काठमाडौँ । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसमा राखिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

सङ्घले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्तिको रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसपालिको बजेटमार्फत सङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदरका विषयमा अध्ययन गरिने र आयातकर्ता व्यापारीको ठूला चासोमध्येको एक भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउने घोषणा गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको हो ।

बजेटमार्फत खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशुजन्य पदार्थ आयातमा भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर खारेज भएको छ । एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैङ्क ग्यारेन्टी नलाग्ने भएको छ । करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको सङ्घको ठहर छ ।

नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने घोषणा, सेजको जग्गा भाडा कटौती, उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई सेजको सरह सुविधा दिने घोषणा, विद्युत्ीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, हवाई र स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको हकमा सहजीकरण गर्ने घोषणाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान पुग्ने सङ्घको ठहर छ ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिने घोषणा पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख छ ।

सङ्घले आगामी आवको बजेट समग्रमा यसपालिको बजेट सन्तुलित र आस जगाउने खालको रहेको उल्लेख गर्दै घोषित नीति, कार्यक्रम र योजनाको सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरिएको महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले जानकारी दिए ।