काठमाडौं । बद्री केसी नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासहरूलाई पठाएको हालैको पत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त पत्रलाई “क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर लेखिएको, औचित्यविहीन र अनावश्यक हस्तक्षेप” को संज्ञा दिएका छन्।

उनले मन्त्रालयबाट महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई समर्थन गर्नेगरी भएको पत्राचारले एनआरएनएको वैधानिकता, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भ्रम सिर्जना गर्ने मात्र काम गरेको बताए । श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति हालै एकता महाधिवेशनबाट चयन भएको थियो । तर उक्त एकता महाधिवेशन केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले अस्वीकार गरेको थियो । 

बिहीबार रातोपाटीसँगको कुराकानीमा शर्माले गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ को दफा १६ मा मन्त्रालयको अधिकार स्पष्ट रूपमा लेखा अनुगमन र विधान प्रमाणीकरणमा सीमित गरिएको दाबी गरे । “मन्त्रालयले कार्यसमिति निर्माण गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार राख्दैन,” उनले भने।

उनले यसअघि सन् २०२१ मा निर्वाचन रोक्न तथा २०२३ मा निर्वाचित कार्यसमितिको काम कारवाही रोक्न मन्त्रालयले पठाएको पत्रसमेत अदालतले खारेज गरिसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासहरूलाई ‘घोषित समिति’को नाममा जानकारी पठाउनु भनेको “त्यो समितिको कमजोर वैधानिक आधार उजागर गर्नु हो” भन्दै निर्वाचित समिति अझै क्रियाशील रहेको बताए।

उनले केसीको कार्यसमिति एमाले निकट भन्ने भ्रम फैलाइएको भए पनि वास्तवमा दुई-तिहाइ सदस्य कांग्रेस समर्थक वा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी रहेको दाबी गरे। 

शर्माले जुलाईमा हुने एनसीसी निर्वाचनलाई अवरोध पुर्‍याउने नियतका साथ मन्त्रालयले पत्र पठाएको आरोप पनि लगाए। “२०२१ यता दर्जनौं पत्र आए, तर निर्वाचित समिति अझै अस्तित्वमै छ। अहिलेको पत्रबाट पनि तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन,” उनले स्पष्ट पारे।

शर्माले सत्ताको बल, पैसाको प्रभाव वा अदालतको सहारा लिएर संघ चलाउन खोज्दा उल्टो क्षति भएको अनुभव सुनाउँदै अब मत र विश्वासमा आधारित नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने बताए। “टिका, तमसुक वा चिर्केटोले हैन, सदस्यहरूको मतले नेतृत्व स्थापित हुन्छ,” उनले जोड दिए।

यो पनि

एनआरएनएको बद्री केसी समूहलाई झट्का दिनेगरी परराष्ट्रले पठायो सबै दूतावासलाई सर्कुलर