काठमाडौँ । गत बुधवार सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडित मैत्री बन्नेमा बेपत्ता परिवारले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । 

सरकारले पीडित सग समन्वय नगरी एकतर्फी ढङ्गले गठन गरिएको आरोप लगाएका छन् । गठन प्रक्रिया असहमतिका बाबजुत यो टुङ्गियोस् भन्ने मनसायले पीडित परिवार पर्ख र हेरको अवस्था रहेको उनीहरुले बताए ।

१६ औँ बेपत्ता स्मरण दिवसको सन्दर्भमा बेपत्ता परिवारद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारहरूले वर्षौँदेखि आफन्तको पर्खाइमा रहेको भन्दै यस विषयलाई गम्भीरता पूर्वक निचोड निकाल्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा बेपता समाजका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन बेपत्ता योद्धाहरूको योगदानको कारण भएको बताए । जसको कारण सरकारले बेपता परिवारको अभिभावकत्व  लिन पर्नेमा जोड दिएका थिए । 

उनले भने,“वर्तमान आधिकारिक कानुनले बनाएको संस्था निकाय सबै सबै  निकम्मा र्भसकेका छन् । नवगठित आयोगप्रति आशङ्का रहेको छ । देशको राजनीति यस्तो ठाउँमा पुग्यो न नेताहरूप्रति डर न भरको स्थिति रह्यो । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व ले नै जनयुद्ध हिंसा हो भनिरहेका छन् तिनले बेपताको पक्षमा काम गर्छ जस्तो लागेको छैन । हामी बेपता छानबिन प्रक्रिया लम्बाउन  चाहन्नौँ । हामी सकारात्मक छौँ । राजनीतिक दलका नेताहरूले इच्छा देखाएका छैनन्  शान्ति प्रक्रिया टङगियोस् भनेर । बेपत्ता आयोग जसको  मिटिङ बसाउन सक्ने हैसियतमा छैन। विभिन्न पार्टीका मान्छे मिलेर भर्ती केन्द्र बनाइन्छ । हामीले कसरी विश्वास गर्ने हाल बनेको आयोगले का गर्दछ भनेर ?  आयोग राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था समक्ष बाजा बजाएर मागी खाने  भाँडो  बनाएको आवास आवास भएको छ ।”

यस्तै नेकपा माओवादीका नेता हिमाल शर्माले सत्य मेलमिलापमा आएका सम्पूर्ण उजुरीहरूको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न पर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने,“सरकारको  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको बारेमा बोल्ने हिम्मत छ? भैरव नाथगणमा  वि.स. २०६० साल पुसको ५ गते लगेका बन्दी कहाँ छ ? संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि भैरवनाथ गणमा पक्राउ गरी लगेकाहरूको  अवस्था अज्ञात रहेको भनेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो सन् २००३ मै । ती बेपत्ता आजसम्म कहाँ छन् सरकाले जवाफ दिन पर्दैन ? तत्कालीन साही सेना र माओवादी भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको बारेमा छिटो छिनोफानो हुन आवश्यक छ । यसलाई गिजोल्ने का नगरियोस् ।

कार्यक्रममा पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले बेपत्ताको खोजी जहिल्यै राज्यको उपेक्षाको विषय बनेको उल्लेख गरे । नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको लागि भर्‍याङ बनेको र सबैको असन्तुष्टिबिच अगाडि बढ्न गाह्रो रहेको बताए । 

उनले भने,“नेपालको बेपत्ताको खोजी वा हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका ज्यादतीहरुको अनुसन्धान जतिबेला इनिसिएटिभ लियो त्यो इनिसिएटिभ लिदा पनि यो परिवारको कन्सर्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर होइन। पोलिटिकल अब्जेक्टिभलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको निम्ति प्रयोग भयो ।” 

बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्नुको सट्टा सत्ता प्राप्त गर्नको निम्ति सत्ताको भर्‍याङ बन्न नहुनेमा उनले जोड दिए । यस्तै नेकपा एमालेका नेता एवं कानुन तथा मानवअधिकार समिति सदस्य कृष्ण भक्त पोखरेलले बेपत्ता योद्धाको विषयमा राज्य जिम्मेवार नभएको बताए ।

उनले भने,कानुन भन्दा पनि कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । हरेक कुरामा आशङ्का गर्नु जरुरी छैन । काम गर्न दिऊ । सत्य र सम्मान, सहयोग र सहकार्य गरेर गएमा यो विषय छिट्टै  टुङ्गो लाग्ने छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले देशबाट बेपत्ता भएका सबै नागरिकको खोजी गरिनुपर्ने बताए । बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र मान्ने सबै दल एउटै भएको र  कपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू राजनीतिक भागबन्डाका लागी मात्र मिल्ने भन्दा पनि यस्ता संवेदनशील विषयमा पनि मिल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राज्यले नै जनयुद्ध दिवस स्मृति दिवसको रूपमा मनाउने वातावरण सृजना हुनुपर्ने बताए । 

सहिद तथा बेपत्ता पारिवारिक सदस्य एवम् चाैरी देउराली गाउँपालिका अध्यक्ष रेनुका चौलागाईंले सरकारले सहिद तथा बेपत्ताहरुको योगदानलाई कदर नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।