्ने यस्ता व्यवस्थाले व्यवसायिक वातावरणमा समस्या पार्ने धारणा राखिन् । 

उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य गर्ने विषय राम्रो भए पनि समय सही नभएको उल्लेख गरिन् । सरकारले सकारात्मक सोचका साथ ल्याएको भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा कम्पनी नवीकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता भएर श्रमिकलाई योगदान गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायलाई पलायन गराउने उनले बताइन् । 

पूर्वअध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘६० प्रतिशत मात्रै व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको छ । ५० प्रतिशत उपभोक्ताको मागमा कमी आएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएर दायित्व उद्योगहरूले थप्न सक्ने अवस्था छैन ।’

उनले सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थाले नयाँ र पुराना रोजगारदाताहरू ठुलो समस्या पर्ने दाबी गरिन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि रोजगारदाताको २९ प्रतिशत दायित्व हुने भएकाले व्यवसायीहरूले दिन सक्ने अवस्था नभएको पूर्वअध्यक्ष राणाको भनाइ थियो । उनले तत्काल अनिवार्य गर्नेभन्दा पनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहज हुने हिसाबले नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

तर यता संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले सरकारले ८ वर्षअघि गर्नु्पर्ने काम अहिले आएर गरेको भन्दै व्यवसायमा कुनै समस्या नपर्ने बताए । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याए पनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू कोषमा आबद्धताको अनुगमनको पक्ष बलियो बनाउने गरी कार्यक्रममा आएको बताए ।

सरकारले रोजगारदाताहरूलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन नगरी काम गर्न छुट दिएकाले कोषमा आबद्ध नभएको उनले बताए । उनले रोजगारदाताहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता गराउने नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । 

अध्यक्ष सिम्खडाले भने, ‘श्रम बजार अव्यवस्थित भयो । श्रम ऐन नमान्ने कसैलाई पनि छुट छैन । सरकारको उदासीनताले ढिला भएको थियो । अहिले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसले कुनै पनि व्यवसायलाई असर गर्दैन ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू ८ वर्ष पहिला नै निरुत्साहित हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म आबद्ध भएर काम गरिरहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । 

कोषको दायरा विस्तार कि कार्यान्वयन ?

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत र्फम तथा कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरी दायरा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । कोषमा अहिलेसम्म आबद्ध नभएका कम्पनी आगामी आर्थिक वर्षमा नवीकरण हुँदा कोषमा आबद्ध भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याए पनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू कोषमा आबद्धताको अनुगमनको पक्ष बलियो बनाउने गरी कार्यक्रममा आएको बताए ।

उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउनेसँगै सबैलाई अनिवार्य गरेको भन्दै कार्यान्वयनको अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने समस्या भएकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत त्यो समस्या नहुने भएको जानकारी दिए । 

कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत रोजगारदाता कम्पनी नवीकरण गर्दा कोषमा आबद्ध भएको प्रमाण भएपछि सीधै प्रणालीअनुसार नै अनुगमन हुने अवस्था भएको बताए । 

उनले कम्पनी दर्ता भएर श्रमिकलाई रोजगार नदिएसम्म कोषमा आबद्ध हुन नपर्ने तर श्रमिक राखेर कम्पनी सञ्चालन गरेपछि भने कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने तर्क गरे । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कोषमा योगदान नआएको भन्ने बाहिर भ्रम रहेको पनि उनले बताए । 

उनले कार्यक्रममा व्यवस्था गरेअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू कोषमा आबद्ध नभए नवीकरण नहुने बताए । 

कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भने, ‘अब कार्यक्रमले प्रणाली गत अटोमेटिक रूपमा अनुगमन हुने भयो । यो व्यवस्थाले कोषको दायरा विस्तार व्यापक हुने भयो । सहजीकरण गर्ने भएकाले राम्रो नीति आएको छ ।’

उनले कम्पनी दर्ता भएर श्रमिकलाई रोजगार नदिएसम्म कोषमा आबद्ध हुन नपर्ने तर श्रमिक राखेर कम्पनी सञ्चालन गरेपछि भने कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने तर्क गरे । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कोषमा योगदान नआएको भन्ने बाहिर भ्रम रहेको पनि उनले बताए । 

केही बैंकहरू अदातलत भएकाले रोकिएको तर धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेको उनले दाबी गरे । बीमा कम्पनी, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त कम्पनीहरू सबै आबद्ध भएर योगदान गरिरहेका उनले बताए । 

अधिकारीले अहिले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै उल्लेख गरेकाले कार्यान्वयनबारे नीति नियम कसरी आउँछ त्यो भने आएपछि मात्रै थाहा हुने बताए । 

पछिल्लो समय सरकारी सेवामा रहेका तर पेन्सन नपाउने निकायहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन पाउने बाटो खुला नै रहेको उनले बताए ।