सुर्खेत । कर्णालीमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विभिन्न माग राख्दै विगत १३ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् ।  प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन—८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ का विरुद्ध उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

संशोधित विधेयकमा पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले भने आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको बताएको छ ।

बुधवार बिहान पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले आन्दोलनको औचित्य नभएको बताए । ‘आन्दोलन गर्न पाइन्छ तर संशोधित विधेयक सभामा दर्ता भइसक्यो,’ उनले भने, ‘पहिला दर्ता भएको विधेयक हामीले फिर्ता लियौँ । त्यस्तै केही कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने थियो । साथै निजामती ऐनसँग मिलान पनि गर्नुपर्ने थियो ।’

अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीमा विषयहरू समेत सम्बोधन गरेर सभामा दर्ता गराइएको उनको भनाइ छ ।  ‘त्यसकारण उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरू स्थानीय तहमा फर्किएर काम गर्दा राम्रो हुन्छ । अब बरु दर्ता भएको विधेयक चाँडै पारित गर्ने कुरामा सरकार लाग्छ ।’