काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा समितिको आइतबारको बैठकमा दुई वटा विषयमा छलफल कार्यक्रम थियो । 

शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बैठकको प्रारम्भमै निजी विद्यालयको लगानी के गर्ने भन्ने र प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कति बर्से बनाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गराए । समिति सदस्यहरू आ–आफ्नो धारणा राखिसकेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले जवाफ दिए । 

जवाफमा मन्त्री पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफलका लागि सरकारको तयारी नपुगेको भन्दै थप समय मागेका थिए । सोहीअनुसार समितिले एक साताको समय दियो । 

समिति सदस्यहरूले ईसीडीलाई दुई बर्से बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । विद्यालय शिक्षा विधेयकको मुल विधेयकमा एक वर्षे बनाउने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षे बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जनाएको थियो । तर, अहिले फेरि दुई वर्षे बनाउने भएपछि आर्थिक भार थपिने भन्दै शिक्षामन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरे । 

शिक्षा समिति सभापति थापाले अग्रगामी शिक्षा विधेयक बनाउने भए राज्य शिक्षामा लगानी गर्न डराउन नहुने बताए । 

‘आर्थिक भार पर्छ, यसो हुन्छ, उसो हुन्छ, समस्या हुन्छ भन्ने छ । नेपालको शिक्षालाई लथालिङ्ग बनाउन पारेकै छौँ । अहिलेसम्म शिक्षामा नियमन छैन, त्यसको अनुगमन छैन, त्यसको व्यवस्थापन छैन,’ सभापति थापाले भने, ‘जसले जे–जे मागे, जे–जे गरे, त्यही–त्यही दिने बाध्यतामा हामी छौँ । मलाई लाग्छ भोटको राजनीति गर्ने हो कि अथवा कुनै स्वार्थको गर्ने हो, त्यो हिसाबले भएको छ ।’ 

विधेयकले वास्तवमा नेपालमा शिक्षालाई अब सुधार गरे देशलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने खालको ल्याउन खोजिएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि आर्थिक भार पर्ने र देश सुधार्नलाई मुखले भाषण गरेर नसुध्रिने बताए । ऐन ल्याउँदा आर्थिक भार पर्ने र आर्थिक भार थाम्न कतिसम्म गर्न सक्छ सरकारले, के गर्न सक्छ ? भन्ने विषयमा सरकारको तयारी हुनुपर्ने बताए । 

शिक्षा क्षेत्रमा सिद्धान्ततः २० प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने छ । त्यो २० प्रतिशत नभई अहिलेको अवस्थामा १५ प्रतिशत पनि लगानी गरे हुने उनको भनाइ छ । ‘देशको शिक्षा सुधार गर्नुपर्‍यो भनेर सरकारबाट चाहिँ नि आउनुपर्ने कुरा हो । सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्न भन्यो भने त्यसवेला त्यो पनि कुरा उठाउँला । होइन भने सरकारले अरू क्षेत्रलाई भन्दा पहिलो प्रायोरिटी राष्ट्र निर्माणमा अहिलेचाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्‍यो,’ सभापति थापाले भने ।  

शिक्षामन्त्री पन्त आक्रोशित हुदै बिचैमा सभापति थापालाई रोकेर अर्थ मन्त्रालयबाट थप आर्थिक पर्ने कुनै प्रकारका निर्णयमा सहमति जनाउन नसकिने भनेर प्रस्ट जवाफ आएको बताए । त्यसका लागि विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई समेत बोलाउनुपर्ने मन्त्री पन्तको धारणा थियो । 

‘यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने कतिपय कुरामा आर्थिक भार बहन गर्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ हाम्रो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैन । मैले प्रस्ट भन्या छु,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा अर्थको प्रतिनिधि चाहिन्छ । उहाँहरूले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ । ल यतिचाहिँ हामी बहन गर्न गर्छौं भनेर । यो समितिमा छलफलको प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो ।’ 

शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघले अघि सारेका मागहरूका विषयमा समेत आर्थिक दायित्व थपिने खालका मागहरूमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने प्रस्ट पारेको थियो । महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग आर्थिक बोझ बोक्ने मागहरू सरकारले गर्न नसक्ने बताउँदै त्यस्ता मागहरू नउठाउन भनेको थियो ।

सभापति थापाले भने विधेयकमाथिको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाउन नमिल्ने बताएका थिए । नियमावलीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाउने र सम्बन्धित मन्त्रालयले अरू सबै कुराहरू समाधान मन्त्रालयबाटै खोज्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्रै बोलाउन सकिने बताउँदै सभापति थापाले विधेयकमाथिको छलफलमा आवश्यक परे मात्रै अर्थलगायत अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाउन सकिने बताए । 

सरकारले शिक्षामा थप लगानी नगर्ने प्रस्ट पारिसकेपछि समिति सभापति थापा आक्रोशित भएका थिए । उनले शिक्षा बिग्रिएपछि ज्ञान नै प्राप्त नगरेको नागरिकले देश निर्माण गर्न नसक्ने बताएका थिए । 

विधेयक जारी भएपछि कति थपिन्छ आर्थिक भार ? 

विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी भएपछि हालको शिक्षा बजेटको ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भए ८५ अर्बको हाराहारीमा थप बजेट चाहिन्छ । जुन हाल शिक्षा बजेटको ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले शिक्षाका लागि २०६ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ । उक्त खर्चमा सबैभन्दा बढी प्रधानाध्यापकको नियुक्तिमा जानेछ । किनभने विधेयकमा नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने भनिएको छ । २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सोही संख्यामा नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न खोजिको खण्डमा सबैभन्दा बढी बजेट त्यसमा खर्च हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

मुल विधेयकको दफा १६ मा प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरिने भनिएको छ । शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले भने विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट शैक्षिक र प्रशासकीय जिम्मेवारी लिन योग्य व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने भनि प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढेको खण्डमा थप आर्थिक दायित्व नबढेपनि मुल विधेयक अनुसार अघि बढेको खण्डमा धेरै आर्थिक दायित्व थपिने मन्त्रालयको आकलन छ ।  त्यस्तै प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) का लागि थप आर्थिक दायित्व थपिनेछ । विधेयकमा ईसीडीलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउने भनिएको छ । भने त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ । 

ईसीडी दुई वर्षे बनाएको खण्डमा त्यो आर्थिक दायित्व अझ बढ्नेछ । ईसीडीको लागि ८५ अर्बको झण्डै एक तिहाई बजेट त्यसमै जानेछ । त्यसरी थपिने बजेटमध्ये ९७ प्रतिशत बजेट त शिक्षकहरूको तलब भत्तामै जानेछ । 

बाँकी ३ प्रतिशतमात्रै गणित, विज्ञान, कम्प्युटरको तालिम, दिवा खाजामा थप, शिक्षा कार्यालयको व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन लगायतमा खर्च हुनेछ । 

शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्कीले संसद्ले बनाउने विधेयकमा पैसाको कुरा गर्न नहुने बताए । ‘विधेयक बनाउने काम संसद्ले हो । संसद्ले विचार गर्नुपर्‍यो । पैसा कहाँबाट आउँछ ? स्रोत कहाँबाट आउँछ ? उनीहरूले भन्नुपर्‍यो । एउटा मन्त्रालयको मन्त्रीले आएर चैँ यो तिमीहरूको यो विधेयक म मान्दिनँ भनेर भन्न मिल्दैन । किनभने खर्च कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ भन्ने विषय गौण हो,’ कार्कीले भने ।  कस्तो मोडालिटीमा खर्च गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय गौण हुने उनको भनाइ छ ।