नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था छ । सोही अनुसार देशका सार्वजनिक निकायहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्दछ । २०१६ साल असार १५ गते नेपालका प्रथम महालेखापरीक्षकको नियुक्तिसँगै महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना भएको हो । यस कार्यालयले लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरूको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गर्दछ ।

लेखापरीक्षणको क्रममा ¬रित नपुर्‍याई खर्च गरे त्यसलाई बेरुजु देखाउने गरिएको छ । लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २२ मा बेरुजुमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ ।

यस्तै दफा २५ मा लेखापरीक्षण ऐन र उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गर्ने सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय कारबाही लगायतका प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि अहिलेसम्म सो ऐनको व्यवस्था राम्रोसँग लागु भएको छैन । यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् ।

बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका २०७६ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रित नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याइएको कारोबारलाई सम्झनुपर्ने जनाएको छ । बेरुजुलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा सैद्धान्तिक बेरुजु र लगती बेरुजु छन् । लगती बेरुजुलाई पनि असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की बाँकी बेरुजुमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि वर्गीकरण गर्दै अनियमित भएको, प्रमाणका कागजात पेस नभएको र शोधभर्ना नलिएकोलाई राखिएको छ ।

यस्तै पेस्की बाँकीमा कर्मचारी पेस्की र अन्य पेस्कीलाई जनाउँछ । लेखापरीक्षक कार्यालयले विभिन्न ३२ वटा लेखापरीक्षण नीति लिएको छ । जसमा लेखापरीक्षण गरिने कार्यालय, बक्यौता लेखापरीक्षण, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, प्रदेश तथा स्थानीय तहको लेखापरीक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

हाम्रो देशको खरिद प्रक्रिया र अन्य राष्ट्रको खरिद प्रक्रिया फरक–फरक छ । त्यसकारण पनि अरू देशमा बेरुजुको भोल्युम कम छ । विदेशतिर व्यक्तिलाई सरकारले पैसा दिनुपर्‍यो भने भर्पाई गरेमात्रै हुन्छ । त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन । जसको नाममा काटेको चेक हो, उसैको खातामा रकम जान्छ भन्ने त्यहाँ विश्वास छ । हाम्रो देशमा भने त्यस्तो छैन । भर्पाईमा साइन गरेको छैन भने पनि मलेपले बेरुजु लेखिदिन्छ ।

नेपालमा केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको ६२औँ प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ थियो । बढ्दो बेरुजु देशकै लागि चिन्ताको विषय हो । कोशी प्रदेशमा अघिल्लो वर्षसम्म बाँकी बेरुजु ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार थियो । त्यसमध्ये १ अर्ब ४ करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँ फर्स्यौट भएको छ । त्यसपछि बाँकी रहेको ४ अर्ब ५३ करोड २३ लाख ९४ हजार बेरुजुमा यस वर्षको बेरुजु रकम ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार थपिँदा प्रदेशको हालसम्मको बेरुजु रकम भने जम्मा ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ७८ हजार पुगेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको बेरुजु समग्रमा २.५० प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४.८२ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो दर घटेर १.६९ कायम भएको छ भने पेस्की बाहेकलाई मात्रै मान्ने हो भने १.४९ प्रतिशतमात्रै छ । हामीले बेरुजुको फर्स्यौट तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोशी प्रदेशमा बेरुजु सम्परीक्षण धेरै भएको छ । त्यो राम्रो हो । अर्को प्रदेशको बेरुजु घटेको छ । तर, प्रदेशहरू सबैको अवस्था हेर्दा हाम्रो प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । योचाहिँ राम्रो होइन । प्रदेशको बजेटको साइजमा हेर्दा हामी तेस्रो चौथो स्थानमा छौँ, तर बेरुजुको प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक छैन । त्यसमा पनि ठुलो बेरुजु भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । ती मन्त्रालयले अहिले बेरुजु फर्स्यौट अभियान सुरु गरेका छन् । त्यो पनि राम्रो कुरा हो ।

• कसरी घटाउने बेरुजु ?

बेरुजु घटाउनका लागि कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्छ । विधिमा बस्नुपर्छ । छिटो सेवा पुर्‍याउने नाममा वा अन्य इन्ट्रेष्टले पनि त्यस्तो हुन्छ । तीन वटा कोटेशन लिएर, मूल्याङ्कन गरेर, नापजाँच, ड्रइङ डिजाइन गरेर, तीन वटामध्ये सबैभन्दा घटी कुन छ, त्योसँग खरिद सम्झौता गरेर, उसलाई कार्यादेश दिएरमात्रै खर्च गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको छ । त्यसको समयको अन्तर पनि ऐनले उल्लेख गरेको छ । त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार भएको छ भने बेरुजु नै हुँदैन । कानुनले प्रमाण माग्छ । प्रमाण कागजले दिन्छ । त्यसकारण कागजात पुर्‍याएरमात्रै भुक्तानी दिने हो भने त्यहाँ बेरुजु नै हुँदैन ।

अनियमित भनेको पैसा हिनामिना होइन । असुल गर्नुपर्ने भनेको जति दिनुपर्ने थियो, त्योभन्दा बढी गएको हो । त्यसलाई असुल गर्ने नै हो । असुल गर्नुपर्ने पैसाचाहिँ समयमै हुनुपर्छ । किनभने त्यो भुलबस गएको रकम हो । त्योचाहिँ गलत नियतले मानिसले काम गर्दैन । कोशी प्रदेशमा असुल गर्नुपर्ने रकम बढी हुनुमा अदालतमा एउटा मुद्दा रहेको कारणले हो । त्यो भनेको कर्मचारीको ग्रेडको कुरा हो । सर्वोच्च अदालतले ग्रेड खानु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश गरेर निरन्तर खाने भनेर आदेश दिएको कारण कर्मचारीले पाइरहेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भने त्यसलाई असुल गर्नुपर्नेमा राखेको छ । अदालतको अन्तिम आदेश आएपछि मात्रै त्यसको निर्क्योल हुने देखिन्छ । त्यस्तो रकम झण्डै १० करोडभन्दा माथि होला ।

• स्थानीय तहमा धेरै समस्या

स्थानीय तहमा बेरुजु अझै धेरै देखिएको छ । त्यहाँ ठुलो समस्या भनेको कर्मचारीमा ज्ञान नहुनु हो । जनप्रतिनिधिलाई विधिसम्मत बनाउने काम कर्मचारीको हो । राजनीति गर्नेहरूलाई कर्मचारीले यो यो कुरा भएपछि मात्रै काम गर्नुपर्छ, नभए गर्न मिल्दैन भन्नुपर्छ । त्यो भन्नसक्ने पनि हामीसँग कर्मचारी भएनन् । स्थानीय निकायमा ५ खालका कर्मचारी छन् । एक खालका पहिले स्थानीय निकायकै स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीहरू, सङ्घीय लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गरेका कर्मचारी छन् । अर्को, प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गरेका कर्मचारी पनि छन् र सङ्घबाट गएका कर्मचारी पनि छन् । यी सबै कर्मचारीको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको ज्ञानको अभाव हो । उनीहरूलाई कसैले सिकाएन । काममात्रै लगाएको छ । आधाजति त लेखा अधिकृत नै छैनन् । स्थानीयबाटै आएकाहरूले धेरै चलाइरहेका छन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सरुवाको अवस्था हेर्ने हो भने वर्षमा ३ पटकसम्म भएको छ । कतिपय पालिकाले माथिबाट पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने र त्यहीँको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । त्यसकारण त्यहाँ ज्ञानको अभाव छ । प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि छैनन् ।

अर्को कुरा, समस्या राजनीतिज्ञमा पनि छ । राजनीतिक नेतृत्व बायसनेस छ । कर्मचारी राम्रो छ भने पनि उसले कस्तो दृष्टिकोण राख्छ ? विगतमा के थियो ? कुन पार्टीलाई समर्थन गर्छ भनेर हेर्न थाल्छ । उदाहरणका लागि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक म दामोदर खत्री कांग्रेस वा कम्युनिस्ट हुँला । तर, प्रदेश सरकारको काममा त म बाधा पुर्‍याउँदिनँ नि । यदि बाधा पुर्‍याएँ भने कारबाही गरे भयो । उहाँहरूको राजनीतिक कार्यक्रममा अब्जेक्सन गरेँ भने मलाई कारबाही गरे भयो । होइन, कामै गरेर सहयोग गरिरहेको छ भने त्यो किन प्रतिशोध लिनुपर्ने ? त्यसकारणले पनि जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीलाई विधिमा बसेर खर्च गर्ने, कार्यक्रम बनाउने विषयमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै बेरुजु कम हुनसक्छ ।

(कोशी प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक खत्रीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)