सुर्खेत । सुर्खेत वीरेन्द्रनगरसँगै सिमाना जोडिएको गाउँपालिका हो बराहताल । प्रदेश राजधानीकै नजिकको पालिका भए पनि यहाँका कतिपय बस्ती अझै अन्धकारमय छन् ।

०७८ सालमै गाउँमा बिजुली बाल्ने लक्ष्य राखिए पनि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, तरङ्गाका माथिल्लो तरङ्गा, तल्लो तरङ्गा, साझघाट, सिम्लेपानी, कुटा लगायतका बस्ती अझै अन्धकारमा छन् । यहाँका नागरिकले वैकल्पिक रूपमा सोलारको माध्यमबाट गुजारा गरिरहेका छन् ।

करिब ७०० घरधुरी रहेको तरङ्गाका यी बस्तीको बिचमा भेरी नदी छ । नदीको दुवैतर्फ बस्ती छन् । ती बस्ती अझै पनि यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्को सहज पहुँचमा छैनन् । खाद्यान्नमा समेत पूर्ण रूपमा वीरेन्द्रनगर बजारसँग निर्भर छन् यहाँका नागरिक ।

वीरेन्द्रनगरदेखि झण्डै ३७ किलोमिटर टाढा छ तरङ्गा । गाउँपालिकाको कार्यालयबाट पनि सोही दुरीमा टाढा रहेका यहाँका बस्ती राजधानी नजिक भएर पनि दुर्गम हुनुको पीडा भोगिरहेका छन् । यहाँका नागरिकले अझै पनि राज्यका अधिकांश सेवा–सुविधाको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

०६४ सालमा कच्ची सडक पुगे पनि अहिलेसम्म स्तरोन्नति हुन नसक्दा बर्खाको समयमा गाडी जानै मुस्किल हुन्छ । ज्यानको बाजी लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकलाई छ ।

‘अग्लो डाँडाबाट भिरको ओरालो बाटोमा पहिलो पटक यात्रा गर्दा मुटु नै काँप्छ,’ स्थानीय गगन मगर भन्छन् । दैनिक एउटा मात्र बस सञ्चालन हुन्छ, जसले खाद्यान्नदेखि मान्छे बोकेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्छ ।

बर्खामा सडक बिग्रिएर गाडी नचल्दा नाकाबन्दीको अवस्थामा पुग्छन् यहाँका नागरिक । भेरी पारीका नागरिक भने गाडी चढ्न भेरी वारी आउनुपर्छ । यहाँका नागरिकले न स्वच्छ खानेपानी पाएका छन्, न वारिपारिको फाँटहरूमा खाद्यान्न उत्पादन नै हुन्छ । फाँटहरू सुक्खा छन् । नागरिकहरू भेरीको धमिलो खानेपानी पिउन बाध्य छन् । नदीको पानी उपयोग हुन सकिरहेको छैन । सिँचाइ नहुँदा फाँटहरूमा जति दुःख गरे पनि उब्जनी हुँदैन ।

‘घरमा चामल सकिएपछि वीरेन्द्रनगर पुग्नुपर्छ,’ स्थानीय वसन्ती घर्ती भन्छिन्, ‘बर्खामा बस नआउँदा भोकमरी झेल्नुपर्ने हुन्छ । जेठमै तीन महिनाका लागि चाहिने खाद्यान्न ल्याएर राख्छौँ ।’

चालु आर्थिक वर्षदेखि हुड्के, ब्युरेनी, साझघाट, चेपाङ जामु सडकको काम अघि बढ्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको हो । असार २० मा खड्का कृष्ण÷श्याम शंकर जेभी काठमाडौँले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको छ । ६१ करोड ५९ लाख ३० हजार बजेट रहेको सडक निर्माणको काम ०८३ साल असार १५ गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यहाँका नागरिक सञ्चारको सहज पहुँचमा छैनन् । कुम्भीकोट डाँडाबाट ओरालो झर्ने थालेपछि सञ्चारको पहुँचमा जोडिन कठिन हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्या पनि उस्तै छ । गणतन्त्रपछि यहाँका नागरिकले पाएको भनेको नदी बीचमा झोलुङ्गे पुल हो । नदी पारी रहेका बस्तीमा सडक पुग्ने कुरै भएन । वीरेन्द्रनगर विकासको अग्रपथमा लम्किरहँदा नजिकैको तरङ्गाका बस्ती भने अझै दुर्गम अवस्थामै छन् ।

‘दसैँमा बिजुली बल्छ भन्थे, तीन दसैँ बित्न थाले पनि बत्ती बलेन’

०७८ वैशाखमा यहाँ विद्युत्का पोल ठड्याइएको थियो । त्यो बेला यस क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताहरूले दसैँमा झिलिमिली बनाइछाड्ने आश्वासन दिएका थिए । अहिलेसम्म दुई वटा दसैँ बितेर पनि तेस्रो दसैँ नजिक आइसक्यो तर, गाउँमा बिजुली पुग्ने छाँडकाँट देखिन्न ।

साझघाटका दुर्गाबहादुर घर्ती गाउँमा बिजुली बत्ती आउने भएपछि निकै हर्षित थिए । उतिबेला गाडिएका पोलसमेत ढल्न थालेपछि उनी निराश छन् । भन्छन्, ‘त्यो बेला (०७८) दसैँमा बिजुलीले झिलिमिली हुन्छ भन्थे, पोल त हराउन थाले, बत्ती कहिले आउला ?’

वीरेन्द्रनगरदेखि कर्णाली राजमार्गको हुड्के, कुम्भीकोट डाँडा हुँदै ओरालो झरेर भेरी नदी पुर्‍याउने र नदी वारीपारीका बस्तीलाई विद्युतीकरणमा जोड्ने लक्ष्य थियो । ०७८ दसैँसम्म विद्युत् लाइन विस्तार गरिसक्ने भनिए पनि ठेकेदार कम्पनी, प्राधिकरण र यस क्षेत्रका नेताहरूको बेवास्ताका कारण विद्युत् पुग्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।

माथिल्लो तरङ्गाका टीकाराम मल्ल भन्छन्, ‘कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरूमा समेत विद्युत् पुगिसक्यो, हामी त राजधानीसँगै जोडिएको पालिकाका नागरिकले ५० को दशककै जीवन जिउनुपर्ने बाध्यता भयो । गाडेका पोलहरू ढलेर खिया लाग्न थालिसके अहिलेसम्म तारसमेत तानिएको छैन ।’

०७९ मा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले दसैँमै विद्युत् सेवा सुरु गर्ने ठोकुवा नगरेका होइनन् । मङ्सिरमा भएको प्रदेश र राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारको प्रमुख एजेन्डामा विद्युत् र सडक नै थियो । अहिलेकै अवस्था हेर्दा यहाँका नागरिकले बिजुली बाल्न अझै कति वर्ष कुर्न पर्ने हो, यसै भन्न सकिन्न ।

यस वडाका वडाध्यक्ष बिर्ख सिजापति ठेकेदारको बदमासीका कारण ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘तरङ्गा आउने सिधा लाइन अनुसार काम गरेको भए आजसम्म बिजुली आइसक्थ्यो तर, बिचमा लाइन ८ नम्बरतिर मोडियो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘ठेकेदारसँग छलफल भइरहेको छ ।’

ठेकेदार कम्पनीले भने जङ्गलको समस्याले लाइन विस्तार गर्न नसकेको बताएको छ । कुम्भीकोटदेखि भेरी नदी किनारसम्म जङ्गल छ । उक्त जङ्गलमा केही रुख कटान गर्नुपर्ने छ भने केहीका हाँगा कटान गर्नुपर्ने छ । ठेकेदार र आफूहरुबीच बर्खा सकिएपछि लाइन विस्तार गर्ने सहमति भएको सिजापति बताउँछन् । तर, यो पटक विद्युत् विस्तारको लागि भने बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेतका अनुसार केही व्यक्तिले जङ्गलको विषयलाई लिएर मुद्दा दायर गरेपछि काम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । दुईतर्फका स्थानीयबिच नै कुरा नमिल्दा यस्तो भएको प्राधिकरणका प्रमुख युवराज रावत बताउँछन् । अहिलेसम्म पनि काम गर्ने वातावरण नमिलेको उनको भनाइ छ ।

तर, काम सुरु गरेको खण्डमा समस्या नआउने स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । रावतले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै बजेट नरहेको बताए । ‘यो पटक तार तान्ने भनेर सामान लगेर हुड्केमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तै त्यस्तै भएर बजेट राखिएन ।’