काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योग व्यवसायको विस्तरमा प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको नीतिगत अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुनुपर्ने विषयमा भएको छलफल उनले यस्तो बताएका हुन् । राजनीतिक अस्थिरतासँगै देशमा नीतिगत अस्थिरता भएको भन्दै अब नीतिगत स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । उनले धेरै मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि नीतिगत स्थितिरता कायम गरेको बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण आगामी बजेटले गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको आर्थिक विकासको बाधकको रूपमा मुख्य नीतिगत अस्थिरता रहेको भन्दै बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने कारणले गर्दा नीतिहरू पनि परिवर्तन भइरहेको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा अन्योल छाएको बताए ।

उनले भने,’अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत रहेको  तर, नीतिगत अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ ।’ उनले आगामी दशकलाई लगानी दशकको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक सेवा सुधार सम्बन्धी धेरै कानुनहरू नेपाल संशोधन ऐनले हालै परिमार्जित गरेको बन्दै  भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरूमा सुधार गर्नु पर्ने बताए ।

उनले राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण हुने व्यवस्था गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्रसँगै दिनु पर्ने बताए । उनले ठुला र विदेशी लगानी सहजीकरणको लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभ्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताले समस्या भइरहेको बताए । नागरिकताबाट पनि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड  दिए । 

उनले नेपालको आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन, प्रशासनिक सुधार, सुशासन र वित्तीय उपकरणहरूको सही प्रयोग आवश्यक रहेको बन्दै सरकारले यी विषयहरूमा ध्यान दिई ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारले आगामी बजेट निजी क्षेत्र मैत्री आउनु गर्ने बताए। उनले सरकारले पुँजी गत खर्च वृद्धिमा विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताए ।

उनले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दाखेरि मा भन्सार देखि लिएर राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो नीतिहरू चेन्ज गर्दै आइरहेको छ उपभोक्तालाई पनि समस्या भएको बताए । उनले केहि समय अगाडी सम्म विद्युत् सामग्री सवारी साधन आयात गर्दा ८० प्रतिशत लगानी घटाएर ६०मा झरेको बताए । 

उनले भने,’अर्थतन्त्रलाई हामी कोही आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा राखेका छाैँ, राष्ट्र बैङ्कले ल्याउँदा खेरि अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रलाई नै समावेश गरेर सुझाव दिएको खण्डमा एउटा आजको समस्या लगायतका भविष्यमा आउने समस्या पनि हामी त्यस विषयमा हामी बोल्न सक्छौ ।’