विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनको सुरुवात गर्ने क्रममा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेताहरू सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (एमाले) र कांग्रेस दलका नेताहरू भने रक्षात्मक देखिएका छन् । 

प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशमा सरकार कतै नभेटिएको भन्दै आलोचना गरे । ‘प्रदेश सरकार कता छ ? कता देखिन्छ सरकार ? गत असोज महिनामा गएको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ४० करोड बजेट जुटायो, तर त्यो ८ महिनासम्म सरकारले खर्च गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले आएर धेरै क्षति भएको पाँचथरमा २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर यतिवेला पठाइएको छ । सबैभन्दा कम क्षति भएको उदयपुर र खोटाङमा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । यो, यो सार्वजनिक वित्तमाथि लुटपाट हो ।’ 

उनले विपद्ले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि कर्मचारीको तलब भत्तादेखि विभिन्न योजनाबाट कटाएर स्थापना गरेको कोषको रकम पनि दुरुपयोग भएको दाबी गरे । 

आङ्बोले संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो भएको र सांसदहरू कानुन निर्माणमै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सांसदहरू कानुन निर्माणमै ध्यान दिनुपर्छ । तर, संघीय सरकारले नै सांसदहरूलाई २२ करोडका दरले बजेट बाँड्दै हिँडेको छ । अब प्रदेशका सांसदहरूलाई त्यसको आधा ११ करोड दिने कि नदिने ?,’ आङ्बोले प्रश्न गरे, ‘संघीय सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रमा २२ करोडका योजना लिएर जाँदै गर्दा प्रदेश सांसदहरू वडाध्यक्षजस्तो झोलामात्रै लिएर जनतामा जाने हो ? यस विषयमा कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरूले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । हामी विपक्षीहरू त १६–१७ जना न छौँ । अप्ठ्यारो तपाइहरूलाई नै पर्ने देखियो ।’

प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशसभा गठन भएको पौने तीन वर्षमा पनि पुरानै प्रदेशसभा नियमावलीले चल्नु परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘पौने तीन वर्षमा प्रदेशसभाको नियमावलीसमेत बनाउन सकिएन । नियमावली संसद्मा प्रस्तुत भयो, छलफल भयो, संशोधनको आव्हान भयो । संशोधन हालियो । तर, नियमावली पारित भएन । यस्तो अवस्थामा सबै संसद्को काम कारबाहीमाथि नै वैधतामा प्रश्न उठ्छ,’ राईले भने, ‘अघिल्लो पटक दलका नेताहरू बसेर नियमावली पारित गर्ने भनियो । तर हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्यको सूचना आयो । यसमा जबाफदेहिता सरकारको सँगसँगै सभामुख र उपसभामुखको जबाफदेहिता पनि हुन्छ । संसद्ले सरकारलाई सधैँभरी सरकारलाई सजिलो पार्ने हुनु हुँदैन ।’

राईले योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको साटो परेका सालबसाली योजना र बहुवर्षे योजना रद्द गरेर आफ्नो क्षेत्रमा सानो सानो टुक्रे योजना पारेर मन्त्री र सरकार सफल भएको ठानेको जस्तो गरिरहेको बताए । ‘सरकारले पक्ष र विपक्ष छुट्याएर काम गर्नेलाई पनि ठूलै सफलता मानेको छ,’ राईले भने । बहुवर्षे भनेपछि सरकार आत्तिने गरेको उनले बताए । ‘एक वर्षमा एउटा बहुवर्षे योजनाको स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गरेको छ । सरकारको काम यतिले पुग्छ ?,’ उनले भने । 

लगानी सम्मेलनमा भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै राईले लगानी सम्मेलनमा एमओयू गरेको भनेको योजनाहरू कार्यान्वयन भइहाल्ने नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म ७ वर्षमा एउटा योजना कार्यान्वयन भएको छ । अहिले एमओयू गरेका भनिएका योजनाहरू २ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा जाने हो भने पनि थाप्लो ठोक्नुहोस् । यसअघि मैले नै शिलन्यास गरेको मिठाई खाएको योजना पनि परियोजना सोकेसिङमा राखेर सम्झौता गरियो,’ राईले भने । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सरकारले प्रतिपक्षलाई संविधानप्रदत्त अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिरहेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरिरहेको र फरक मत राख्ने र विकल्प खोज्नेहरूप्रति निरंकुश व्यवहार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भने आर्थिकरुपले समृद्ध नभई कुनै पनि देशको जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न नसक्ने बताए । उनले कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनले लगानी जुटाउने र विकासको चित्र देखाउने राम्रो कोसिस गरेको भन्दै सरकारको कामको प्रशंसा गरे । विपद्को बजेटलाई सरकारले एकलौटी गरेको विपक्षीको आरोपको खण्डन गर्दै थापाले हिजो बजेट निर्माण गर्दा विपक्षीलाई गरेको अन्याय स्मरण गर्न आग्रह गर्दै आगामी बजेटमा कसैलाई पनि विभेद नगरिने विश्वास दिलाए ।  

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेयाङ्बोले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी र त्यसबाट पाठ सिकेर बजेट बनाइनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूको सूक्ष्महरूको अध्ययन गर्दै त्यसबाट पाठ सिक्दै हामीले अगाडि बढ्नुपर्दछ र ती कमीकमजोरी नदोहोरिऊन् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा खेरी कमसेकम पनि जनताले न्यूनतम आशा गरेका कुराहरू पूरा गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरेर लैजाने गरी बजेट बनाउन उनले आग्रह गरे । 

सातौँ अधिवेशनको सुरुवातमै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले सरकारले केही समयअघि ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । 

प्रदेश लगानी सम्मेलनमा उद्योग, व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले वैशाख १६ गते विभिन्न ८ वटा प्रदेश ऐनहरू संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।