संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । संविधानले तीन तहका सरकारलाई आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र छुट्ट्याएको छ । तीन तहका सरकारले सोही अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुपर्छ । केही काम आपसी समन्वयका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाभित्र आरक्ष पीडितको समस्या वर्षौँदेखि कायम छ । सयौँ आरक्ष पीडितहरू दशकौँदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन् । आरक्ष विस्तारका क्रममा उनीहरूले आफ्नो जग्गा–जमिन, घर गुमाएका छन् ।

झट्ट हेर्दा यो समस्या शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले प्रत्यक्ष झेलिरहेको छ । यद्यपि यो समस्याको समाधान नगरपालिकाले गर्न सक्दैन । संघ सरकारको पहलविना यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

आरक्षस्थलबाट विस्थापित गरिएका नागरिकहरूसँग न लालपुर्जा छ, न त स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी । धितो राख्ने अचल सम्पत्ति नहुँदा पुँजी व्यवस्था गरेर कुनै व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन । तीन तहका सरकारबिच जिम्मेवारी अल्झिँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । स्थानीय सरकारले सक्दो सहयोग गर्दै आए पनि अधिकार र स्रोतको अभावले यस दिशामा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

समस्या समाधान गर्न भनेर आयोग बनाइन्छ, तर आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन । हामीले उनीहरूलाई सहानभूति दिन सक्छौँ ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा हाल दुईदेखि तीन वटा शिविरमा आरक्ष पीडित बसिरहेका छन् । केही शुक्लाफाँटा नगरपालिकाभित्र पर्ने आरक्षको जमिनमै बसेका छन् भने कतिपय निकुञ्जभित्रको जमिन खनजोत गरेर जिउन बाध्य छन् । शिविरमा बस्नेको अनुमानित संख्या एक हजारभन्दा बढी छ, तर अहिलेसम्म राज्यले यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छैन ।

शिविरमा रहेका आरक्ष पीडितको अवस्था निकै कठिन छ । उनीहरूसँग जग्गा छैन, स्थायी घर छैन । कतिबेला राज्यले उठाउने हो भन्ने डरमा बाँचेका छन् । लालपुर्जा नहुँदा कुनै पनि कानुनी वा आर्थिक काम गर्न सक्दैनन् । व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन । जमिन र बसोबास नहुँदा नागरिक भएर पनि अनागरिकजस्तै भएर बसिरहेका छन् । उनीहरूको जिन्दगी अरूको भन्दा फरक छ । घरबारविहीन जस्तै बनेका छन् ।

स्थानीय सरकार भनेको जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहने सरकारको हो । त्यसैले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा पनि धेरै हुन्छ । हामीले आरक्ष पीडितलाई सकेसम्म मानवीय पक्षबाट सहयोग गरिरहेका छौँ । पठनपाठन, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ, खानेपानीजस्ता विषयमा नगरपालिकाबाट उनीहरूलाई सहयोग मिलेको छ । यद्यपि यो समस्या संघ सरकारको मातहतमा पर्छ । हाम्रो बजेट र अधिकार सीमित छ । संघ र प्रदेश सरकारको पहलविना आरक्ष पीडितको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सम्भव छैन ।

अहिलेको अवस्था धेरै जोखिमपूर्ण छ । नागरिक भएर पनि आरक्ष पीडित अनागरिक जस्तै भएर जिउन बाध्य छन् ।

समस्या समाधान गर्न भनेर आयोग बनाइन्छ, तर आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन । हामीले उनीहरूलाई सहानभूति दिन सक्छौँ । हामीले दिएको आश्वासनले उनीहरूको समस्या समाधान हुँदैन । हाम्रो हातमा ताला–चाबी भएको भए कुरा फरक हुन्थ्यो, तर त्यो अवस्था अहिले छैन । किनकि स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भए पनि यस्ता मुद्दामा केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामी त पीडितले झेल्दै आएको समस्या हेरेको हेर्‍यैमात्र गरिरहेका छौँ ।

आरक्ष पीडितको समस्या २०५८ सालदेखि उठान भएको हो । त्यसबेला दामोदर पराजुलीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले कतिपयलाई जमिन बाँडेको थियो । त्यसपछि पनि छुट्टाछुट्टै प्रयास भए । तर, यकिन नीतिको अभावले समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेन । अर्बौँ रुपैयाँ आयोगमार्फत खर्च भइसकेको छ, तर पीडित अझै शिविरमै छन् ।

समस्या समाधान हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको निर्णयको अभाव हो । नेपाल सरकारले कसरी जमिन दिने, कसलाई दिने भन्नेमा न स्पष्ट नीति बनाएको छ, न त निर्णय नै गर्न सकेको छ । केही आयोगले राहतको कुरा उठाए । यद्यपि, ती आयोगलाई अधिकार नै दिइएन । निर्णय क्षमता नभएका आयोग बनाएर समय र स्रोत दुवै खेर फाल्ने काम भएको छ ।

आरक्ष पीडितहरू निराश छन् । ‘कति पटक नेतालाई भन्यौँ, कति पटक गुहार्‍यौँ, तर सुनुवाइ भएन’ भन्छन् । आयोग त बने, तर भत्ता खानमात्र बने जस्तो महसुस गरेका छन् उनीहरूले । उनीहरूलाई पुनर्स्थापनाको आवश्यकता छ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौँ । यद्यपि, आरक्ष पीडितलाई स्थानीय सरकारले पुनर्स्थापना गरेर समस्या समाधान गर्न सक्दैन । हामीलाई त्यो अधिकार छैन । संघ सरकारकै पहलमा मात्र त्यो सम्भव छ ।

अहिलेको अवस्था धेरै जोखिमपूर्ण छ । नागरिक भएर पनि आरक्ष पीडित अनागरिक जस्तै भएर जिउन बाध्य छन् । गरिबी, बेरोजगारी, असुरक्षा र आक्रोशले उनीहरू घेरिएका छन् । सरकारले अब चाँडो निर्णय नगरे सरकारप्रतिको उनीहरूको विश्वास गुम्नेछ । सामाजिक अशान्ति बढ्न सक्छ ।

सरकारले तत्काल छानबिन गरेर आरक्ष पीडित को हुन् भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ । प्रमाणित पीडितलाई जमिन वा राहत दिने व्यवस्था स्पष्ट र कानुनी रूपमा हुनुपर्छ । आयोगहरूलाई अधिकारसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यो समस्या स्थानीय सरकारले समाधान गर्न सक्ने होइन । स्थानीय सरकारसँग यस्तो समस्या समाधान गर्ने अधिकार छैन । संघ सरकारले नै यो समस्या समाधान गर्न सक्छ । त्यसैले संघ सरकारले यसबारे गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ ।

(शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर महरासँग रातोपाटीका लागि सविता बुढाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)