नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला बृहत् शान्ति सम्झौतालाई हस्ताक्षरको बिन्दुसम्म पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण नेतामध्येका एक हुन् । ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि गठित अन्तरिम सरकारमा उनी गृहमन्त्री थिए ।

हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य उनी संविधान संशोधन पार्टीहरूका लागि नभई जनताका लागि हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । राजनीतिक दलहरूबिचको मनमुटावले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर मुद्दामा असर परेको बताउँदै उनी परिवर्तनकारी दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने विचार राख्छन् ।

रातोपाटीको संविधान संशोधन बहस शृङ्खलामा सिटौलासँग संविधान संशोधनका विविध आयाममा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री सिटौलासँग नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्नुअघि सात बुँदे सहमति गरेर संविधान संशोधनमा जाने भनियो, तर सरकार गठन भएको ११ महिना बित्दा पनि यस विषयमा औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन । यो प्रक्रिया कहाँ रोकिएको छ ?

सुरु नै भएको छैन त रोकिने कुरै भएन ।

• सुरु किन भएन ?

संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । यसका साथै प्रदेश सरकारको अथवा प्रदेशको भूगोलका बारेमा संशोधन गर्ने कुरा आयो भने प्रदेशहरूको पनि सहमति चाहिन्छ । संविधान संशोधन गर्न सांसदको सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण पक्ष छ । अहिले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा दुई तिहाइ छैन । त्यसैले यी दुई दलले मात्रै संविधान संशोधन गर्ने भनेर कम्मर कसेर हुँदैन ।

यसका साथै तपाईंले भनेजस्तै सात बुँदे समझदारीको दुई नम्बर बुँदामा आगामी दिनमा संविधान संशोधन गरिनेछ भनिएको छ, तर संविधानको कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्न दुई दल सहमत भएका हुन् भन्नेबारे कुनै छलफल भएको पाइन्न । यो यथार्थ हो । त्यसैले संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

हामीले राज्य भन्दै गर्दा यसलाई बृहत् रूपमा बुझ्नुपर्छ । ती सबैको समग्रमा एक पटक समीक्षा गरौँ । त्यसपछि बल्ल संविधान संशोधनमा जानु ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

• सत्तारुढ दलहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनुको कारण ?

मेरो विचारमा संविधान संशोधन राजनीतिक दलहरूको सहमतिमै गर्नुपर्छ । यो सरकारमा सामेल दलहरूको मात्र होइन, प्रतिपक्षको समेत सहमति लिएर अघि बढ्नु उचित हुन्छ । दलहरूबिच सहमति नजुटिरहेको अवस्थामा एजेन्डाका लागि एजेन्डामात्रै अगाडि सार्न उपयुक्त हुँदैन ।

संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभन्दा पहिले संविधान कति कार्यान्वयन हुन सक्यो, त्यसको समीक्षा गर्न उपयुक्त हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरेपछि मात्रै संविधान संशोधन आवश्यक छ वा छैन भन्ने देखिन्छ ।

संविधान जारी भएर पनि जनअपेक्षा बमोजिम काम हुन सकेन भनेर जनतामा असन्तुष्टि छ । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पूर्णरूपमा काम हुनै सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन अझै बनिसकेका छैनन् । सर्वसाधारणले यो बुझ्ने कुरा भएन, तर राजनीतिक दलहरू, जसको बिचको एकताले संविधान निर्माण गर्न सफलता मिल्यो– ती दलहरूबिचमै सहमति टुट्नुले संविधान कार्यान्वनमा बाधा परेको हो ।

संविधानको कार्यान्वयन भनेको संसद, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचनमात्रै होइन । संविधान निर्माणमा सहभागी सबै पक्षहरूले संविधानले निर्धारण गरे बमोजिम जनताको हितमा व्यापक काम गर्न सक्नु पर्‍यो । त्यसैले मेरो विचारमा पहिले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरौँ । राज्य प्रणालीले जनताको पक्षमा कति काम गर्न सक्यो/सकेन भन्नेबारे समीक्षा गरौँ ।

हामीले राज्य भन्दै गर्दा यसलाई बृहत् रूपमा बुझ्नुपर्छ । ती सबैको समग्रमा एक पटक समीक्षा गरौँ । त्यसपछि बल्ल संविधान संशोधनमा जानु ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंले सत्तारुढ दलहरूले यसलाई गम्भीरतासाथ किन नलिएको भनेर सोध्नु भयो । मैले पहिले पनि भनेँ, राजनीतिक दलहरूबिच असमझदारीको ठुलो खाडल छ । त्यो नपुरिएसम्म यसमा खासै केही प्रगति होलाजस्तो लाग्दैन ।

• ‘दश वर्षमा संविधान रिभ्यु गर्ने’ भन्नेमै राजनीतिक दलका नेताहरूबिचमा फरक–फरक दृष्टिकोण छ । वास्तवमा त्यतिवेला दश वर्षमा के रिभ्यु गर्ने भनिएको थियो ?

दश वर्षमा हामीले संवैधानिक आयोगहरूबारे रिभ्यु गर्ने भनेका थियौँ । संविधानमै लेखिएको व्यवस्थाको अक्षरसः व्याख्या गर्ने हो भने संवैधानिक आयोगहरू, जातीय आयोगहरूको दश वर्षमा रिभ्यु गर्ने भनिएको हो । ती आयोगहरूले एक दशकमा कति काम गर्न सके/सकेनन् ? तिनको आयु लम्ब्याउनु पर्छ/पर्दैन ? त्यसको रिभ्यु गर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हो ।

संवैधानिक प्रबन्धभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूले कति काम गर्न सके ? ती स्वयं कति जबाफदेही बन्न सके ? निर्वाचनताका जनतासँग गरेका बाचा उनीहरूले कति पूरा गर्न सके ? यसको पनि मूल्याङ्कन र समीक्षा हुनुपर्छ ।

यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने आजका दिन देशको समग्र राजनीतिक चेतना, जनताको चेतना जहाँ पुगेको छ, त्यसलाई राष्ट्र र प्रणालीको हितमा प्रयोग गर्न हामीले राजनीतिक संवाद गर्न सक्नुपर्छ । अहिले जनताको मूल अपेक्षा हामीसँग जोडिएका छन् । त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले संविधानका मूलभूत आधार स्तम्भलाई कायम राखेर, त्यसलाई अझै सुदृढ गर्नेगरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई थप मजबुत बनाउनु पर्छ ।

संविधानका माध्यमबाट प्रणालीले जनताका अपेक्षा कति पूरा गर्न सक्यो ? जनताले चाहे बमोजिम न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्न सक्यो कि सकेन ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग आदि सबै संवैधानिक निकायहरूबाट जनताले सोचेको निर्णय हुन सक्यो कि सकेन ? संविधानले परिकल्पना गरेको काम हुन सक्यो कि सकेन ? स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन, प्रहरी आदि संस्थाहरूले जनताको हितमा काम गर्न सके कि सकेनन् ? सबै विषयको, सबै क्षेत्रको समग्र समीक्षा गर्नुपर्छ ।

यसका साथै संविधानले देशको आर्थिक समृद्धिको, जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यसमा कति प्रगति हुन सक्यो ? विपन्न, निमुखा र पछाडि पारिएका जनतालाई मूलधारमा ल्याउन सरकार र ती संस्थाहरूले कति काम गर्न सके ? मौलिक हकको प्रबन्ध कति कार्यान्वयन हुन सक्यो ? त्यसमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कति काम गर्न सके ? परिवर्तनकारी शक्तिहरूले यी विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ ।

यति मात्रले पुग्दैन, संवैधानिक प्रबन्धभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूले कति काम गर्न सके ? ती स्वयं कति जबाफदेही बन्न सके ? निर्वाचनताका जनतासँग गरेका बाचा उनीहरूले कति पूरा गर्न सके ? यसको पनि मूल्याङ्कन र समीक्षा हुनुपर्छ ।

त्यस्तै राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको सञ्चार जगतले राज्यका अन्य निकायले भन्दा कम प्रभाव पार्दैन । प्रेसले सही वा गलत जे सूचना/विचार प्रसारित गरिदियो, जनतामा त्यही पुग्छ । यस्तोमा प्रेसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक विचारहरूलाई मात्रै बढी प्राथमिकता किन दिन्छ ? त्यसले राज्य सञ्चालनमा के प्रभाव परिरहेको छ । यी सबै विषय हामीले पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर समीक्षा गर्नुपर्छ । किनभने जनताको असन्तुष्टि सरकारसँग मात्रै छैन । जनताको असन्तुष्टिको आयतन संवैधानिक आयोगहरूदेखि प्रेससम्म र सरकारदेखि राजनीतिक दलसम्म फैलिएको छ । त्यसैले मैले माथि नै राज्यले के–कति काम गर्न सक्यो, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ भनेको हो ।

अहिले जमाना प्रगतिशीलको छ । ‘प्रगतिशील’ भन्दै गर्दा मैले कम्युनिस्ट अर्थको प्रगतिशील भनेको होइन । हामी सबै जनता समान छौँ भन्ने सोच आफैँमा प्रगतिशील हो ।

यो किन पनि जरुरी छ भने संविधानको, राज्यको, राज्यका अङ्गहरूको समीक्षा गर्ने परिवर्तनकारी शक्तिले नै हो । मलाई लाग्छ, यसलाई आत्मसमीक्षा भन्दा अझै राम्रो हुन्छ । त्यसका आधारमा बल्ल संविधान संशोधनमा जानु राम्रो हुन्छ । यसका लागि मेरो आफ्नो निजी मत के हो भने संसदमा रहेका परिवर्तनकारी शक्तिहरू सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्छ ।

• परिवर्तनकारी शक्तिले संविधानको कार्यान्वयन कत्तिको गर्न सके त ?

सबैको मानसिकता अझै पनि एकात्मक, सामन्ती नै छ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन नै भएन भन्ने हो भने व्यावहारिक रूपमा कुनै अतियुक्ति हुँदैन । अहिले स्थानीय प्रतिनिधि र प्रदेश सरकार मन्त्री, सांसदहरू बजेट माग्नका लागि सिंहदरबार आएका छन् । धेरै पनि होइन, जम्मा २०, ४०, ५० लाखका योजना माग्नका लागि । यो केको द्योतक हो ? केन्द्रीकृत मानसिकताको द्योतक होइन ? त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु– व्यवस्था परिवर्तन भयो, मानसिकता परिवर्तन भएन ।

• संविधानका अक्षरहरूमा हामी अगाडि छौँ, व्यवहारमा पछाडि छौँ भन्न खोज्नु भएको ?

व्यवहारमा हामी उस्तै छौँ, अर्थात् हिजोजस्तै । समस्या त्यहीँ परेको हो । यही मानसिकताले गर्दा शिक्षा ऐन, निजामती प्रशासन ऐन र अन्य कानुन आउन ढिलो भएको हो । जनताको मौलिक हकहरूलाई प्रचलनमा ल्याउन ढिलो भएको हो । देशका हामी सबै जनता समान हौँ भनेर व्यवहारमा सिद्ध गर्न ढिला भएको हो । कुनै पनि पार्टीमा चाकडी प्रथा तलदेखि माथिसम्म हटेको छ ? छैन । यो त संस्कार हो । शोषण र दमनको संस्कार । तिम्रो र मेरो समान इज्जत होइन भन्ने संस्कार । तपाईं कुनै पनि कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको विशेष कुर्सी हेर्नुस त । के हो त्यो ? किन गरेको त्यस्तो ? बस्ने कुर्सीमा पनि त्यत्रो चाकडी र सम्मान चाहिनु पर्ने ? अरुभन्दा भिन्न देखिनु पर्ने ? सबै एक लाइनमा तल बसे हुँदैनथ्यो ?

चाकडी प्रथाले हामीलाई कहाँ लैजान्छ भन्ने बुझ्न, म ब्रिटेनको उदाहरण दिन चाहन्छु । अमेरिका पहिले ब्रिटिस उपनिवेश थियो । ४ जुलाई १७७६ मा अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । सन् १६०७ मा पहिलो ब्रिटिश उपनिवेश कायम भएको थियो अमेरिकामा । स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि अमेरिकीहरू सामन्ती प्रथालाई छोडेर प्रगतिशील पुँजीवादी बाटोमा लम्के । तर, ब्रिटिशहरूले पुरानो शैली–संस्कार छोड्नै सकेनन् । उही पुरानै ‘फ्युडल एरिस्टोक्रेटिक’ सोचमै अल्झिए । आजका दिन अमेरिका र ब्रिटिश कहाँ छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।

अहिले जमाना प्रगतिशीलको छ । ‘प्रगतिशील’ भन्दै गर्दा मैले कम्युनिस्ट अर्थको प्रगतिशील भनेको होइन । हामी सबै जनता समान छौँ भन्ने सोच आफैँमा प्रगतिशील हो । आफ्नो बुद्धि, कौशल र क्षमतामा हामी भिन्न हुन सक्छौँ तर हाम्रो सम्मान समान छ भन्ने दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण छ । संविधानको नजरमा यो देशका कुनै पनि जनता, समुदायबिच भिन्नता छ ? छैन् नि ! संविधानका दृष्टिमा हामी सबै नेपाली नागरिक समान हौँ । तर, कुनै पनि पार्टीमा तपार्ईं हेर्नुस् त ! समान व्यवहार छ ? पुँजीपति वर्गबाट आउने कार्यकर्ता र मजदुर वर्गबाट आउने कार्यकर्ताबिच पार्टी कार्यालयमै विभेद हुन्छ । दुवैबिच भिन्न व्यवहार गरिन्छ ।

व्यवहारको, संस्कारको, आचरण सुधारको, हामी सबै समान हौँ भन्ने भावनाको पक्षमा एउटा सामाजिक आन्दोलन आवश्यक छ । नत्र हामीले सोचे बमोजिमको राष्ट्र निर्माण गर्न सकिँदैन ।

मैले यो कुरा कुनै एउटा पार्टीको हकमा भनेको होइन, सबै पार्टीमा यस्तै छ । मजदुर र सर्वहारा वर्गको पार्टी हौँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यस्तै हालत छ । साथीहरूले हामीमाथि त पहिलेदेखि नै आरोप लगाउँथे, तर सामन्तवादी संस्कारको मामिलामा उहाँहरूको हालत पनि नाजुक छ । भन्न खोजेको के भने हाम्रो व्यवहार र संस्कारमा सामन्ती संस्कार अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । गणतन्त्र आयो, हामी सबै समान हौँ भनियो तर व्यवहारमा देखिँदैन । समस्या यहीँ छ ।

• परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलका नेताहरूमा सामन्ती संस्कार कत्तिको पाउनु हुन्छ ?

नेपाली समाज सामन्ती समाजबाट विकसित भएको समाज हो । राणादेखि शाह हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा हामीले बारम्बार राजनीतिक फट्को मार्‍यौँ तर संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ । किताब त पढियो । दर्शन, सिद्धान्त र नीतिका कुरा पनि गरियो र त्यसै अनुसार सबैले भाषण पनि गरे, तर भाषण गर्नु र जीवनमा लागु गर्नु अर्कै कुरा हो । अर्ती उपदेश दिनु र आफैँले त्यो आचरणमा सिद्ध गर्नु फरक कुरा हो । मानसिकता परिवर्तन हुनु, संस्कारमा परिवर्तन हुनु र आफैँलाई परिवर्तन गर्नु ठुलो कुरा हो । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु– हाम्रो मानसिकता परिवर्तन हुनै सकेको छैन ।

हिजोका परिवर्तनकारीहरू, व्यवस्था परिवर्तन गर्नेहरू, न्याय व्यवस्था ल्याउँछौँ भन्नेहरू सबैको आचरण, व्यवहार र संस्कार परिवर्तित हुन सकेको छैन । हाम्रो चेतना उस्तै रह्यो । मानसिकता उस्तै रह्यो । व्यवस्था नयाँ आयो, सोच पुरानै रह्यो । समस्या त्यहीँनेर भयो । त्यसैले अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पुरानो सोच बदल्नै पर्छ ।

• नेताहरूको मानसिकता परिवर्तन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?

अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूमा भन्दा धेरै समस्या त मैले युवाहरूमा देखेको छु । युवाहरूमा सामन्ती सोचले झनै जरा गाडेर बस्न थालेको छ । मैले धेरै पार्टीका, धेरै समुदायका अनेकौँ युवा देखेको छु । कुनै पनि मानिसको मूल्याङ्कन हुने उसले जिम्मेवारी पाएपछि हो नि । युवाहरूले जिम्मेवारी पाएपछि त परिवर्तनको गोरेटो खन्नुपर्ने हो, तर उनीहरू त्यसैमा झन्–झन् ‘कोअप्ट’ हुँदै गएको देख्छु । त्यसकारण नेपालमा एउटा सामाजिक आन्दोलनको आवश्यकता छ ।

व्यवहारको, संस्कारको, आचरण सुधारको, हामी सबै समान हौँ भन्ने भावनाको पक्षमा एउटा सामाजिक आन्दोलन आवश्यक छ । नत्र हामीले सोचे बमोजिमको राष्ट्र निर्माण गर्न सकिँदैन । माओवादीहरूले विद्रोह सुरु गर्दा दुर–दराजका गाउँ–बस्तीहरूमा जसरी चेतनाको नयाँ लहर उठाएका थिए, आज उनीहरूमा त्यो चेतना बाँकी छ ? उनीहरूको त्यो कार्यशैली छ ? छैन । उनीहरूमा पनि नयाँ ढंगको विलासिता सुरु भयो । कहिलेकाहीँ भेट हुँदा मैले भन्ने गरेको छु– तपाईंहरू प्रतिपक्षमा भएर राम्रै भयो, धन्न गाउँ–घर, सडकतिर हिँड्नु भएको छ । दुःख पाएका पुराना साथीहरूलाई त भेट्नु भएको छ ।

साथीहरूमा धेरै हठ र अहंकार भयो । पार्टीहरूको हकमा पनि यही हो ।

हाम्रो पार्टी फरक हो, कार्यशैली फरक हो, दर्शन, सिद्धान्त फरक हो तथापि जनतामा चेतना जगाउने काम माओवादीहरूले विद्रोहताका जुन गरे, त्यसलाई त सबैले मान्नु पर्छ । हो, उनीहरूको शैली र मेरो शैली मिल्दैन । उनीहरू बन्दुकको बलमा परिवर्तन ल्याउने भन्छन्, म शान्तिपूर्ण ढंगले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्छु । तर, माओवादीहरूले नेपाली समाजमा जागरण त ल्याएकै हुन् नि । दुःख त के कुराको हो भने सत्तामा आएपछि उनीहरूले त्यही आचरण अँगाले, जुन अँगाल्न हुँदैन थियो ।

• संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो साँघुरिन थालेको महसुस गर्नुभएको हो ?

साथीहरूमा धेरै हठ र अहंकार भयो । पार्टीहरूको हकमा पनि यही हो । त्यसले परस्पर अविश्वासलाई झनै गहिरो बनाइदिएको छ । देश सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो । पुरानामात्रै होइन, नयाँको हालत पनि त्यस्तै देख्छु । राजनीतिक दलहरूले यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर नेपाली समाजलाई डोर्‍याउन सकेनन् भने त गाह्रो छ । अझै त्यो आस मरिसकेको छैन, तर कत्तिको निपूर्णतासाथ समाजलाई डोर्‍याउँछन् भन्ने हो । प्रचण्डले बोल्दै हिँड्नु भएको छ– मैले रियलाईजेशन गरेँ भन्नुहुन्छ । साँच्चै रियलाईजेशन गर्नुभएको हो भने उहाँले केही गर्न सक्नु हुन्छ ।

खासमा सत्तामा बस्दा एउटा कुरा र सत्ताबाहिर हुँदा अर्को कुरा पनि गर्नु हुँदैन । राष्ट्र निर्माणको कुरा सत्ताभन्दा त माथि होला नि । भड्काउ र उत्तेजनाले कसैलाई क्षणिक लाभ होला, तर त्यो टिकाउ हुँदैन । तर, संविधान र राज्यको समग्र विश्लेषण गरेर हामीले अब के गर्ने भनेर बाटो तय गर्ने हो भने समाज र राष्ट्रलाई अगाडि लैजान सकिन्छ । मैले गर्न नसकिने कुरा भनिरहेको छैन, तर मैले बोलिरहेको दिशामा वर्तमान राजनीति नै छैन ।

• आजको राजनीति केमा अल्झिएको छ त ?

स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने आजको राजनीति दाउ–पेचमा छ । अविश्वासको दलदलमा छ । राजनीतिक दलहरू परस्पर तीव्र अविश्वासको दलदलमा छन् । यही यथार्थ हो । उदाहरणका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष भयो तर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने काम बाँकी छ । यतिका समय लगाएर भर्खरै आयोगहरू गठन भएका छन् । यी आयोगले पनि कति काम गर्छन् भन्ने शङ्काकै घेरामा छ । आपसी अविश्वासका कारण यो सबै भइरहेको छ ।

आजको परिवर्तन ल्याउने राजनीतिक दलहरूबिच नै अविश्वास भइसकेपछि त देश यथास्थितिमा अड्कनु स्वाभाविक हो नि । देश यथास्थितिमा अड्केपछि जनतामा निराशा आउनु स्वाभाविक हो । विकास हुँदै नभएको होइन, तर जनताले कल्पना गरेको, राजनीतिक दलहरूले देखाएको लक्ष्यसम्म हामी पुग्न नसकेकै हो । म भन्छु– अहिले धेरै काम भएका छन् तर यो पर्याप्त होइन । धेरै गर्न बाँकी छ ।