काठमाडौँ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट स्वदेश फर्किएका परिवारका मुद्दालाई सम्बोधन नगरेकोप्रति रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

 फेडेरेसनको मंगलबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले ४३ लाख भन्दा बढी रिटर्नीहरू तथा उनीहरूसँग आश्रित करोड भन्दा बढी नेपालीको मुद्दालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्वोधन नगरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो ।  

‘प्रवासमा वैदेशिक रोजगार, अध्ययन र व्यवसाय गरेर स्वदेश फर्केका ७२ प्रतिशत परिवारका मुद्धालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन । रिटर्नीहरूले प्रवासमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव, पूँजी, प्रविधि र जाँगरलाई उत्पादनमा जोड्दै सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा हाँसिल गर्न उपयोग गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएकोमा रिटर्नी फेडेरेसन नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मंगलबार फेडेरेसनका अध्यक्ष विनोद प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई भेटी आफूहरूका मुद्दा नीति तथा कार्यक्रममा नपर्नु दुःखद भएको बताएका थिए । भेटघाटको क्रममा आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मागहरू समेत प्रमुख सचेतक मार्फत राखिएको छ ।

विदेशमा रगत र पसिना बगाएर समृद्ध राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रिय योजनामा योगदान गरिरहेको देशकै ठूलो समुदायलाई राज्यले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा छुटाउनुले यसप्रति सरकारको गम्भिरतामाथि नै उठाएको छ । फेडेरेसनले नीति तथा कार्यक्रम संसोधन र बजेटमा समावेश गरेर सच्याउन अनुरोध गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका सम्बोधन नभएका विषयहरु सम्बोधन गर्न संसदीय दलको तर्फबाट पहल गरिदिनु फेडेरेसनले ५ बुँदे  प्रमुख सचेतक बर्तौला मार्फत ५ बुँदे ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाएको महासचिव खेम कार्कीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसअघि फेडेरेसनका इन्चार्ज डा. कृष्ण बहादुर केसीको अगुवाईमा केन्द्रीय कमिटीले २०८१ मंसीर ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी स्वदेश फर्किएका रिटर्नीहरूको समग्र व्यवस्थापनका निम्ति नीतिगत व्यवस्था गर्न १६ बुँदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो । २०८१ चैत्र ३ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँ समेत भेट गरि रिटर्नीका मागहरूका सम्बन्धमा छलफल गरि ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको थियो ।

इन्चार्ज केसीले रिटर्नीका सझा मुद्दाहरूलाई समबोधन गर्नका लागि फेडेरेसन नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, श्रममन्त्री भण्डारीलाई एक महिनाअघि नै भेटेर मागपत्र बुझाएको भएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रिटर्नी शब्द  समेत नपरेकाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यस्ता नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु पर्ने मुद्धाहरू 

१.आ.ब. २०७५/७६ को बजेटमा योजना धरौटी राखेर रिटर्नीहरुलाई १० लाखसम्म कर्जा व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई पुनः सुचारु गरियोस् ।

२. रिटर्नीलाई उधमसँग जोड्न सरकारबाट विशेष कार्यक्रम ल्याइयोस् ।

जस्तै -

–स्टार्टअप कर्जामा रिटर्नीहरुलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था

–रिटर्नी उद्यमीले विदेशमा सिकेको सीप प्रयोग गरी स्थापना गर्ने व्यवसायलाई मेसिन आयात गर्दा छुटको व्यवस्था

–सरकारले संचालन गर्ने परियोजनाहरुमा अनुभवी रिटर्नीहरुलाई दक्ष

कामदारको रुपमा रोजगारी दिने व्यवस्था,

–रिटर्नी उद्यमी व्यवसायीहरुलाई कानुनी सहजीकरण र कर छुट रिटर्नीका साना पूँजीलाई संकलन गरेर राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सरकारको प्रोत्साहन,

३. प्रवासबाट फर्केर केही गर्छु भनेर स्वदेश फर्केका ५० लाख युवालाई पुनःस्थापना गर्दै विदेशमा रहेका करोडौँ युवालाई स्वदेश फर्कने वातावरण तयार किन गरिएन ?

४. सरकारको तर्फबाट तत्काल रिटर्नीहरुको व्यवस्थित तथ्याङक संकलन राख्ने व्यवस्था गरियोस् यसका लागि श्रम मन्त्रालय आन्तरिक रोजगार शाखा अन्र्तगत रिटर्नीहरूलाई हेर्ने छुट्टै डेक्स हुन आवश्यक छ ।

५. विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरुलाई अब देशमा समृद्धिको लागि हामीलाई पनि सरकारले सम्झिएको छ भन्ने खालको सन्देश दिनेगरि रिटर्नीहरुको लागि आवश्यक कानुन, नीति नियम बनाएर सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।