काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठकाे संयुक्त इजलासले मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मिश्रलाई उनका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएर तत्काल रिहा गर्न आदेश गरेको हो ।

मिश्रका तर्फबाट श्रीमती सारिका कार्कीले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अनुसन्धानको मिसिलसहित २४ घण्टाभित्र मिश्रलाई इजलासमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो ।

शुक्रबार सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश गर्दै मिश्रसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलनको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएको र थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भएमा संकलन गर्न नसकिने अवस्था पनि नरहेको उल्लेख गरेको छ । जसकारण मिश्रलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी कानून व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरिदिन आदेशमा भनिएको छ ।

तीनकुनेमा अवाञ्छित गतिविधि गरेको आरोपमा गत चैत १५ गते पक्राउ परेका मिश्रले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए । 

राज्यविरुद्धको कसुरमा थुनामा रहेका मिश्रलाई वैशाख १० मा नै जिल्ला अदालतले हाजिर जमानीमा छाड्न ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले उनलाई रिहा गर्न आदेश गरेको छ ।