काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले विगतमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

मंगलबार नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौँ महानगरका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा उनले यस्तो जोड दिएका हुन् । 

‘शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले पटक–पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ। संविधान मै व्यवस्था भएको गुणस्तरीयता सहित निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध कार्यान्वयन कसरी गर्ने, थ्री पीको अवधारणा अनुसार निजी लगानी संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई विधेयकमार्फत ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

शिक्षकहरूको एक महिने आन्दोलनको मर्म अनुसार सरकारले वैशाख १७ गते गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महरको जोड थियो।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति विपरित आएको शिक्षक महासंघले जनाउँदै आएको छ। तर, महरले शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिका प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखे । 

विधेयकमा शिक्षकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा थप जवाफ देही बनाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि राज्यले शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । 

सो अवसरमा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उपसमितिको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी  विरोधी भएको देखिएको बताए ।