सन् २०४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ जनवादी क्रान्तिमार्फत सत्ता हातमा लिएपछि चीन अहिले विश्वको नम्बर १ शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा छ । आठ वर्ष लामो दोस्रो विश्वयुद्ध र २८ वर्षसम्म चलेका गृहयुद्धले तहसनहस भएको चीनले कसरी समृद्धि हासिल गर्‍यो ? चिनियाँ समाजवाद, भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक समृद्धिबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ?
हरेक वर्ष नेपाली नेताहरू हुलका हुल बाँधेर चीन भ्रमणमा जाने गर्छन्, तर देशको अवस्था उस्तै जर्जर छ । यसै विषयमा चीनका लागि नेपाली राजदूत टंक कार्कीसँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । 

• चीनले विकास गरेको उपलब्धिलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

चीनमा जुन प्रगति भएको छ, त्यो चिनियाँ प्रणालीले गर्दा हो । उनीहरूले आफ्नो इतिहास, सामाजिक–आर्थिक यथार्थभित्र रहेर प्रणाली निर्माण गरे । २८ वर्ष लगाएर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे । त्यसपछि पनि त्यसका आर्थिक सामाजिक कार्यभार पुरा गर्न अरु सात वर्ष लगाए । अनि समाजवादी प्रणालीमा संक्रमण गरे । समाजवादलाई पनि उनीहरूले ‘ब्रेक डाउन’ गरेर हेरे । समाजवादको पनि एउटै साङ्गोपाङ्ग स्वरूप हुँदो रहेनछ । यसका पनि चरण उपचरण हुँदा रहेछन् । चिनियाँहरूले पहिलो चरणलाई प्रारम्भिक समाजवाद भने । 

त्यसो भन्नुको अर्थ, करिब करिब लेनिनले अवलम्बन गरेको ‘न्यु इकोनोमी पोलिसी’को ढाँचा हो, जहाँ पुँजीवादी र समाजवादी सेक्टर पनि छ । समाजवादी सेक्टरलाई बलियो बनाउँदै जाने, पुँजीवादी सेक्टरलाई स्पेस दिँदै जाने । राज्यको नियमनभित्र पुँजीवादी सेक्टरलाई राखेर बिस्तारै समाजवादी सेक्टरलाई विस्तार गर्दै लैजाने । त्यो नोसनभित्र मूलतः चिनियाँ आर्थिक–सामाजिक संरचना तयार गरे । त्यस खाकालाई कार्यान्वयन गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, सरकारमा थियो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले निजी सम्पत्तिलाई तत्काल उन्मूलनको कार्यक्रम बनाएनन् । त्यसलाई एक हदसम्म स्थान दिए । ‘लिडरसिप पावर स्ट्रगल’भन्दा पनि मुद्दामा केन्द्रित भए । उनीहरूभित्र पनि केही उत्ताउला काम भएका छन्, तिनलाई व्यवहारबाटै उनीहरूले करेक्सन गरेका छन् । पछि देङ शियाओपिङ आइसकेपछि भित्री र बाहिरी दबाब कसरी सम्बोधन गर्ने नाममा उनीहरूले ‘रिफर्म एन्ड ओपनिङ अप पोलिसी’ ल्याए । बाहिरी सम्बन्धसँग सहकार्य गर्दै लैजाने विषयमा पनि काम गर्दै जाने र आन्तरिक रूपमा पनि सुधार गर्दै लैजाने नीति लिए । 

हिजो अस्तिसम्म अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेसिक उत्पादन सम्बन्धमा जकडिएको समाजको विरासत बोकेको समाजलाई चिनियाँ कम्युनिस्टहरूले भावी समाज प्रारम्भिक समाजवादको स्वरूपका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ भने । चिनियाँहरू दीर्घकालीन नीतिमा अल्पकालीन नीतिको तादात्म्य मिलाएर काम गर्छन् । १९८० मा कृषि, उद्योग, विज्ञान र प्रविधि तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेटेर चार आधुनिकीकरणको रणनीति अघि सारे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको १०० वर्ष पुग्दासम्म (२०२१) चीनलाई मध्यमस्तरीय सम्पन्न मुलुक बनाउने र चीन जनगणतन्त्र स्थापना भएको १०० वर्ष पुग्दा भने चीनलाई ‘सबल, लोकतान्त्रिक, सुसभ्य, सद्भावपूर्ण र आधुनिक समाजवादी देश’ बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरे । तसको निम्ति अर्को २० वर्षसम्ममा राष्ट्रिय उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने र त्यस पछिका हरेक १० वर्षमा दोब्बर बनाउने अल्पकालीन लक्ष्य पनि बनाए । त्यो लक्ष्य निर्धारित समयअघि नै पूरा गरे । आफ्ना नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बजार र समाजवादी योजनामा तादात्म्य मिलाए । १९८१ देखि २०११ सम्म चीनले वार्षिक १०.२ प्रतिशतक दरले आर्थिक विकास गर्‍यो । पार्टीको २०औँ महाधिवेशनमा २०३५ सम्ममा चीनलाई ‘मध्यम स्तरीय विकसित अर्थतन्त्र’ भएको मुलुक बनाउने अर्को अल्पकालीन लक्ष्य पनि बनाएको छ । पहिलो शताब्दी लक्ष्य समयमै पूरा गर्‍यो । 
२०१० मा चीन दुनियाँको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्यो । क्रय शक्ति तुलनामा २०१४ मा नै चीनले अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्यो । 

अहिले राष्ट्रिय उत्पादनको हिसाबले चीन अमेरिका पछिको दुनियाँको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र मानिन्छ, १९ ट्रिलियन डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित । भौतिक पूर्वाधार विकासमा दुनियाँको एक नम्बरमा पुगेको छ । सन् २००८ मा एक सय ६१ किलोमिटर हाइस्पिड रेल चलाएको चीनले अहिले ४८ हजार किलोमिटिर पुर्‍याएको छ । अर्को १० वर्षभित्र ६० हजार किलोमिटर रेल वे सेवा पुर्‍याउने योजना चीनको छ । अमेरिका, युरोप कुन मुलुकमा यत्तिको हाइस्पिड रेल पुगेको छ ? निर्माण उद्योगमा त दुनियाँमा अघि छ छ, प्रविधिकै विकास र इनोभेसनमा पनि तीव्र गतिमा छ र धेरैलाई पछि पार्दै लगेको छ । यसो हुनुको पछाडि चिनियाँ प्रणाली, नेतृत्वको प्रतिबद्धता, सी चिनफिङको भाषामा भन्ने हो भने जनताकेन्द्रित विकासमा नेतृत्वको प्रतिबद्धता हो । त्यो माथिबाट ट्रिकल डाउन भएर मात्र सम्भव भएको छैन । बटम अप एप्रोचबाट पनि विकास भएको छ । धेरै मान्छेले माथिबाट ट्रिकल डाउन भएको सोच्छन् । तल्लो काउन्टी तहदेखि नै स्वायत्तताका साथ काम गर्छन् उनीहरू । उनीहरूले सामूहिक संज्ञानलाई प्रयोग गरेका छन् र अत्यधिक पुँजी निर्माण गरेका छन् । सायद त्यसको परिणाम होलाजस्तो लाग्छ । 

• हरेक वर्ष नेपालका नेताहरू हुल बाँधेर चीन भ्रमणमा जान्छन्, तर स्वदेश फर्किएपछि सबै कुरा बिर्सन्छन् नि ?

यतिका वर्ष आफैँले देखेका, भोगेका, सुनेका, सुनाइएका र चर्चा गरे वा गराइएका समस्यालाई पर्गेल्न र प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । बाहिरका अनुभवका भरमा टुरिस्ट जस्तो २–४ दिन डुलेकै भरमा के हुन्छ र ! उता र यताका आफ्नै सन्दर्भ पनि हुन्छन् । यान्त्रिक नक्कल गर्न पनि सकिँदैन । 

• हामीले गर्ने चाहिँ ?

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्राको प्रणाली छ । उता र यताका बिच प्रणालीगत भिन्नता छन् । सामाजिक विकासका अवस्था मिल्दैनन् । सामाजिक, भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक भिन्नताका आफ्नै किसिमका दबाब छन् । झन्डै दुई हजारसम्म नेपालमा एकाङ्की प्रयोग भयो । खास जाति समुदायलाई हेरेर राज्यको संरचना बनाइए । कतिपय जाति समुदाय राज्य संरचनाबाट बहिष्करणमा परे । उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा समायोजन गर्न र असमान विकासलाई सम्बोधन गर्न संघीय प्रणाली ट्रान्जिसनल उपचार हुन सक्छ । 

संघीयता नै कालजयी संरचना हो कि होइन, त्यो अर्को कुरा भयो । केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीले त्यो आधार दिन सक्दैन । संघीय प्रणाली हुँदा हिजो बहिष्करणमा परेका जातिजाति/समुदायलाई पनि समावेशी बनाउन सकिन्छ । अर्को कुरा, २००७ सालपछिकै विकासका ढाँचाहरू सहरकेन्द्रित भए । भलै काठमाडौँ बन्यो होला, केही मुख्य सहर बने होलान्, तर मोफसल र ग्रामीण इलाका पछि परे । यो असमानतालाई पुर्न पनि हाम्रोमा संघीयता जरुरत थियो । यसको प्रयोगमा खराबीहरू देखिएका छन् । त्यसको महत्त्व, उपादेयताबारे हाम्रा नीति बनाउनेहरू चिन्तित भएनन् । सबै कुरा सिंहदरबारकेन्द्रित भयो । सिंहदरबारमा शक्ति संकेन्द्रित गरियो । 

टनका टन सुनहरू एअरपोर्टबाट छिराउन सक्ने रहेछन् । नुन खाएका कुखुराजस्ता सेक्युरिटी गार्ड छन् । काम गर्ने मान्छेको ढाँचा हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ । आधुनिकताबाट निकै पर छ नेपाल । 

हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक आधार विकास गर्ने, त्यसमा तीनखम्बे अर्थनीति भनेको छ । यी तीनवटै क्षेत्रको यथोचित विकासमध्ये सबैभन्दा बढी सहकारी क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ । २ प्रतिशत सहकारी क्षेत्र, ३४ प्रतिशत राज्य क्षेत्र छ । ६४ प्रतिशत निजी क्षेत्र छ । निजी पुँजीले मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन । आजको पुँजीवाद विकास गर्ने कर्पोरेट क्षेत्र नै हो । कृषिको रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण र सेवा क्षेत्रमा पनि सहकारीका आधारलाई विस्तार गर्नुपर्छ । राज्य भनेको ठुलो अर्थतन्त्रको क्षेत्र हो । सरकारले खर्बौंको बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । सहकारी क्षेत्रले उस्तो महत्त्व पाएको छैन, त्यसबारे सोच्नुपर्छ ? त्यसका प्राथमिकता छुट्ट्याउनुपर्‍यो । यस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा पशुपतिमा सुनको गजुर हाल्नु हाम्रो प्राथमिकता हो ? होइन । यसको कुनै अर्थ छैन । मुलुक सम्पन्न भयो हुँदा त हिराकै पनि हाल्न सकिँदो हो । भ्युटावर किन चाहियो ? हामीलाई चाहिएको उद्योग हो । सांसद विकास कोषको नाममा छुट्ट्याइएको रकमलाई एउटै बास्केटमा हालेर सातवटा प्रान्तमा सातवटा प्रति वर्ष उद्योग खोल्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र भौतिक पूर्वाधारमा राज्यको बढी लगानी हुनुपर्‍यो । आजको जस्तो चुहिने नालीमा पैसा खर्च गर्नुभएन । 

• अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौती हेरेर ‘बेल्ट टाइट’ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो तलका किसानलाई होइन, माथिकालाई गर्नु आवश्यक छ । आज सांसदलाई बिहान–बेलुका खानै गाह्रो हुने अवस्था छैन । काठमाडौँमै घर घडेरी भएकाले पनि छुट्टै भाडा, तलब बुझ्छन् । उनीहरूले बैठक भत्ता मात्र पनि छोडिदिन सक्दैनन् र ?

पञ्चायतीकालमा समेत जिल्ला सभापति र उपसभापतिलाई तलबी सुविधा थिएन । जसलाई हामी सामन्ती व्यवस्था भन्छौँ । हिजो हामीले चप्पल लगाएर भोकभोकै फारोतिनो गरेर क्रान्ति गरेको होइन र ? प्रजातन्त्रको निम्ति लडेको होइन र ? जनयुद्ध लडेको होइन र ? आज झन् यो खुला समाजमा सुकिलोमुकिलो हुनुपर्ने, आलिसान महलमा नै बस्नुपर्ने ! पजेरो नै चढ्नुपर्ने ! त्यसलाई कटौती गर्न सकिँदैन र ? पहिला राजनीतिज्ञबाट त्यो गर्‍यो भने कर्मचारीलाई नैतिक र सांस्कृतिक दबाब पर्छ । अनि समाजले पनि अनुशरण गर्ला । अनि पो स्वच्छ शासन दिन सकिन्छ । 

पार्टीभित्र पनि भिन्नतालाई एक हदसम्म स्वीकार गरेर स्पेस दिनुपर्छ । मनोलिथिक पार्टी बनाउने कोसिस गर्नु हुँदैन । पन्थ संरचना लोकतान्त्रिक संरचना होइन । पार्टीमा आफ्नो सामाजिक मिसनसँग प्रतिबद्ध भएका मानिसहरूलाई सामेल गर्दै त्यसमा योगदान गर्ने असल इमानदार मानिसलाई भर्न सकिएला । त्यो भनिराख्दा दुई कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ, लेफ्टको कुरा गर्दा आफूले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको हो, त्यो श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि हो, त्यो कन्टेटलाई बढाउनुपर्छ । सँगसँगै सामाजिक यथार्थका शक्तिहरू, विभिन्न समुदायले बनेको जो राष्ट्र छ, तिनीहरूको यथोचित स्थान हुने गरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आज लेफ्टहरू एकाङ्गी बन्दै गइराखेका छन् । 

म झापा विद्रोहबाट आएको मान्छे हुँ । त्यति बेलाको बाटो गलत हो, तर इमानदारितामा र स्पिरिटमा समस्या थिएन भनेर त्यतिवेलाका प्रतिपक्षी नेताहरूले भनेको म आज पनि स्मरण गर्छु । मुख्य कुरा, प्रतिबद्धता, इमान र स्पिरिट मेन्टेन गर्नैपर्छ । आफ्नो नेताको ताजलाई उजिल्याउने संरचना बनाउनु हुँदैन । नेतालाई बचाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, नेता चाहिन्छ । तर त्यसको अर्थ सामाजिक मिसन नै बेवास्ता हुने गरी जानुभएन । 

• चीनमा भएको विकासबारे त्यहाँका नेताहरूले जनकेन्द्रित लिडरसिप, अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता, कामप्रतिको लगाव र जनताको सामूहिक प्रयत्नले नै सफलता हासिल गरेको बताउँछन् । यसबाट के सिक्न सकिन्छ ?

हामी लद्दु विद्यार्थी हौँ । सिक्ने मामिलामा हामी राजनीतिक लद्दु विद्यार्थीको हैसियत राख्छौँ । कुनै पनि देशमा जाँदा पहिला पुग्ने भनेको एअरपोर्ट हो । त्यहाँ एअरपोर्टको सेक्युरेटी म्यानेजमेन्ट मात्रै कसरी चलेको रहेछ झट्टै देखिहालिन्छ । त्यति मात्रै सिकेर त्यसको तारतम्य मिलाउन सकिँदैन र ? त्यति पनि बनाउन सकिँदैन र ?

बेग्लै संरचना बनाएर सर्भिलेन्स डिभाइस कहाँ राख्ने ? मान्छे कहाँ राख्ने ? मनिटरिङ कसरी गर्ने ? इक्युपमेन्ट कसरी ल्याउने ? त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई तालिम कसरी दिने ? यसका लागि सर्टेन इक्युमेन्ट उपलब्ध गराउन सकिँदैन र ? टनका टन सुनहरू एअरपोर्टबाट छिराउन सक्ने रहेछन् । नुन खाएका कुखुराजस्ता सेक्युरिटी गार्ड छन् । काम गर्ने मान्छेको ढाँचा हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ । आधुनिकताबाट निकै पर छ नेपाल । त्यति पनि सुधार गर्न नसक्ने उनीहरू टुरिस्ट बनेर गएका छन् । उनीहरूलाई छिमेकीले गरेको चकचकीबाट केही सिकौँ भन्ने छैन । विज्ञान र प्रविधि कम्युनिस्टले मात्र होइन, जोसुकैले सिके हुन्छ । मुलुक निर्माण गर्छु भन्ने मान्छेले अमेरिका, रसिया, चीन वा जुनसुकै मुलुकबाट आए पनि ट्रान्सलेट गरिदिए हुन्छ । तर पहिलो कुरा, ऊ पावरले अन्धो बनेको छ, केही देख्दैन । भलाकुसारी मात्र गर्न गएको हो कि अन्य पनि मिसन छ शिक्षामा पनि चीन अहिले पश्चिमाभन्दा अगाडि पुग्न लागिसकेको छ । पश्चिमाबाट सिकेर भौतिक पूर्वाधारमा तलैदेखि विकास गर्दै गएको छ । चीनमा ८० को दशकमा ६ लाख विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका थिए । ३ प्रतिशत पनि फर्किन्छन् भन्ने उनीहरूलाई विश्वास थिएन । त्यसका बाबजुद त्यत्रो लगानी गरेर पढेर आए । बाहिर पढेको ज्ञानलाई चिनियाँ कन्टेक्स्टमा ट्रान्सलेट गरे । विज्ञान, प्रविधिमा रातो या सेतो विचारधारा भन्ने हुँदैन । त्यसलाई आफ्नो धरातलको यथार्थमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ । यस कुरामा चिनियाँहरू गम्भीर छन् । हामीले जनता र राष्ट्रकेन्द्रित राजनीति निर्माण गर्नु जरुरी छ । हामी अझै शैशवकालमा छौँ । केही सानो लेयरमा चिन्ता र छलफल छ । त्यो मूल प्रवाह बनिसकेको छैन । अझै हामी पुरानो शासनको ह्याङओभरमा छौँ । त्यसलाई डिसम्यान्टल गरेर जनता र राष्ट्र केन्द्रित राजनीति निर्माण गर्न जरुरी छ । 

• गरिबी निवारणमा चिनियाँले सफलता कसरी हासिल गरे ?

यसबारे गहिरो रूपमा मैले बुझेको छैन । राजदूत हुनासाथै सारा कुरामा जानकारी हुन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । राजदूत आफैँको क्षमतामा पनि भर पर्छ । उसका काम गर्ने क्षेत्र थोरै हुन्छ । मैले चीनको गाउँगाउँ डुलेको छु । हेरेको पनि छु । गरिबी निवारण एक त प्रणालीले नै हो । उसको प्राथमिकता नै श्रमजीवी वर्गको उत्थानमा हो । त्यसका बाबजुद लामो समयसम्म सामाजिक डिभिजन त्यहाँ रह्यो । बिस्तारै घट्दै गएको त हो । तर पछिल्लो कालखण्ड खासगरी गरिबी निवारणका लागि ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, जहाँ बढी गरिबी छ । कहाँ–कहाँ छ, त्यसलाई पिन प्वाइन्ट गरी के–के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले सहयोग गरेको छ । 

पहिला मान्छे, समुदाय पहिचान गरे, त्यसपछि कहाँ–कहाँ कस्तो सहयोग चाहिन्छ, त्यो सपोर्ट गरेको देखिन्छ । 

नेपालको हकमा ट्याक्सी चालकलाई उदाहरणमा लिन सकिन्छ । उनीहरूको घर छैन । परिवार यतै लिएर बसिराखेको छ । भाडामा ट्याक्सी चलाउँछ । २४ घण्टामा प्रतिदिन २५ सय भाडा तिर्छ । ट्याक्सीको जम्मा मूल्य बढीमा १० लाख रुपैयाँ हुँदो हो । दिनको २५ सय तिर्दा महिनामा ७५ हजार हुने भयो । ३० दिन नै नजाला । न्यूनतम २० दिन नै भयो भने ५० हजार महिनाको तिर्छ । १० प्रतिशतका दरले १० लाखको वार्षिक ब्याज एक लाख पर्छ । वर्षमा मालिकलाई ६ लाख तिरिराखेको छ । पाँच लाख उसैको हातमा रहने मेकानिजम बनाइदियो भने ५–६ जनाको परिवार उसले धान्न सक्छ । त्यसमा राज्यलाई बोझ पनि पर्दैन । यति काम गराउन सकिँदैन र ? चालकको लाइसेन्सलाई नै ढितो बनाएर ऋण प्रवाह गर्न सकिँदैन ?

त्यस्तै आज (नेपालमा) किसानको जमिन बाँझो छ । त्यहाँ उसले फलफूल तरकारी के लगाउने हो, त्यसमा तीन–चार वर्षको ‘गेस्टेसन पिरियड’ चाहिन्छ । उसलाई त्यो लगाएबापत आवश्यक सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न सकिन्न !

यस्तै स्वास्थ्यमा तलका निम्छरो वर्गलाई अस्पताल आउँदा निःशुल्क उपचार गराउनुपर्छ । विद्यालयमा पढ्न निःशुल्क गर्न सकिन्छ । छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन सकिएला । यसरी उनीहरूलाई उत्थान गर्न सकिन्छ । सायद यस्तै नीति अपनाएर चिनियाँहरूले सफलता प्राप्त गरेका हुन सक्छन् । उनीहरू के–के गरे भनेर आइडिया लिन सकिन्छ, तर उनीहरूको हुबहु नक्कल गर्नु आवश्यक छैन । 

• माओको निधनपछि विश्वव्यापीकरणको नीतिलाई आत्मसात् गरी खुलापन गरेको देखिन्छ । खुलापनको रणनीति के हुन सक्छ ?

अहिले चीन खुला नीतिको पनि दोस्रो चरणमा छ । पहिलो चरणमा उनीहरूलाई प्रविधिको अभाव थियो । पुँजीको पनि अभाव थियो । स्वयं चीनमा बाहिरको लगानी, पुँजी र प्रविधि नआइदिएको भए आज चीन यो हालतमा हुँदैनथ्यो । यो यथार्थ हो । 

उनीहरूको आन्तरिक प्रणाली, जनताको त्यो क्वालिटी, प्रतिबद्धता आ–आफ्ना ठाउँमा छन् । सँगसँगै बाहिरको यो पुँजी र प्रविधिको प्रभावले पनि यो गति हासिल गर्न सकेको हो । सुरुको दिनमा बाहिरको पुँजी र प्रविधि ल्याउन देङ सियाओपिङले एउटा अवधारणालाई साधारण जनतालाई बुझ्ने भाषामा अगाडि सारे । बिरालो सेतो होस् कि कालो, उसले मुसा मार्नुपर्‍यो । यो उनको चर्चित भनाइ हो । पुँजी पुँजीवादी वा समाजवादी भन्ने हुँदैन । 

चीनले बाहिरबाट आएका पुँजी र प्रविधिले निर्यात उद्योग विकास गरे । निर्यात प्रवर्धन गर्न विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गरी काम गरे । त्यहाँबाट उत्पादन गरेका वस्तुहरू बाहिर निर्यात गरे । त्यहाँबाट आएका नाफा पनि उद्योगकै विकासमा लगाए । सन् २०१० सम्म आइपुग्दा त्यसले एउटा उचाई प्राप्त गर्‍यो । त्यसपछि उनीहरूले पुनरवलोकन गरे । अब निर्यात केन्द्रित रणनीति परिवर्तन गरी आन्तरिक खपतलाई विस्तार गर्ने नीति लिए । 

सन् १९९० सम्म चिनियाँ जनताको उपभोग्य लेभल खुम्चिएको थियो । त्यतिवेला प्रोफेसरको तलब एक/डेढ सय आरएमबी (चिनियाँ मुद्रा) होला । राष्ट्रपतिकै तलब पनि थोरै थियो । स्वयं माओत्सेतुङ बसेको भवन सामान्य तीन कोठाको थियो । चिनियाँ क्रान्तिपछि सबैभन्दा सुप्रिम लिडर हुन् उनी । उनी बसेको कोठा प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) ले देखेर आएका छन् । त्यहाँबाट सिके हुन्छ नि । पहिलो चरणमा उनीहरूले त्यसो गरे । २०१० पछि दोस्रो चरणलाई चीनले आन्तरिक खपत गर्ने रणनीतिको रूपमा लिएको छ । एक अर्ब ४० करोड जनसंख्याको बजार आफैँमा सानो होइन, आज रुसलाई जस्तै चीनलाई नाकाबन्दी लगाउन सक्ने अवस्थालाई बुझेर उनीहरूले दुईवटा काम गरे । ग्लोबल साउथतिर पनि हेर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले निर्यात युरोप अमेरिकातिर मात्र केन्द्रित नगरी अन्यन्त्र पनि बढाए । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकातिर सम्बन्ध विस्तार गरिराखेका छन् । अर्कोतिर, आन्तरिक उपभोगलाई पनि विस्तार गरे । 

पूरै नाकाबन्दी भए पनि पाँच वर्ष धान्ने उनीहरूको क्षमता भइसकेको छ । त्यतिवेलासम्म विश्वको राजनीति नै उलटफेर भइसक्छ । त्यो रिलिजिएन्सी उनीहरूले विकास गरेका छन् । त्यसमाथि पनि उनीहरूले नयाँ उत्पदक शक्तिको अवधारणा ल्याएका छन् । रोबर्ट र एआई जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको विकास गरेका छन् । कम्युनिकेसन नेटवर्क टेक्नोलोजीमा पनि उनीहरूले ठ्लो फड्को मारेका छन् । 

दुनियाँ अहिले ‘थ्री–फोर जी’ चलाइरहेको छ । जापान र अमेरिका समेत सिक्स–जीभन्दा माथि जान सकेका छैनन् । चीनले ‘टेन जी’ प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । कति तीव्र विकास ! थोरियम ब्याट्रीलाई प्रयोग गरेर विकास गर्दै छन् चिनियाँ । चिनियाँबाट सिक्ने एउटै कुरा, कलेक्टिभ विज्डम र कलेक्टिभ लिडरसिप हो । सी चिनफिङको मस्तिष्कको मात्र उपज होइन यो, यो चिनियाँहरूको सामूहिक संज्ञानको संश्लेषण हो, सामूहिक साधना हो । हामी हाम्रो सामूहिक संज्ञानलाई प्रयोग गर्नमा चुकेका छौँ, सामूहिक साधनालाई संयोजन गर्न चुकेका छौँ । दुर्भाग्य ! त्यसका निम्ति हाम्रो गुणवत्ता, हाम्रो संयन्त्र र संस्कार, संस्कृतिलाई पुनर्निर्देश गर्न जरुरी छ । बाहिरको त सन्दर्भ मात्र हो । उनीहरूको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो सन्दर्भमा कहाँ कमी छ, त्यो यकिन गरेर तदनुसार सुधार गर्न जरुरी छ । 

• चिनियाँहरूले दुई पहाडको चुनौती (सामन्तवाद र साम्राज्यवाद) भनिराखेका छन् । पश्चिमाबाट चीनले अझै खतरा देखिरहेको हो र ?

प्रणालीका प्रभाव त हुन्छ नै, साम्राज्यवाद भनिराख्दा मुलुक विशेषका स्वार्थलाई सपोर्ट गर्ने गरी विश्व व्यवस्था अब चल्दैन । हामी त्यो पक्षमा पनि छैनौँ । विन विन डेभलभमेन्ट, कमन डेभलभमेन्ट मानव जातिका साझा विकासका अवधारणा चीनले राखेको छ । त्यसो भनिरहँदा सामूहिक पश्चिमा र वैश्विक दक्षिणका बिच जुन विरोधाभास छ, त्यो यथावत राखेर होइन । बहुध्रुवीयता खासगरी वैश्विक दक्षिणको हितलाई सम्बोधन हुने गरी स्थापित हुनुपर्छ । साम्राज्यवादविरुद्ध लडिराख्ने भन्दा हामीले नकारात्मक अर्थमा बुझ्छौँ । पश्चिमाहरूलाई साझा मानवीय हितमा पश्चिमा तान्ने रणकौशल र दबाब पनि चाहिन्छ । साम्राज्यवाद सामाजिक–आर्थिक परिघटना हो । असमान सम्बन्धलाई संवर्द्धन गर्ने प्रणाली हो, एकाधिकार पुँजीवाद वर्चस्वमा राखेर चल्ने । असमान विश्व व्यवस्थालाई कायम राख्ने त्यो प्रणालीको पक्षमा हामी छैनौँ । चिनियाँहरू आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता थेग्ने तागत पनि राख्छन् । उनीहरूसँग आर्थिक क्षमता छ । भूरणनीतिक अवस्थिति पनि अनुकूल छ । जनसंख्या छ । रणनीतिक स्वायत्ततालाई सर्पोट गर्ने पूर्वाधार चिनियाँले निर्माण गरेका छन् । इतिहास छ, समाज छ, प्रविधि छ, आर्थिक आधारहरू छन् । हिजोको जस्तो औपनिवेशिक प्रणालीमा कज्याएर राख्न सकिन्छ भनेर न सोचे पनि हुन्छ । ऊ आफैँ एक बलियो आणविक शक्ति पनि हो । 

जहाँसम्म पश्चिमाका कुरा छन्, अब चाहेर वा नचाहेर बहुध्रुवीय युगतिर विश्व गयो । थिग्रिन हुन समय लाग्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) बनाउन मेजर पावर एक ठाउँमा बसेर एउटा साझा रूपरेखा दिए । तर यसमा गुणात्मक परिवर्तनको खाँचो छ । सबैको हितलाई सम्मान गर्ने गरी विश्व व्यवस्थाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । 

युरोप अमेरिकाबिचमै पनि दरार देखापर्न थालेको छ । युरोपियन युनियनभित्रै दरार देखिएको छ । अर्कोतिर ब्रिक संरचना भ्राइबेन्ट रूपमा अगाडि आएको छ । हिजो एकछत्र डलरबाटै व्यापारमा तिरोभरो हुन्थ्यो । आज आ–आफ्ना मुद्रामा पनि भुक्तानी गर्ने परिपाटी फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । अमेरिकाले त्यत्रो नाकाबन्दी गर्दा समेत रसियाले आफूलाई टिकेर देखाइदियो । भारत समेत पश्चिमाको डिक्टेसनभित्र हिँडेन । यसमा सम्प्रभुताको सम्मान होला, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपका कुरा होलान्, विकासमा साझेदारी होला । यस्ता केही कमन कुरा होलान् । त्यसमा मेजर राष्ट्रहरू बसेर एउटा फाइनल टच दिन मात्रै बाँकी छ जस्तो लाग्छ । हिजोको जस्तो एक पक्षीयता अब चल्न न सक्ने भएको छ । अमेरिका फर्स्टको नारा दिएर अमेरिका आफूलाई आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउन लागेको छ । त्यसबारे अमेरिकाले रियलाइजेसन गरेको छ जस्तो लाग्छ । बहुध्रुवीयता हाम्राजस्ता मुलुकका लागि सुखद कुरा हो । बाइपोलरका जस्तो दबाब पनि अब पर्नेछैन । युनिपोलारको प्रभावबाट पनि छुटकारा, त्यसको प्रभाव प्राइभेटाइजेसनमा पर्‍यो । त्यो हाम्रो यथार्थभित्र थिएन, आवश्यकताभित्र थिएन । नयाँ विश्व व्यवस्थामा हेलिन र त्यसका लाभ लिनका निम्ति हामी आफैँ सुध्रिन जरुरी छ । 

संरचना, संस्कृति र संस्कारलाई रिएडजस्ट गर्न जरुरी छ । हामीले अनावश्यक सिको गरेका छौँ । त्यो आवश्यक छैन । 

जस्तैः दुई सदन, समानुपातिक व्यवस्था किन चाहियो ? राजनीति योगदान गर्ने थलो हो भने राजनीतिलाई आफ्नो आदर्शमा टेकाउनुपर्छ । टाउकोले टेकेको ठाउँमा खुट्टाले टेकाउनुपर्छ । मलाई केन्द्रित गरेर होइन, समाज र मुलुकको यथार्थलाई हेरेर गर्नुपर्छ । नेपाल यति सुन्दर छ । यो मैले भनेको होइन । टोनी हेगनले निकालेको निष्कर्ष हो । स्वर्गमा विचरण गर्ने परीहरूको स्वर्गभन्दा नेपाल सुन्दर मुलुक हो भनेका छन् । उनले भोगेर, विवेकले देखेर भनेका हुन् । जनता केन्द्रित राजनीति र विकास चिनियाँबाट हामीले सिके पुग्छ । 

• चीन भ्रमणका वेला जहाँ जहाँ गइयो त्यहाँ सी विचारधारा विश्व बदल्ने विकल्पमा प्रस्तुत गरिएको पाइयो, केही भन्दिनुस् न यसबारे ?

उनीहरूले माओ विचारधारालाई समेत एक्सपर्ट गरेनन्, यो चिनियाँ यथार्थको उपज हो । चीनको भावी दिशाको एउटा मार्गदर्शक हो । त्यो उनीहरूको सन्दर्भ हो । हाम्रो यथार्थसँग मेल खाने हदसम्म लिन सक्छौँ । नेपालले गान्धी (महात्मा गान्धी) को शिष्टता, सादगीपन सिक्दा हुँदैन र ? हामीलाई त्यो रातो वा सेतो भनिराख्नपर्दैन । अब्राहम लिङ्कनको डेमोक्रेसी हामीले पढेका होइनौँ ? अनुशरण गरिराखेका छौँ । 
चामल चीनबाट आउँछ भने पकाउने कसौँडी (भाँडा) मै हो, चपिस्टिक नै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रै हातले खाने हो । यसमा हामीलाई दुई वटाले बर्बाद पारेका छन्, पहिलो, विचार र सिद्धान्तमा बेमेल खाने व्यवहार र नाराले बर्बाद बनाएको छ । 

दोस्रो, हाम्रा विरोधीले बर्बाद बनाए । हामीलाई खुइल्याउन वा अरूको भतुवा देखाउन प्रयोग गरे । हामीले केही गर्‍यौँ भने चिनियाँले मेनुपुलेसन गरे भनिहाल्छन् । हामीले रुसोलाई पढ्यौँ, माक्र्सलाई पढ्यौँ, लिंकनलाई पढ्यौँ । सेक्सपियरका साहित्य पढेका छौँ । राजनीति भनेको धार्मिक सम्प्रदाय होइन । कहिलेकाहीँ हाम्रै मठाधीशले गर्दा कमजोरी भएका छन् ।