काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यसमितिबारे सबै नेपाली दूतावासलाई सर्कुलर पठाएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति निर्वाचित भएको जानकारीसहित बिहीबार सबै दूतावासलाई सर्कुलर पठाएको हो । सचिवालयबाटै काम गर्दै आएको बद्री केसी नेतृत्वको अर्को एनआरएनएलाई झट्का लाग्नेगरी परराष्ट्रले पत्राचार गरेको हो । 

मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत सृजना कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले वैशाख ३० मा लेखेको पत्रअनुसार सबै दूतावासलाई जानकारीका लागि पठाइएको उल्लेख छ । सो पत्रसँगै अब विदेशमा रहेका दूतावासले  श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सरकारी कार्यक्रम तथा गतिविधिमा आधिकारिकता दिनुपर्ने बताइएको छ । 

पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले हालसालै काठमाडौँमा आयोजना गरेको गैरआवासीय नेपालीको एकता महाधिवेशन र तत्पश्चात लगत्तै सम्पन्न चुनावी कार्यतालिका बमोजिम महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुरै कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी गराउँदै माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी लेखिएको मिति २०८२।०१।३० को पत्र तहाँको जानकारीको लागि पठाइएको ब्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

यसअघि श्रेष्ठ पक्षका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले वैशाख ३० मा श्रेष्ठ नेतृत्वको गैर आवासीय नेपाली संघ कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्नका लागि संसारभरका कूटनीतिक नियोगहरूलाई (दूतावास)लाई पत्राचार गरिदिन आग्रहसहित अनुरोध पत्र पठाएका थिए । सोही पत्रसँगै परराष्ट्रले पत्राचार गरेको अभियन्ता विनोद कुँवरले बताए । 

तर बद्री केसी पक्षका उपमहासचिव सोम सापकोटाले परराष्ट्रले यसरी पत्र पठाउनै नमिल्ने जिकिर गरे । ‘यसरी पत्र पठाउन मिल्दैन । यो विधानसम्मत पनि छैन’, उनले भने । अझै पनि एकताका लागि पहलहरू भइरहेको बेला यसरी पत्र लेखिँदा स्थिति थप बिग्रन सक्ने भएकाले सबै पक्षले संयमता अपनाउन जरुरी भएको उनको भनाइ छ । 

एनआरएनएभित्र विवादकै बिच गत वैशाख २० र २१ गते एकता महाधिवेशन भएको थियो । उक्त एकता महाधिवेशन बद्री केसी पक्ष सहभागी भएको थिएन । बद्री केसी पक्षले ११ औँ महाधिवेशनबाट आफूहरु निर्वाचित भएकाले शेष घले नेतृत्वको समितिलाई नमान्ने जिकिर गर्दै आएको थियो ।

 सोही क्रममा केसी पक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथ पाउँदा श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई भने परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले साथ दिएकी थिइन् । सोही कारण सत्ता गठबन्धनभित्र समेत एनआरएनएको विषयमा दुई कित्ता देखिएको छ ।