काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले सहकारीको रकम अपचलन मुद्दाको जड गोर्खा मिडिया नेटवर्ककका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) भएको तर्क गरेका छन् । 

मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गरेको एक करोड धरौटीसहित तारेखमा छाड्ने आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दिएकोमा उच्चले पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । 

उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेपत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा निवेदन ७३ र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकोमा ६ पटक हेर्न नमिल्ने भएपछि मंगलबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ । 

मंगलबार पहिलो नम्बरमा रौतहटको गौरमा थुनामा रहेका अभय भन्ने कामेश्वर सिंह पटेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको निवेदन तथा रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । 

न्यायाधीशद्वयले आजै सक्नेगरी दुवै पक्षका वकिललाई आग्रह गरे पनि लामिछानेका तर्फबाट कानुन व्यवसायीको मात्रै बहस सकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अब बुधबार पूर्वडीआईजी जोशी, सहकारी पीडितका तर्फबाट कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले बहस गरेपछि जवाफी बहस हुनेछ । सम्भवतः बुधबार नै यस लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन टुंगो लाग्नेछ ।

बहसका क्रममा सुरुमै अधिवक्ता सुदिज्ञ पन्तले उच्चको आदेशपछि लामिछानेलाई गैरकानुनी तरिकाले पक्राउ गरिएको तर्क गरे । उनले यस्तो तर्क गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ८६ देखि ८८ लाई उल्लेख गरेका थिए ।

गएको चैत २२ गते उच्चले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेकोमा सोही रात पक्राउ गरी एक रात प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखी दुई दिन रुपन्देहीस्थित थुनामा राखिएको थियो । पक्राउ गर्दा पुर्जी नै नलिई प्रहरी पुगेकोमा मागेपछि त्यहीँ अनुसन्धानका लागि भनेर पुर्जी लेखेर दिइएको र चैत २५ गते मात्रै थुनुवा पुर्जी दिइएको उनको तर्क थियो । उक्त तथ्यलाई हेर्दा लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा ‘प्रहरी मेरो साथी’को प्रस्ट बदनियत देखिएको उनले बताए ।

उक्त पक्राउ फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनविपरीत गैरकानुनी भएको उनले बताएका थिए ।

लामिछानेले कम्पनीमा पहिले नै अनियमित तबरबाट आइसकेको रकम खर्च मात्रै गरेको बयान सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, कर्मचारी रोशनी गुरुङ र सञ्जय अधिकारीले समेत ऋण लिने काम सबै गोर्खा मिडिया नेटवकर्क अध्यक्ष राईको कुमारीपाटीस्थित कार्यालयबाट हुने गरेको बयान दिएकाले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने कुनै आधार नभएको तर्क गरे । 

विभिन्न बयान र प्रमाणबाट ऋण लिने प्रक्रियाको सफ्टवेयर काठमाडौँमा जीबी राईको नियन्त्रणमा रहेको र त्यहीँबाट ऋण लिने काम हुने गरेको देखिएको बताएका थिए । उनले तीन सरकारी वकिलले वित्तीय अधिकार राईसँग भएको र सबै योजना पनि कुमारीपाटीको कार्यालयबाट हुने गरेको भएकाले यसमा लामिछानेको संलग्नता नहुने पुष्टि हुँदै आएको जिकिर गरे । 

गोर्खा मिडियामा आबद्ध हुँदा लामिछाने र कम्पनीबिच समाचार बनाउने र प्रकाशन गर्ने मात्रै सम्झौता भएकोले वित्तीय कारोबारमा लामिछानेको संलग्नता नहुने दाबी गरे । अडिट रिपोर्टमा पनि सहकारीबाट आएको सबै रकम राईकै नाममा बुक रहेको देखिएको उनको भनाइ थियो ।

‘सम्झौता न्युज बनाउने र पब्लिस गर्ने मात्रै भएको छ । काम गरेबापत एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरी १५ प्रतिशत इक्विटी सेयर सित्तैमा दिने सम्झौतामा जीबी राईको हस्ताक्षर छ । त्यो सेयर एक करोड ८० लाख हुन्छ,’ उनले भने । उक्त सेयरको चेक राईले दिएकोमा लामिछानेकै चेक पनि बाउन्स भएकाले यसको सबै जड राई भएको उनले आरोप लगाए । ‘चेक बाउन्स भएको छ । पैसा नै आएको छैन खातामा । चेक बाउन्स भएर पैसा नआएको अवस्थामा त्यही आधारमा थुनामा पठाएको अवस्था छ,’ उनले भने ।

उच्चले लामिछानेलाई तथ्यका आधारमा नभई शंकाका आधारमा थुनामा पठाएको जिकिर पनि उनले गरे । ‘गोर्खा मिडियाबाट निस्किने वेला पैसा नलिएको शंकास्पद भनिएको छ । पैसा नै आएको छैन कसरी हुन्छ शंकास्पद ? शंकास्पद शब्द लेखेर आदेश भएको छ,’ उनले भने ।

पन्तले बहस गरिरहेको वेला न्यायाधीश सुवेदीले लामिछानेका नाममा सहकारीबाट आएको एक करोड रुपैयाँ ऋण र उनले काटेको ४० लाख ९३ हजार रुपैयाँको चेकबारे सोधेका थिए । 

‘यसमा लामिछाने जिम्मेवार नहुने भए चेक हस्ताक्षर कसरी भयो ? खण्डित भएन आफैँमा?’ उनले सोधेका थिए । जवाफमा लामिछाने गोर्खा मिडियाको बोर्ड मेम्बर पनि भएकाले चेक काट्ने अधिकार उनमा भएको बताएका थिए । 

यस्तै उनले लामिछानेलाई ऋण खाता खोलिएको थाहा नै नभएको तथा उनी ऋण लिन उपस्थित नै नभएको तर्क पनि गरेका थिए । ‘लोन अकाउन्ट क्रेट गरेको उसैलाई थाहा छैन । उपस्थित नै नभई लोन प्रोसेस भएको छ,’ उनले बताएका थिए ।

सबै प्रमाण र तथ्य डिजिटलाइज भइसकेकाले लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्ने र भाग्ने समेत अवस्था नरहेकाले साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेशको माग उनले गरेका थिए । 

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्तले लामिछानेको आदेश र पक्राउमा कार्यकारीको बदनियत देखिएको दाबी गरे ।

‘७ बजे फैसला भयो । त्यसको १५ मिनेटमा प्रहरी घरमा पुग्यो । यसमा बदनियत थियो, छ र रहनेछ,’ उनले भने । अदालतको आदेशपछि अदालतमा उपस्थित हुने,  १५ दिनसम्म गुज्रिएको तारेख थामिदिने, त्यसपछि धरौटी जफत गर्ने, पक्राउ पुर्जी जारी गरी सम्पत्ति रोक्का गर्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा ती कुनै पनि अवलम्बन नगरी बदनियतले अघि बढेको देखिएको दाबी गरे ।

लामिछानेविरुद्ध बदनियत देखाइएको बुझ्न तीन वटा मिति हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस क्रममा उनले लामिछानेमाथि लगाइएको पूरक अभियोग प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए ।

‘२०८१ वैशाख ३ गते अभियोगपत्र दायर भयो । वैशाख १६ गते थप अभियोग पत्र दायर भयो र १६ गते नै पूरक अभियोग पत्र दायर गरियो,’ उनले भने । एकैदिन थप अभियोग र पूरक अभियोग दायर भएको बारे इजलासबाट न्यायाधीश ढकालले जिज्ञाशा राखेका थिए ।

‘एकै दिन सँगसँगै,’ उनले भने । 

यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सफ्टवेयरमा लामिछानेको नाम देखिए पनि उनले कर्जा नै नलिएको दाबी गरेका थिए । 

उनको दाबीमाथि न्यायाधीश सुवेदीले प्रश्न गर्दै सोधेका थिए, ‘२ करोड कर्जा लिएको, १ करोड ४० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको अभियोग छ । संस्था आफैँले सहीछाप त गर्र्दैन नि ?’ ‘कम्पनीमा रकम आएको देखिन्छ तर कर्जा लिएको कहीँ पुष्टि हुन्न,’ थापाले जवाफ फर्काए ।

‘डकुमेन्टमा तपाईँ देखिनुहुन्छ भने त्यो भन्दा प्रमाण के हुन्छ ? लिनुभयो कि, सहकारीमा जम्मा गर्नुभयो कि अन्य गर्नुभयो त्यो अर्को कुरा हो,’ न्यायाधीश ढकालले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘कहीँ देखिन्न । सफ्टवेयरमा अपडेटबाहेक,’ थापाले भने ।

‘२ करोडको व्यापारा कर्जा भई रवि र रोशनी गुरुङको नाममा १ करोड जम्मा गरेकोले संस्थासँग कनेक्सन देखायो कि देखाएन ? चेकमा साइन गर्नुभाछ, जम्मा गर्नुभाछ...’ न्यायाधीश ढकालले पुनः प्रश्न गरे ।
जसको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले गोर्खा मिडियालाई किन प्रतिवादी नबनाइएको भनेर सोधेका थिए । 

‘पैसा आएर जम्मा त भएको छ नि ?’ न्यायाधीश ढकालले प्रश्न गरेपछि थापाले भने, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ४८ करोडको कारोबार भएको देखिन्छ । मिडियामा अरु पनि आएको छ नि यही कर्जासँग ।’

उक्त प्रश्नको जवाफमा न्यायाधीश ढकालले सफ्टवेयरमा लामिछानेको नाम देखिएकाले ऋण कसले लियो भन्ने त्यहाँ स्पष्ट देखिने बताएका थिए । 

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले लामिछानेमाथि १ करोड ४० लाख रुपैयाँको बिगोदाबी रहेको त्यो पनि प्रमाण नदेखिको भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ‘यसै आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने हो ?’ उनले उच्च अदालतले लिएका आधार वस्तुगत नभई आत्मगत भएको र लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नदेखिएकाले थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा मुद्दा चलिरहेकोमा सहयोग भइरहेको छ । अर्बौँ लगेकालाई मुद्दा नचल्ने, दायित्व हुने धरौटीमा छुटिरहेका छन् । सफ्टवेयरमा नाम देखिँदैमा मुद्दा प्रमाणित हुन्न होला !’