काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आज प्रस्तुत हुँदै छ । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक अवस्थाबिच आज बजेट प्रस्तुत हुन लागेको हो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विपक्षीले गर्दै आएको संसद अवरोधबिच बजेट आउन लागेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बजेट ल्याउन दिने विपक्षी दलहरूको मनशाय देखिन्छ । बजेट वक्तव्यका लागि आज दिउँसो ३ बजेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बोलाइएको छ ।  

नेपालले वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिक रुपमा बजेट जारी थालेको इतिहास पाइन्छ । राणा शासनको अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशम्शेरले पहिलो वर्ष जम्मा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालु आवको बजेटभन्दा ३५ हजार ४२८ गुणा धेरै हो । 

यस्तो छ बजेट वृद्धिको हाईलाइट
बजेट सार्वजनिक गर्न सुरुवात भएको ८ वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २०१६/१७ मा बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले बजेट ल्याएको थियो । त्यतिबेला बजेटको आकार २४ करोड ९८ लाखको थियो । यस अनुसार करिब ९ वर्षमा बजेटको आकार ४.७८ करोडले बढेको देखिन्छ । 

नेपालले वि.सं. २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास सुरु गरेको थियो । तर, जननिर्वाचित सरकार फेरिएपछि २ वर्षसम्म योजनाविहीन अवस्था रह्यो । दोस्रो, आवधिक योजना सुरु भएको वर्ष अर्थात् वि.सं. २०१९/२० मा पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतको सरकारले जम्मा २९ करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तीन वर्षमा बजेटको आकार जम्मा १९.२१ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिन्छ । यसमध्ये एक वर्ष निर्वाचित सरकार थियो भने बाँकी २ वर्ष पञ्चायती सरकार क्रियाशील थियो । 

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारले २०४८/४९ मा बजेट ल्याएको थियो । त्यो वर्ष २६ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत भएको देखिन्छ । पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि अर्थात २९ वर्ष अघिको बजेटको तुलनामा यो झन्डै ८९.४५ गुणा हो । 

वि.सं. २०६०/६१ देखि भने बजेटको आकारले खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल रहेको सो समयमा कुल १ खर्ब २ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको तथ्याङ्क छ । अर्थात् २०४७ सालको परिवर्तनपछि यो अवधिसम्म बजेटको आकार ३.८२ गुणाले बढेको देखिन्छ ।

बजेटको आकार सबैभन्दा धेरै बढेको अर्को वर्ष हो संविधान जारी हुँदा । २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी हुनुभन्दा केही अगाडि ल्याइएको बजेटको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै ३२.५२ गुणाले बढेको देखिन्छ । 

२०६०/६१ पछिको चालु आर्थिक वर्षसम्मको २१ वर्षमा बजेटको आकार करिब १८ गुणाले बढेको छ । यसमध्ये २ आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट प्रस्तुत भएको देखिन्छ भने बाँकी वर्षमा बजेट बढेको देखिएको छ । 

२०६५ साल जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भयो । त्यसको केही दिनपछि नयाँ आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत भएको बजेट आकार वृद्धिको हिसाबले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३९.६४ प्रतिशतले बढेको थियो । 

बजेटको आकार सबैभन्दा धेरै बढेको अर्को वर्ष हो संविधान जारी हुँदा । २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी हुनुभन्दा केही अगाडि ल्याइएको बजेटको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै ३२.५२ गुणाले बढेको देखिन्छ । 

संविधान जारी भएपछिको २ वर्ष बजेटको बजेट आकार पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिन्छ । यो अवधिमा बजेट क्रमशः २८.०८ र २१.९३ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षमा भने बजेटको आकार भने त्यति उत्साहजनक रुपमा बढेको देखिँदैन । यही अवधिको दुई आर्थिक वर्षमा बजेट नकारात्मक वृद्धिको अवस्थाबाट समेत गुज्रिएको थियो ।

आव २०७५/७६ मा बजेटको आकार २.८१ प्रतिशतले बढ्यो । त्यसपछि २०७६/७७ मा १६.५० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । २०७७/७८ मा बजेटको आकार पहिलोपटक नकारात्मक हुन पुगेको देखिन्छ । कोभिड-१९ महामारीका कारण व्यवसाय बन्द हुँदास्रोतको अनुमान घटेकोले बजेट घटाइएको उल्लेख गरिएको थियो । सो वर्षको नकारात्मक वृद्धिका कारण आव २०७८/७९ मा बजेट वृद्धिदर दोहोरो अंक (११.७३ प्रतिशत) भए पनि त्यसपछिका बजेटको वृद्धि एकल अंकमा सीमित हुँदै आएको छ । यसमध्ये एक वर्ष बजेटको आकार नै घटेको देखिन्छ ।

आव २०७९/८० मा बजेटको आकार ८.८० प्रतिशतले बढेको थियो । तर, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धसँगै सुरु भएको आर्थिक मन्दीले २०८०/८१ मा राजश्व लक्ष्य घट्यो फलस्वरुप बजेटको आकार २.३४ प्रतिशतले घट्न पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६.३२ प्रतिशतले बजेट आकार बढाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा सरकारलाई १९ खर्बसम्मको बजेट ल्याउन सक्नेगरी सिलिङ निर्धारण गरेको थियो । यो हिसाबले अहिलेको वृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै हुने देखिन्छ । यद्यपि विगतकै अभ्यास अनुसार अन्तिम समयमा सिलिङ परिवर्तन गरेर बजेट बढाउने अभ्यास हुँदै आएको छ, अहिले पनि यसलाई बढाएर १९ खर्ब ६५ अर्ब पुर्‍याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यही हाराहारीमा बजेट तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो हुँदा बजेट वृद्धिदर एकल अंकमै रहन्छ । दोहोरो अंकले बजेट बढ्न कम्तीमा २० खर्ब ४६ अर्बको बजेट ल्याउनुपर्छ ।