बारा । २०२४ सालमा रामेछापबाट तराई झरेका बृजलाल काफ्लेलाई उतिवेलाको घना जङ्गल, प्रशस्त पानी र बाक्लो घाँसे मैदान अझै सम्झनामा आउँछ ।

अब आउने पुस्ताले जङ्गल नै देख्न नपाउने भए भन्ने ठुलो चिन्ता छ काफ्लेलाई । ‘उतिवेला घाँस र पानी प्रशस्त थियो । जङ्गलमा त पस्नै सकिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले जङ्गलमा सिमलको रुख र रुख आउन नदिने झारबाहेक केही छैन ।’

काफ्ले बाराको कोल्हवीस्थित तामागढी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सदस्य हुन् । उमेरले ७ दशक नाघेका उनलाई साझेदारी वन उपभोक्ता समिति गठन भएपछि वन–जङ्गल सखाप हुँदै गएको लाग्छ ।

‘बोल्नु हुँदैन बा ! यहाँ राज्यप्रति न सरकारलाई माया छ, न जनतालाई । कसैलाई माया छैन । यही माटोमा हुर्कनुपर्छ, खानुपर्छ भन्ने कसैलाई चिन्ता छैन,’ उनले भने, ‘आफू त बुढो भइयो । अब आउने पिँढीलाई धेरै गाह्रो छ । उनीहरूले वन–जङ्गल देख्न नपाउने भए ।’

२०५९ सालदेखि तामागढी साझेदारी वनमा हेरालुको काम गर्दै आएका प्रदिप खनाल पनि आफूले हेर्दाहेर्दै वन सबै सखाप भएको बताउँछन् ।

‘मैले ड्युटी गर्दागर्दै जङ्गल सिद्धिसक्यो,’ उनले भने, ‘पहिले चोरी तस्करी भएमा वन कार्यालयले जिम्मा लिन्थ्यो, अहिले त आफैँले कुटाइ खानुपर्छ । साझेदारी वनका मान्छेलाई कुनै मतलब छैन ।’

काफ्ले र बरालजस्तै कोल्हवी वडा नं २, हनुमानगञ्जका मोहन गोले पनि साझेदारी वन लागु भएदेखि वन–जङ्गल पूरै मासिएको, घाटगद्दीमा काठ कुहिने तर उपभोक्ताहरूले काठ नपाउने गरेको बताउँछन् ।

तामागढी साझेदारी वन उपभोक्ता समितिका सदस्य गोलले वन–जङ्गल संरक्षणमा पालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षले चासो देखाए पनि समितिका पदाधिकारी भने ठेकदारलाई काठ दाउरा बिक्री गर्नमात्रै चनाखो देखिएको टिप्पणी गर्दछन् ।

‘यो साझेदारी वन नै खारेज हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नागरिकलाई सुविधा हुन्छ । साझेदारी वन खारेज भए उपभोक्ताहरूले वनसँग सिधा कुरा गर्न पाउँछन्,’ गोलेले भने ।

अहिले तामागढी साझेदारी वन क्षेत्रभित्र खयर, सिमल र माइकेनिया झारमात्रै भेटिन्छ । सो साझेदारी वन क्षेत्रबाट दैनिक सयौँ साइकल हरियो रुख र हुर्कंदै गरेका बिरुवाको लाथ्रा सीमावर्ती क्षेत्र सिम्रौनगढसम्म पुग्दछ ।

कोल्हवी–२, हनुमानगञ्जका पुष्कर तामाङ साझेदारी वनका पदाधिकारीलाई जङ्गल संरक्षणमा कुनै चासो नभएको बताउँछन् । ‘साझेदारी उपभोक्ता समिति भनेको भ्रष्टाचारी संस्था हो । यिनीहरू ठेकदारलाई काठ बेच्ने र मिलेर खाने हो । हामी गाउँले बोलेर केही अर्थ छैन,’ तामाङले भने, ‘कति वर्ष भइसक्यो– हामीले एक टुक्रा काठ पाएको छैन ।’

स्थानीय उपभोक्ता तामाङ साझेदारी वन लागु भएपछि जङ्गल पूरै सकिएको टिप्पणी गर्दछन् । ‘राष्ट्रिय वन हुँदा जङ्गल पनि बचेको थियो । साझेदारी भएपछि जङ्गल पनि मासियो । अहिले त हामीलाई यो साझेदारीको माया पनि लाग्न छोड्यो, मतलब पनि छैन,’ उनले भने ।

तामागढी साझेदारी वन बाराको कोल्हवी नगरपालिकामा पर्दछ । रविन्द्र पनवरसहितका अधिकांश कार्यसमिति सदस्य सो साझेदारी वनमा तेस्रो पटक सञ्चालक समितिमा आएका छन् ।

साझेदारी वनका पदाधिकारीहरूले वन डढेलो नियन्त्रण, तारबार, बिरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण, झाडी सफाइ, वन क्षेत्र पत्ल्याउने, काठ–दाउरा उत्पादन तथा वितरणमा कुनै काम नगरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । घाटगद्दीमा काठ कुहिने तर घर, गोठ बनाउन पटक–पटक आवेदन दिए पनि नपाएको गुनासो उनीहरूको छ ।

अर्र्का उपभोक्ता श्याम श्रेष्ठले काँचो रुख काटेर साइकलमा ओसार्नेहरूसँग समूहका पदाधिकारीले प्रतिसाइकल सय रुपैयाँ लिएर छोड्ने गरेको आरोप लगाए ।

‘हाम्रो साझेदारी वन र छेउको रौतहटको जङ्गलबाट दैनिक २ सयदेखि ३ सय वटा साइकलमा काँचो दाउरा र लाथ्रा कलैया, सिम्रौनगढसम्म पुग्छ तर कसैले रोक्दैनन्,’ उनले भने, ‘समितिका मान्छेले उल्टै प्रतिसाइकल सय रुपैयाँ लिएर छोडिदिन्छन् ।’

साझेदारी वनभित्र देखिएको बेथिति यतिमै सीमित छैन । बाराको हलखोरिया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले अवैध ढंगले वनको करिब ५० बिघा जग्गा सय वर्षका लागि सम्झौता गरेर निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको भेटिएको छ । उपभोक्ता समूहले वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडामा दिएको हो ।

साझेदारी वनका तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार अर्यालको कार्यकालमा सो जग्गा भाडामा दिने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाहेक कानुनी रूपमा साझेदारी वनको जग्गा भाडामा दिने अथवा भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।

साझेदारीले वनले जग्गा भाडामा दिएको विषयमा झण्डै एक दर्जन डिभिजन वन अधिकृतसमेत अनभिज्ञ रहेको तथ्य अहिले खुलेको छ । वार्षिक कार्ययोजना अध्ययनको क्रममा वनको जग्गा भाडामा दिएको तथ्य खुलेपछि यस वर्ष डिभिजन वन अधिकृत राजिभकुमार झाले सम्झौता खारेज गरेर सो क्षेत्रमा वृक्षारोपणको तयारी गरेका छन् ।

यसअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका बाराका दुई साझेदारीमध्ये हलखोरिया साझेदारी वनबाट मात्रै ५५ हजार क्युफिट सालको काठ उत्पादन भएको थियो । काठ उत्पादन भएका ती प्लट अहिले उजाड छन् । सो क्षेत्रमा झाडी सफाइ र बिरुवा उत्पादन हुन नसक्दा माइकेनिया झारले भरिएको छ ।

हलखोरिया साझेदारी वनको यो वस्तु स्थिति पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पथलैया–निजगढ सडक खण्डमा यात्रा गर्ने जो कोहीले सजिलै देख्न सक्छन् ।

यता, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिकांश भूभाग परेको बाराको सहजनाथ साझेदारी वनको अवस्था पनि उस्तै छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले सःमिलका सञ्चालक भुवनेश्वर धामीलाई सहजनाथ साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । धामी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन् । उपाध्यक्ष र सदस्यहरूमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबिच बाँडफाँट गरिएको थियो ।

वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धामीका छोरा श्रवण धामी काठ चोरी तस्करीका आरोपित भएर फरारको सूचीमा छन् । ७ दशक उमेर पुगेका धामी सहजनाथ साझेदारी वनमा तेस्रो पटक अध्यक्ष भएका हुन् ।

कानुनमा उमेरको हदबन्दी र नैतिक आचरणबारे उल्लेख नभए पनि अवैध काठ चोरी तस्करी गर्ने, फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिकै परिवार सदस्य र सःमिलका सञ्चालकलाई अध्यक्ष बनाउनु गलत भएको करैयामाई गाउँपालिका–१ का वडा अध्यक्ष सोनालाल साह बताउँछन् । उनी सो साझेदारी वनको उपभोक्तासमेत हुन् । सामान्य नैतिक आचरणसमेत पालना नगरेका दलहरूले साझेदारी वनलाई कमाइ खाने भाँडोमात्रै बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘साझेदारी वनको घाटगद्दीमा करोडौँ मूल्यको काठ कुहिएको छ । हामी उपभोक्ताले तस्करीको काठ किनेर घर बनाउनु परेको छ,’ साहले भने, ‘साझेदारी वनमा पदाधिकारीलाई वन–जङ्गल संरक्षणमा कुनै चासो छैन । खाली २ नम्बरी बाटोबाट काठ बेच्ने, पैसा कमाउनेमात्रै हो ।’

सहजनाथ साझेदारी वनमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको करिब १ वर्षको अवधिमा वन–जङ्गल संरक्षण, वृक्षारोपण उपभोक्तालाई काठदाउरा वितरण लगायतको कुनै काम नभएको साहको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै काठ उत्पादन हुने बाराको गढीमाई साझेदारी वनमा पनि समस्या उस्तै छ । वार्षिक ३० देखि ३५ हजार क्युफिट काठ उत्पादन गर्ने गढीमाई साझेदारी वनले उपभोक्ताहरूलाई काठ बिक्रीबाटै वार्षिक ३ करोड आम्दानी गर्दछ । यद्यपि आम्दानीको ठुलो हिस्सा प्रशासनिक काममा खर्च हुने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।

कानुनतः काठ दाउरा बिक्रीबाट भएको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम वन–जङ्गल संरक्षणमा खर्चनुपर्ने व्यवस्था छ । साझेदारीको वित्तीय कारोबारमा अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले तोकेको एक जना सदस्यकोे मात्रै चेकमा हस्ताक्षर हुन्छ ।

यसअघि साझेदारी वनको चेकमा डिभिजन वन अधिकृत, सम्बन्धित साझेदारी वनको अध्यक्ष र लेखा अधिकृतको हस्ताक्षर हुन्थ्यो । ४ वर्षअघि रामसहाय प्रसाद यादव ( हालका उपराष्ट्रपति) वनमन्त्री हुँदा साझेदारी वन समूहलाई पूर्ण आर्थिक अधिकार दिने निर्णय भएको थियो । जसले गर्दा अहिले साझेदारी वनका सीमित पदाधिकारीको मिलेमतोमा आफूखुसी खर्च हुने गरेको उपभोक्ता बताउँछन् ।

बाराको ४ वटा साझेदारी वनमा मात्रै होइन, मधेस प्रदेशका अधिकांश साझेदारी वनमा उस्तै खालका समस्या छन् । डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुख मञ्जुर अहमदले साझेदारी वनभित्रका समस्या सबै ठाउँमा उस्तै भएको बताए । पर्सामा ३ वटा साझेदारी वन समूह छन् । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा सवैया साझेदारी वनमा नयाँ कार्यसमिति चयन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा घाटगद्दीमा काठ दाउरा कुहिने तर उपभोक्ताले तस्करीको काठ किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तामागढी साझेदारी वनका अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद पनवरले साइकलमा लाथ्रा ओसारपसार गर्ने क्रम धेरै नियन्त्रण भएको दाबी गरे । उनले वृक्षारोपण र पुनः उत्पादनको कार्यक्रम राखिएको जानकारीसमेत दिए ।

‘हाम्रो वनमा कुकाठमात्रै छ । वार्षिक १० हजार क्युफिट काठ उत्पादन हुन्छ तर उपभोक्ताको माग धेरै छ,’ उनले भने, ‘पहिला पिकअपमै काठ चोरी तस्करी हुन्थ्यो । अहिले हामीले धेरै नियन्त्रण गरेका छौँ ।’

उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जिल्लाको १६ वटै पालिका समेटेको ४ वटा साझेदारी वनमा एक लाखदेखि १ लाख २५ हजार उपभोक्ता आवद्ध छन् ।

‘समूहको ध्यान काठ दाउरामा मात्रै छ’

बाराका डिभिजन वन अधिकृत राजिभकुमार झाले अधिकांश साझेदारी वनले काठ–दाउरा बिक्रीबाट हुने आम्दानीतर्फ मात्रै ध्यान दिने गरेको बताए ।

‘सबै साझेदारी वनको लक्ष्य दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने र काठ धेरै उत्पादन गर्नेतर्फ मात्रै छ । दिगो वन व्यवस्थापन पैसाविना हुँदैन,’ झाले भने, ‘दिगो वन व्यवस्थापन गर्न कोषमा पैसा हुनुपर्छ ।’

उनले साझेदारी वन समूहहरूले वार्षिक आम्दानीलाई तत्कालै खर्च गरिहाल्ने र कोषलाई खाली राख्ने गरेको बताए । ‘साझेदारी वनमा समस्या छ, काठ उत्पादनमात्रै गर्ने, अरु काममा चासो नदेखाउने समस्या छ,’ उनले भने ।

साझेदारी वनहरूले आम्दानीको १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गर्ने र बाँकी वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा खर्च गर्नु पर्दछ । ‘साझेदारी वनहरूमा आर्थिक कार्यविधि ल्याएर निगरानी राख्नु आवश्यक छ,’ वन अधिकृत झाले भने, ‘साझेदारी वनको कार्यविधि हामीले स्वीकृत गर्छौं, तर खर्च कहाँ गर्छन् भन्ने निगरानी राख्न आवश्यक छ ।’

हाल बारामा वार्षिक करिव ४० देखि ४५ हजार क्युफिट काठ उत्पादन हुन्छ भने मधेस प्रदेशमा मात्रै वार्षिक २ लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुने गर्दछ ।

डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख विनोद सिंहले साझेदारी वनमा धेरै बेथिति बढेकाले आर्थिक रूपमा हस्तक्षेप गनुपर्ने स्थिति आएको बताए ।

‘कानुनमै संशोधन गरेर साझेदारी वनको आर्थिक अधिकार वन कार्यालय मातहत राख्ने तयारी भइरहेको छ,’ वन अधिकृत सिंहले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालय तहमा छलफल भइरहेको छ ।’

यता प्रदेश वन निर्देशनालय, मधेसका प्रमुख जगन्नाथप्रसाद जयसवालले साझेदारी वन उपभोक्ता समूहहरूको अधिकार कटौतीको विषयमा ठाउँठाउँका कुरा उठेको बताए । ‘वित्तीय सुशासन कायम गर्न, आर्थिक अधिकार कटौती गर्न वन नियमावलीमै संशोधन गर्नुपर्छ । यस विषयमा मन्त्रालय तहमा कुरा उठेको छ,’ उनले भने, ‘जनताको माग अनुसार उहाँहरूलाई आर्थिक अधिकार दिइएको हो । अब जनताले विरोध गर्न थाले भने कटौती पनि हुनसक्छ ।’

देशभर ३२ वटा साझेदारी वन छन्, जसमा मधेस प्रदेशमा मात्रै १९ वटा छन् ।

नेपाल सरकारले २०५७ वैैशाखमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार तराई क्षेत्रको वनका लागि चक्ला वन व्यवस्थापन अन्तर्गत साझेदारी वन व्यवस्थापनको अवधारणा ल्याएको हो ।

अनियमितता गरेमा हाम्रो संस्था टुट्छ : साझेदारी वन महासंघ

साझेदारी वन महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशजी प्रसाद साहले साझेदारी वन समूहहरूले अनियमितता गरे संस्था नै नरहने बताएका छन् । साहले साझेदारी वनहरूले आर्थिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘केही वर्ष हेरौँ, सुधार भएन भने पुनः चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार वन अधिकृत अन्तर्गत राखौँ,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘कुनै नियम आउनासाथ खराब भन्न मिल्दैन । कहाँ अनियमिता भएको छ भन्नेबारे डिभिजन वन अधिकृतले निगरानी बढाउनु पर्छ ।’

अध्यक्ष साहले एउटा साझेदारी वनले उत्पादन गरेको काठ जिल्लाभरका उपभोक्ताले न्यूनतम् मूल्यमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साझेदारी वन महासंघ, मधेस प्रदेशका कोषाध्यक्ष लखनलाल साहले साझेदारी वन समूहले पाएको कानुनी अधिकार दुरुपयोग नगर्न अनुरोध गरेका छन् । ‘हामीले बिरुवा उत्पादन गरेर दक्षिण भेगका सार्वजनिक जग्गामा, सडक छेउ र निजी जग्गामा वन लगाउने हो भने साझेदारी वन संरक्षण हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी आफैँ सचेत भएर जथाभावी चेक काट्नेलाई कारबाही गरौँ ।’

सहज ढंगले उपभोक्ताहरूलाई काठ, दाउरा सस्तो मूल्यमा दिनुपर्ने साहको भनाइ छ । बाराका साझेदारी वनमा ए ग्रेडको काठ गोलाई भ्याटबाहेक प्रतिक्युफिट २ हजार, बी ग्रेडको १ हजार ६ र सी ग्रेडको १ हजार २ सय मूल्य पर्दछ । चिरान, यातायात लगायतको खर्च जोडेर उपभोक्ताको घरसम्म पुग्दा प्रतिक्युफिट काठको मूल्य ४ हजारसम्म (ए ग्रेड) पुग्ने साहको भनाइ छ ।