विराटनगर । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा गत वर्ष (२०८०/०८१) मा कोशी प्रदेश सरकारले बेरुजु सम्परीक्षणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कोशी प्रदेशस्तरीय सातौँ प्रतिवेदनमा गत वर्ष बेरुजु ८६ करोड ८१ लाख थप भयो, तर अघिल्ला वर्षहरूको बाँकी रहेको बेरुजु ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजारमध्ये १ अर्ब ४ करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँ फर्स्यौट भएको छ ।

यो तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशको बेरुजुमा ब्रेक लागेर घट्न थालेको बुझ्न सकिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै प्रदेश सरकारले खुसी मनाइरहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय भने परिणाम केही सकारात्मक देखिए पनि चुप लागेर बस्ने खालको नभएको बताउँछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय, प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय, कोशी प्रदेशका महानिर्देशक बालकृष्ण थापासँग कोशी प्रदेशको समग्र बेरुजुको अवस्था के हो र अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

•  महालेखापरीक्षकको कोशी प्रदेश अन्तर्गतको सातौँ प्रतिवेदनले बेरुजुमा केही सुधार देखिएको भन्ने छ । खास कुरा के हो ?

– हो, केही सुधार देखिएको छ । गत वर्ष समग्रमा कुल लेखापरीक्षण अङ्कमा खर्चको साढे २ प्रतिशत बेरुजु थियो । अहिले त्यो दर घट्दो छ । समग्रमा अरू प्रदेशको पनि घटेको छ, तर कोशी प्रदेशको अहिले बेरुजु दर १.६९ र पेस्कीबाहेक १.४९ प्रतिशत छ । पेस्की भनेको पछि डकुमेन्ट पेस गरेपछि फर्स्यौट हुने विषय हो । पेस्की बाहेकलाई बेरुजु मान्ने हो । त्यसो हुँदा कोशी प्रदेशमा घटेको हो ।

बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने १० प्रतिशतभन्दा अलिकतिमात्रै बढी छ, तर सबैभन्दा ठुलो बेरुजु अनियमित बेरुजु छ । त्यो भनेको कानुन पालना नगरेको हो । प्रमाणको आधारमा राख्नुपर्ने डकुमेन्टहरू नराखेको बेरुजु अनियमित बेरुजु हो । उहाँहरूले कानुनको पालना गर्ने र राख्नुपर्ने डकुमेन्टहरू राखिदिने हो भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फर्स्यौट हुने अवस्था छ । अर्को एउटा ग्याप पनि छ । कुनै पनि कार्यालयले करिब १ वर्षसम्म राखेको डकुमेन्ट हेर्न हाम्रा टिमबाट २/३ जना जानुहुन्छ । उहाँहरूलाई बढीमा १ हप्ताको समय दिएको हुन्छ । त्यो कति हेर्न सकिन्छ होला ? त्यस कारण त्यो पर्याप्त । यो सिनोसिसमात्रै हो । यति हुँदाहुँदै पनि कार्यालय र अरू निकायको सोचाइ के छ भने बेरुजु भनेको आर्थिक प्रशासन शाखाको मात्रै हो भन्ने छ । त्यो सोचाइ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ । जसले काम गर्छ, उही जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

लेखापरीक्षणको क्रममा नबुझेका कुरा छन् वा प्रस्ट पार्न नसकेको कुरा छन् भने त्यही समयमा प्रस्ट पार्ने र पुष्ट्याइँ दिने हो भने बेरुजु अझै कम हुने देखिन्छ । हाम्रा अडिटरहरूले पर्याप्त समय दिने, प्रस्ट पारिदिने, गत वर्षका बेरुजुहरूको तुरुन्तै कारबाही गर्ने र कर्मचारीलाई कारबाही वा स्पष्टीकरण लिने हो भने यो बेरुजु स्वतः घट्छ ।

• कोशी प्रदेशको सातौँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र सङ्घीय सरकारको प्रतिवेदनबिचमा तुलना गर्दा बेरुजुको अवस्थाचाहिँ के हो ?

– सङ्घीय कार्यालयमात्रै होइन, त्यहाँ सार्वजनिक संस्थानहरूमा पनि ठुलो रकम छ । ९१ खर्बभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षण भएको छ । कोशी प्रदेशको त सानो युनिट हो । हामीले कोशी प्रदेशको ५१ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेका थियौँ । त्यसमध्ये ८६ करोड बेरुजु आएको छ । समग्रमा भन्दा गत वर्षभन्दा कोशीमा सुधार भएको छ । कोशी प्रदेशले अलिक पहल गरेको छ, काम गरेको छ । त्यो हेर्दा हामीले दिक्क मान्ने अवस्था छैन । विगतभन्दा सुधार भएको छ । यसको मतलब यतिमै पर्याप्त भयो भन्नेचाहिँ होइन । धेरै सुधार गर्न भने अझै बाँकी छ ।

सङ्घ सरकारको भन्दा कोशी प्रदेश सरकारको प्रगति देखियो । तीन तहको सरकारमा सबैभन्दा बढी बेथिति भनेको स्थानीय तहकै छ । स्थानीय तहमा अझै कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ । अरू निकायको भन्दा प्रदेशको आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

• स्थानीय तहमा बेरुजु घटाउने गरी कार्यक्रम लिएर महालेखापरीक्षकको कार्यालय जान नसकेको हो कि त्यहाँबाट अटेरी भएको हो ?

– स्थानीय तह एउटामात्रै निकाय होइन, ७५३ वटा छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा कुल कर्मचारी ६५० जना छौँ । हामीले गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघसँग मिलेर पनि बेरुजु घटाउने खालका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । त्यो कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकज्यू आफैँ पनि पुग्नुभएको छ । त्यहाँको समस्या के हो भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । हाम्रो ग्याप कहाँ भएको हो ? समस्या के भएको र बेरुजु बढेको हो भन्ने विषयमा फोकस गरेका छौँ । पछिल्लो समय पालिकाहरूले पनि चासो लिएका छन् ।

• महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिने प्रतिवेदनमा पनि कुरा चपाएर लेखिदिने, स्पष्ट नभन्ने, कतिपय कुरा लुकाइदिने गरेको भन्ने आरोप छ नि ?

– हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना हुन्छ । वार्षिक लेखापरीक्षण योजना हुन्छ । त्यो योजनाभन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ । किनभने समय, स्रोत, साधन, जनशक्तिको आकलन हुन्छ । वार्षिक कार्ययोजना अनुसार नै के–के हेर्ने, कुन–कुन कार्यालयको हेर्ने, कहाँ बढी जोखिम छ, त्यहाँ फोकस गरेर हेर्ने हो । संविधानले के अधिकार दिएको छ भने एक–एक गरी अडिट गर्ने, केही प्रतिशत पनि गर्न सक्छ । छड्के गर्न पनि सक्छ । त्यो अधिकार महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई छ । त्यही अनुसार कार्यालयबाट काम भइरहेको छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने त्यहाँ २ लाखभन्दा बढी पाना हुन्छन् । त्यो सबैलाई राखेर अन्तिम प्रतिवेदन दिन सम्भव हुने कुरा पनि होइन । त्यसकारण अन्तिम प्रतिवेदनमा यो कुराचाहिँ फोकस हुन्छ है, यो कुरा सम्बन्धित निकायलाई, सांसदहरूलाई, नागरिकहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने लागेको कुराचाहिँ छोटकरीमा राख्छौँ । समग्रमा कुल अङ्कचाहिँ आएकै हुन्छ । त्यसकारण केही कुरा छुटेको हुनसक्छ । त्यसको मतलब छुट दियो भन्ने होइन । बेरुजु भनेर गरिसकेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको बेरुजु फर्स्यौट नगरेसम्म रहेकै हुन्छ ।

• त्यसको मतलब सम्बन्धित कार्यालयलाई तपाईंहरूले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाइदिनुहुन्छ ?

– हो । हामी उहाँहरूलाई पठाइदिन्छौँ । कुनै व्यक्तिको नाममा बेरुजु रह्यो तर अन्तिम प्रतिवेदनमा आएन, किन छुट्यो भन्ने प्रश्न छन् । तर, प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा रहेकै हुन्छ । त्यो उहाँहरूले असुल नगरेसम्म सम्परीक्षण हुँदैन ।

• कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्यौट अभियान नै सुरु गरेको छ । यसले के कस्तो प्रभाव पर्ला ?

– यस्ता कार्यक्रम पहिले–पहिले हुन्थे । अहिले अलिक कम देखिन्छ । गोष्ठीहरू हुन्थ्यो । अरू प्रदेशहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रम भइरहेकै छन् । कोशीमा मन्त्रीज्यूले नै पहल गर्नुभएको छ । मेरो मन्त्रालयमा ठुलो बेरुजुु छ, घटाउनु पर्छ । यहाँ आउनु होस्, अन्तरक्रिया गरौँ, गाँठो फुकाउँ र हामीबिचमा भएको ग्याप हटाउँ भनेर लाग्नुभएको छ । यो धेरै राम्रो कुरा हो ।

• राजनीतिक नेतृत्वबाटै यसरी पहल हुने हो भने देशमा बेरुजुको अवस्था घट्न सक्छ ?

– हामी कर्मचारीलाई दोष दिन्छौँ । कर्मचारीभन्दा यस्ता कामहरू राजनीतिक नेतृत्वबाटै पहल हुने हो भने धेरै प्रभावकारी हुन्छ । हामी खर्च गर्नमात्रै ध्यान दिन्छौँ । बेरुजु भनेको खर्चसँग सम्बन्धितमात्रै हुँदैन । पहिलो त कानुनी कुरा हुन्छ । यहाँ नीति, कार्यक्रम र बजेटबिच तालमेल नै भएको छैन । पहिले तालमेल गर्नुपर्‍यो । यदि हामीले बजेट नै गतिलो नबनाउने अनि अन्तिममा रकमान्तर गर्दा पनि बेरुजु बढेको छ । विकास निर्माणको काममा हाम्रो गुणस्तर असाध्यै कमजोर छ । हाम्रो टेष्ट गर्ने ठाउँ छैन । प्रदेश सरकारले गुणस्तर जाँच गर्ने सरकारी निकाय (क्वालिटी कन्ट्रोल युनिट) राख्नुपर्छ । त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छैन । त्यसकारण बेरुजु हटाउनका लागि एउटा मन्त्रालयले मात्रै होइन, प्रदेशको सिङ्गो सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।