काठमाडौँ । ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ माथि प्रतिनिधि सभामा मंगलबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा नेपाली कांग्रेसले अघोषित विरोध जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो एवं सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले सैद्धान्तिक छलफलमै अघोषित विरोध जनाएको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेपछि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा ४७ सांसदले भाग लिए ।

तीमध्ये कांग्रेसबाट एक जनामात्र रहे । त्यो पनि प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सबै सांसदलाई आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप पार्टीको नीतिबारे जानकारी गराउन नसकेकाले छलफलमा कांग्रेसका एक जना सांसदले भाग लिन पुगेको बताइन्छ । 

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरू किरणकुमार साह, अब्दुल खान, अशोक कुमार चौधरी, बासुदेव घिमिरे, रोशन कार्की, मैना कार्की, ठाकुरप्रसाद गैरे, बिमला सुवेदी र चित्र बहादुर केसीले भाग लिए । त्यस्तै शेरबहादुर कुँवर, सुशीला सिर्पाली ठकुरी, रुपा सो.शी. (चौधरी), रणेन्द्र बराली, मेटमणी चौधरी, दामोदर पौडेल वैरागी, लालप्रसाद सावा लिम्बु, हेमराज राई, सराज अहमद फारुकी र सूर्यप्रसाद ढकालले पनि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिए । 

सांसदहरू विजुला रायमाझी, रन्जुकुमारी झा, सरस्वती सुब्बा, डा. अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, नारायणी शर्मा, छिरीङ डम्डुल लामा, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अम्मरबहादुर थापा, अच्युतप्रसाद मैनाली, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, सुमना श्रेष्ठ, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, मिना तामाङ, प्रेमबहादुर महर्जन, गणेश पराजुली, रेखा यादव, अम्बरबहादुर रायमाझी, अमनलाल मोदी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा .चन्दा कार्की (भण्डारी), दिपा शर्मा, छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ), लेखनाथ दाहाल, शिव नेपाली, हितराज पाण्डे र महेश बर्तौलाले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए । 

भाग लिएकामध्ये मैना कार्कीमात्रै कांग्रेसकी सांसद हुन् । अरू सबै अन्य पार्टीका सांसद हुन् । कांग्रेसबाट दीलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रतिमा गौतमसहितकाले सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने तयारी गरे पनि बोल्न दिइएको थिएन । 

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएकी कांग्रेस सांसद कार्कीले आफूलाई पार्टीका तर्फबाट बोल्न पनि नभनिएको र नबोल्न पनि नभनिएको बताउँछिन् । जिल्लामा भूमिहीनको समस्या रहेकाले आफूले बोलेको उनको भनाइ छ । 

‘पार्टीका तर्फबाट मलाई बोल्न पनि भनिएको थिएन । नबोल्न पनि भनिएको थिएन । मेरो जिल्ला जाजरकोटको सहरी एरियामा धेरै भूमिहीन छन् । मधेसमा रहेका भूमिहीनले पनि आफूहरूको आवाज सदनमा उठाइदिन भन्नुभएकाले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएकी हुँ,’ सांसद कार्कीले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘सदनमा बोल्ने मेरो अधिकार हो । इस्यु जायज थियो, त्यही भएर बोले ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याकुमार घिमिरे यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सचेतक सुशीला थिङले आफू जिल्लामा रहेकाले यसबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘म जिल्लामा भएकाले सदनमा गइनँ, त्यसैले किन हाम्रो पार्टीका माननीयहरू बोल्नु भएन भन्नेबारे जानकारी भएन,’ थिङले रातोपाटीसँग भनिन् ।  

राष्ट्रपति पौडेलसँग प्रतिबद्धता जनाए बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेका अधिकारीलाई विधेयकमा सच्याउन नलगाएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरू असन्तुष्ट छन् ।

‘भूमिहीनलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो । त्यसैले अध्यादेश ल्याउन समर्थन जनाएका हौँ । अध्यादेश कानुन बन्न नसकेपछि नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउन पनि सहमति जनाइएको हो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘तर विधेयकमा घर र जग्गा एकै ठाउँमा राखेर जगत हसाउने काम गरिएको छ । घर र जग्गालाई एउटै आँखाले हेर्न हुन्न भन्ने हाम्रो अडान छ ।’

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को  दफा १२ (छ)मा रहेको ‘घर जग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’को संशोधनमा बदमासी भएको ती नेताले बताए ।
सरकारले विधेयकमा ‘घर जग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ को सट्टा यस्तो प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कांग्रेसले कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई बनाएका अपार्टमेन्टलाई वैध बनाउने खेल रचेको आरोपसमेत लगाएको छ । विधेयकमा अन्य बदमासी पनि धेरै रहेको तर मुख्य बदमासी कानुन अनुसार अवैध जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाएकालाई बेच्न नयाँ कानुन बनाएर बाटो खोलिदिने काम उपयुक्त नभएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेसले वन तथा निकुञ्जहरूका जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको र ती जग्गा पनि व्यक्तिलाई वितरण गर्ने व्यवस्था अनुपयुक्त रहेको बताउँदै आएको छ । सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतले पनि विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरू उपयुक्त नभएको भन्दै दफाबार छलफलका क्रममा सच्याउनुपर्ने बताएका थिए । 

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग नलिएका कांग्रेस सांसदहरू ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पनि बसेनन् । फलस्वरुप निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा आवश्यक पर्ने सांसद संख्या ६९ नपुगेपछि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेट स्थगित गरेर फेरि बोलाउनु पर्‍यो । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा आवश्यक संख्या भए/नभएको यकिन गर्न भनेपछि सचिवालयले संसद्मा उपस्थित सांसदको संख्या यकिन गर्दा ६५ सांसदमात्र पुगे । 

जबकि प्रतिनिध सभामा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका ७८ र सरकारमा रहेको कांग्रेसका ८८ सांसद छन् । सत्ता पक्षकै अधिकांश सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
त्यसपछि कांग्रेस र एमालेबिच विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा पठाउने अनौपचारिक ‘अन्डर स्ट्याण्डिङ’ भएपछि कांग्रेस नेताहरूले बाहिर रहेका सांसदहरूलाई बोलाएपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । 

कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘हाम्रो साथीहरू क्यान्टिनमा बसिरहनु भएको थियो । एक प्रकारको ‘अन्डर स्ट्याण्डिङ’ भएपछि बोलाएर स्वीकृत भएको हो । कांग्रेसमात्रै होइन, यस विधेयकको विपक्षमा सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने औपचारिक रूपमा विधेयकलाई समर्थन नगर्ने बताइरहेको छ । पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भूमिसम्बन्धी विधेयक स्वीकार्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।  

यो विधेयक त्यही विधेयक हो, जसलाई सरकारले भूमिसम्बन्धी देखिएका समस्या समाधान गर्द भन्दै मन्त्रिपरिषद्को २०८१ पुस २६ गतेको बैठकबाट ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

यो अध्यादेशसँग अन्य चार अध्यादेश पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सिफारिस जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले अरु अध्यादेश जारी गरेर यो केही समय होल्ड गरेका थिए । 

चार अध्यादेश पुस २९ गते जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले वन तथा निकुञ्जहरूका जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको र ती जग्गा पनि व्यक्तिलाई वितरण गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकोले सच्याउनुपर्ने अडानसहित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोके । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक बनाउँदा यी प्रावधान सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि माघ २ गते राष्ट्रपति पौडेलबाट अध्यादेश जारी भयो । 

सरकारले अध्यादेश माघ १८ गते प्रतिनिध सभामा दर्ता गर्‍यो । कांग्रेस र एमाले मिलेपछि प्रतिनिधि सभामा सहज बहुमत छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थन नगरेपछि बुहमत पुग्ने अवस्था रहेन र होल्डमा राखियो । कानुन अनुसार संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित नभएपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था अनुसार निष्क्रिय भयो । 

त्यसपछि सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट त्यही अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा गत वैशाख २३ गते दर्ता गरेको थियो । वैशाख ३१ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथि जेठ ६ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको हो ।