सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा (सञ्चालन तथा गठन) ऐन—८१ लाई संशोधन गर्न विधेयक’विरुद्ध विगत १३ दिनअघिदेखि आन्दोलित कर्णालीको स्थानीय तहका कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारले माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता गरेको भन्दै कार्य क्षेत्रमा फर्किने तरखरमा छन् । 

सोमबार प्रदेश सरकार र आन्दोलित कर्मचारीका तर्फका वार्ता समिति सदस्यहरूबिच भएको छलफलमा १४ बुँदे सहमती भएको आन्दोलित कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भनेर सम्झौता नै गरेपछि उनीहरूले मंगलबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सबै स्थगित समेत गरेका छन् ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीले सरकारसँग आफुहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सम्झौता नै भएको दाबी गरेका छन् । 
‘सम्झौता हनु आन्दोलनको सुखद सुरुवात हो, नेपालमा हुने गरेका वार्ता र सहमतिका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा उदासीन हुने गरेका उदाहरण थुप्रै छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘यो सम्झौता सरकारले पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । हामी निरन्तर खबरदारी, दबाब र समन्वय गर्ने छौँ । तर सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएमा सम्झौतालाई लिएर सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

वार्ता समितिको माध्यमबाट सम्बोधन भएको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीहरू पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किरहेका छन् । कोही फर्किसकेका छन् भने कोही राजधानी वीरेन्द्रनगरमै छन् ।

तर प्रदेश सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिको संयोजक तोकिएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग सरकारले कुनै सम्झौता नगरेको दाबी गरे । 

‘हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौँ, उहाँहरूले दिएको मागलाई हामीलाई लिएको मात्र हो,’उनले रातोपाटीसँग भने, ‘संशोधित विधेयक प्रदेश सभामा गइसकेको छ, सरकारले नै लिएको विषयमा हामीले यहाँ सम्झौता गर्ने अधिकार पनि राख्दैन ।’

उक्त कुरा कानुनमा पनि नमिल्ने हुँदा प्रदेश सरकारको तर्फबाट गठित वार्ता समितिबाट कुनै सम्झौता नभएको उनको जिकीर छ । उनले थप भने, ‘हामीले खाली उहाँहरूको मागपत्र बुझिदिएको मात्र हो, यसलाई लिएर सरकारलाई भनिदिने मात्र हो ।’

वार्ता समितिले तीँ मागहरू सरकार र सभामा पेस गर्ने अधिकार पनि नरहेको उनले बताए । सबै पक्षले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पनि सम्झौता शब्द छैन । मागहरू पेस भएकाले विषयहरू सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेश सचिव मार्फत प्रदेश सरकार समक्ष वार्ता तथा सहजीकरण समितिले सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । त्यसभन्दा तल तपसिलमा आन्दोलित कर्मचारीहरूले उठाएका मागहरूको विवरण छ ।

आन्दोलित कर्मचारीहरूले ऐनमा भएका विभेदहरू सच्याउनुपर्ने माग राखेका थिए । ५ वर्षमा स्वतः स्तरवृद्धि हुनुपर्ने (भुगोल हटाउनु पर्ने), बढुवामा भौगोलिक क्षेत्र लागू हुनुपर्ने, ऐन बमोजिम स्वचालित (दोहोरो सहमतीविना) सरुवा चक्रिय प्रणाली लागु हुनुपर्ने, विविध (कम्युटर अपरेटर) सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्नुपर्ने, समायोजन ऐन बमोजिम समायोजित कर्मचारीलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि जेष्ठता कायम गर्नुपर्ने माग कर्मचारीका छन् ।

यस्तै ०७६ मा नियुक्ति भएका छैठौं अधिकृतलाई सुरु नियुक्त मितिदेखि सातौँ तह कायम गर्नुपर्ने, साविकको स्थानिय तहमा ०७४ भन्दा अघिदेखि कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई एक पटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी हुने अवसर दिनुपर्ने, पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका चौथो तहकालाई पाँचौ तहमा पदस्थापना गर्नुपर्ने, निवृत्त कोष प्रदेश मातहतमा हुनुपर्ने, सातौं तहमा सिफारिस पशु चिकित्सकहरूलाई आठौं तह कायम गर्नुपर्ने, साविकको स्थानीय तहमा कार्यरत मुखियाहरूलाई चौथो तहमा पदस्थापना गरिनुपर्ने लगायतका १४ बुँदे माग उनीहरूका छन् ।

संशोधिन विधेयक जेठ २ गते नै प्रदेश सभामा दर्ता भएर सोमबार सभामा टेबुल समेत भइसकेको छ । जसका कारण स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन ।

तर १३ दिनदेखि लगातार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गेटमा धर्ना दिएपछि सरकारले बाध्य भएर शुक्रबार वार्ता समिति गठन गरेको थियो । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपाली प्रदेश सरकारले वार्ता अनुसार सम्बोधन गर्ने भनेपछि नै आफूहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको बताउँछन् । 

‘तर अहिले आएर सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकबाट नै सम्झौता होइन भन्ने अभिव्यक्ति हो भने त्यो उहाँको गैरजिम्मेवारपना हो,’ उनले भने ।कर्मचारीहरू आन्दोलनमा होमिएसँगै स्थानीय तहको सेवा प्रवाह ठप्प छ । 

यसअघि समाचारमा अन्यथा भएकाेमा सच्याइएकाे छ - सम्पादक