काठमाडौँ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शिक्षाका ठोस कार्यक्रम समेट्न नसकेको ठहर गरेको छ। विपद्को अवस्थामा शिक्षा तथा सिकाइको निरन्तरता, प्रविधिमा आधारित सिकाइलाई प्रवोधीकरण र समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता ठोस कार्यक्रमहरू सम्बोधन गर्न नसकेकाे अभियानले ठहर गरेको हो । 

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा शिक्षा क्षेत्रलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड अर्थात् कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत छुट्टाइएको छ । आकारमा केही वृद्धि भएता पनि यस वर्षको शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्टाइएको बजेट कुल बजेटबाट कम्तीमा २० प्रतिशत छुट्याउने सरकारको प्रतिबद्धता भन्दा निकै कम भएको ठहर गरेको छ। 

अघिल्ला केही वर्षहरूसँग तुलना गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको अनुपात घट्दै गएको छ। जुन नेपाल सरकारले लिएको दीर्घकालीन शिक्षा सुधारको योजना तथा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि गरिएका प्रतिबद्धता विपरीत रहेको अभियानको ठहर छ । संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नु राज्यको दायित्व रहेको अभियानको भनाइ छ। 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा शैक्षिक उत्थान कार्यक्रम, विद्यालयहरूको नक्साङ्कन, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, विद्यालय व्यवस्थापनको सफल अभ्यासको प्रसार, शिक्षक बैंक स्थापना, दिवा खाजा तथा सेनेटरी प्याड कार्यक्रममा वृद्धि र परम्परागत शिक्षाको संरक्षण जस्ता सकारात्मक कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। 

तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका चालु सदनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने, विद्यालय शिक्षामा दीर्घकालीन सुशासन सुधार रोडम्याप र पुनर्संरचना, सबै बालबालिकालाई २०८४ भित्र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने जस्ता कार्यक्रमहरूमा यस बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ। 

अब हुने बजेट छलफलमा शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित हुने अवस्था सृजना गर्न सरकार तथा सङ्घीय सांसदहरूसँग माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा रहेकाले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत यस अभियानले माग गरेको छ ।