सुर्खेत । कर्णालीमा बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलदेखि आर्थिक मामिलामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेटको विषयलाई लिएर विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालाका सुझाव लिइरहेका छन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री शाहले वैशाखमै प्रत्येक मन्त्रालयमा बजेट सिलिङ वितरण गरिसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) मा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘सोही अनुरुप प्रत्येक मन्त्रालयमा ०.५देखि ३ प्रतिशतसम्म बजेट सिलिङ बढाएर दिइएको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई आकलन गरेर सिलिङ दिइएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष ३१ अर्बको बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि बढाएर ३४ अर्बसम्म पुर्‍याइने आकलन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुन सक्ने मन्त्री शाहको अपेक्षा छ । बजेट निर्माणको क्रम सुरु भए पनि यो पटक विगतजस्तो योजना माग्नेहरूको भिड मन्त्रालयहरूमा देखिन्न । प्रदेश सरकारले योजना छनोट कार्यविधि ल्याएसँगै मन्त्रालयमै पुगेर योजना माग्ने परम्परा अन्त्य भएको हो ।

सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको आयोजना बैंकको रेकर्ड अनुसार जिल्लाबाट आएर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनाको संख्या ७ हजार ८१५ छ । ती योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरूमा यतिवेला छलफल गर्ने, प्राथमिकीकरण निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ ।

वैशाख महिनामै प्रत्येक जिल्लाबाट योजना छनोट भई विषयगत मन्त्रालयहरूमा आइसकेका थिए । यद्यपि योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने काममा सकस भइरहेको देखिन्छ ।

नयाँ अभ्यास रहेकाले पनि योजनाको विषयमा अध्ययन गर्ने, आवश्यक हो वा हैन भन्ने विषयमा प्राथमिकीकरण गर्ने लगायतका काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।

सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको आयोजना बैंकको रेकर्ड अनुसार जिल्लाबाट आएर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनाको संख्या ७ हजार ८१५ छ । ती योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरूमा यतिवेला छलफल गर्ने, प्राथमिकीकरण निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ । अझै योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर अन्तिम रुप दिने काम सकिएको छैन ।

मन्त्रालयले प्राथमिकीकरणको काम सकेर आयोजना बैंकमा प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने र अन्तिम रुप दिने काम हुन्छ ।

अहिलेसम्म दुई हजार ७४६ वटा योजनाको प्राथमिकीकरण गरिएको छ । ती आयोजनाहरू प्रोजेक्ट बैंकमा प्रमाणीकरण भएको योजना आयोगका तथ्याङ्क अधिकृत हरिबहादुर घर्तीले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका १ हजार ७२६, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ५७४, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका ६ वटा योजना प्रमाणीकरण भएका छन् ।

उनका अनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका ४२१ योजना प्रमाणीकरण भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका १ हजार ७२६, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ५७४, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका ६ वटा योजना प्रमाणीकरण भएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १९ वटा योजना प्रमाणीकरण भएको छ । योजना प्रविष्ट गर्न जेठ ७ गते अन्तिम समय तोकिएको थियो । यद्यपि योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी भने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने काम अझै बाँकी रहेको बताउँछन् । उनको भनाइ अनुसार आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने विषयमा सकस भइरहेको छ ।

‘अहिलेसम्म प्रमाणीकरण हुन आएका योजनाहरू पनि घटाउनुपर्ने खालका छन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘जति योजना आएका छन्, तिनमा बजेट विनियोजन गर्दा अपुग हुने अवस्था आउने देखिन्छ ।’

विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका योजनाहरूमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको योगीको भनाइ छ ।

‘मन्त्रीज्यूहरू मंगलबार योजना आयोगमा आउनु भएको थियो, सामान्य छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरू धेरै आए । स्रोत कम छ, प्रविष्ट पनि धेरै कम भएको छ ।’

केन्द्रीय बजेट आइसकेपछि योजनाहरूको अन्तिम रुप आउने उनको भनाइ छ ।