काठमाडौँ । घरजग्गा किनबेचमा हुनसक्ने कालोधनको प्रयोग रोक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले कारोबारमा कडाइ गर्न सुरु गरेको छ ।  घरजग्गा किनबेचमा कालोधन रोक्ने नयाँ प्रयास स्वरूप भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशन जारी गरेसँगै विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गर्न पत्राचार समेत गरिसकेको छ । 

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपालमा हुने घरजग्गा किनबेचमा कालोधन अत्यधिक प्रयोग भएको एउटा कारण देखाउँदै गत २०८१ फागुन ९ गते ग्रे–लिस्टमा राखेको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औँल्याएका ४० कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल खैरो सूची (ग्रे-लिस्ट)मा रहेको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोर भएको निष्कर्षसहित एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको पेरिसमा भएको बैठकले नेपाललाई खैरो सूचीमा राखेको थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने उल्लेख छ। 

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिले पनि ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन कार्यान्वयनका लागि अन्तर निकाय समन्वयको काम अघि बढाएकाले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 

त्यही अनुरूप घरजग्गा किनबेचमा कालोधन अत्यधिक प्रयोग भएको कारण समेत देखाएर नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको भन्दै घरजग्गा कारोबारलाई सरकारले कडाइ गर्ने थालनी गरेको छ । अब घरजग्गा किनबेच गर्दा अनिवार्य रूपमा किन्ने र बेच्ने व्यक्तिहरू दुवैको बैंक स्टेटमेन्टसहित केवाइसी फारम भरी पेस गरेपछि मात्र लिखत पारित हुने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

विभागले घरजग्गा किनबेचमा अवैध धन रोक्न मातहतका सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। विभागले मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) लिखतसाथ संलग्न गराउनुपर्नेछ ।’

विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टबाट देशलाई चाँडै बाहिर निकाल्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । 

उनले भने,‘ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन आएकाले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई विभागले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि पत्र मार्फत निर्देशन जारी गरिएको हो ।’ 

विभाग गरेको नयाँ निर्देशनले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै अवैध अर्थात कालोधनलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

• घर–जग्गा कारोबारको नियमन निकाय विभाग

घर–जग्गा कारोबारमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने निकायको रूपमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई तोकिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभागलाई नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी तोकेकाले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनको लागि कार्ययोजना बनाएर काम थालनी गरेको विभागको प्रवक्ता अर्यालले बताए । 

सरकारले देशलाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन घरजग्गा कारोबारमा रहेका अपारदर्शी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएकाले प्रक्रिया थालनी गरिएको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र कालोधन रोक्नको लागि विभागले गर्नु पर्ने कामको लिस्ट नै दिएको छ । विभागलाई आएको निर्देशक बमोजिम विभागले कार्ययोजना बनाएर घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक प्रक्रियाको लागि निर्देशन जारी समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गर्नु भनेको विषयका आधारमा विभागले कामको सुरुवात गरेको देखिन्छ । 

• मालपोत कर्मचारीको तजबिजीको अन्त्य 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेसँगै मालपोतका कर्मचारीहरूको तजबिजीको पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । 

मालपोत कार्यालयहरूमा धेरै जसो काम कर्मचारीहरूको तजबिजीमा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसले पनि घरजग्गा कारोबारको नियमन र सुपरिवेक्षण निकाय विभागले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै कालोधन निरुत्साहित बनाउन खोजिएको छ । 

विभागको निर्देशन अनुसार अब घरजग्गा किनबेच गर्दा बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकरबापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट कट्टा गर्नुपर्ने भएको छ । 

सरकारको यस्तो व्यवस्थाले मालपोत कार्यालयहरूका कर्मचारीको तजबिजी पनि नचल्ने अवस्था आएको छ । बैंक स्टेटमेन्टविना कारोबार हुन नसक्ने अवस्था छैन । कारोबार भए कसरी भयो भनी कर्मचारी माथि नै छानबिन हुने अवस्था भएकाले अब विगतको जस्तो तजबिजीको अन्त्य हुने देखिन्छ । 

यो भन्दा अघिसम्म मालपोत कार्यालयमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने नगदमा हुने गरेको थियो । नगदमा कारोबार मिलाउँदा कर्मचारीले घुस लिने गरेको समेत खुल्दै आएको थियो । 

तर अब विगतको जस्तो मालपोत कार्यालयहरूमा नगदमा कारोबार हुने छैन । त्यसले अब मालपोत कार्यालयहरूमा डिजिटल कारोबार मात्रै हुने हुँदा कर्मचारीको तजबिजी र घुस पनि नियमन हुने देखिन्छ । 

विभागको पत्र अनुसार कुनै पनि घरजग्गा खरिद गर्ने र विक्रेताले एकै दिन तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्नेहरू अब राष्ट्र बैंकको राडारमा तानिने छन् । उक्त विषयलाई बैंकहरुले पनि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विभागका अनुसार अब एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी तीन करोड वा त्योभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्री गरे किन्ने र बेच्ने दुवैको विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूले जानकारी राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्नेछ।

• ‘अन्डर इनभ्वाइस’ कारोबारलाई निर्देशनले नछुने

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशनले ‘अन्डर इनभ्वाइस’ कारोबारलाई नछोएको देखिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एक व्यक्तिले दिनमा तिन करोडभन्दा बढी कारोबार गरेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्थानीय तहबाट प्रमाणित बैनाबट्टा कागज पेस गर्दा १० लाखभन्दा बढी भए, बैंकबाट गरिएका कारोबार विवरण पनि संलग्न गर्नुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । 

घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैकिङ्ग प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत बिक्रीकर्ताको नामा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्थाले अन्डर इनभ्वाइस कारोबारलाई रोक्दैन । त्यसले कालोधनलाई घरजग्गा कारोबारमा भित्र रोक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा घरजग्गाको बजार मूल्य र सरकारी मूल्य फरक छ । सरकारले मूल्य अनुसार निर्देशनमा तोकिएको १० देखि ५० लाखसम्मको व्यवस्थाले अन्डर इनभ्वाइस कारोबारलाई रोक्न नसक्ने देखिन्छ । 

पूर्वअध्यक्ष लोहनीका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा लगभग सातदेखि १० खर्बको प्रोपटी रजिस्ट्रेसन हुन्छ । तर ‘अन्डर इनभ्वाइस’ कारोबार भएका कारणले तीनदेखि पाँच खर्ब कम रजिस्ट्रेसन भइरहेको छ । 

कुनै महिना पाँच खर्बको रजिस्ट्रेसन ट्याक्स कम्तीमा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ आसपास राजश्व आउँछ त्यसमा  न्यूनतम लाभकर पाँच प्रतिशतले हिसाब गर्दा पनि २५ अर्ब हुन्छ ।  तर, घरजग्गा कारोबार पारदर्शी हुन नसक्दा राज्यले सबै राजश्व गुमाइरहेको लोहनी बताउँछन् ।  

सरकारले एउटा निश्चित ठाउँको जग्गाको न्यूनतम मूल्य तोकिदिएको छ । तर, बजार मूल्य त्यो भन्दा तीन÷चार गुणा बढी हुन्छ । धेरै मानिसहरूले घरजग्गा खरिद ‘बजार मूल्य’ अनुसार गर्छन् । तर, उनीहरूले सरकारी मूल्यमै रजिस्ट्रेसन गर्दा घरजग्गा कारोबार पारदर्शी र राजश्व सङ्कलनमा कमी आउँछ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्थाले त्यसलाई रोक्ने अवस्था देखिँदैन । 

• घरजग्गाको कारोबारमा कस्तो असर पर्छ ?

अब जग्गा खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको स्टेटमेन्ट लिखतसँगै अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारमा खासै असर नपर्ने देखिएको छ । 

सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई नियमन गर्ने ल्याएको निर्देशनले कारोबार पारदर्शी र व्यवस्थित बन्ने विश्वास लिएको छ । विगतमा पनि घरजग्गा कारोबार गर्दा रकम तिरेको भौचर राख्नु पर्ने व्यवस्था थियो तर कार्यान्वयनमा समस्या थियो । विभागको निर्देशन अनुसार अब मालपोत कार्यालयहरूले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पर्ने बाध्यता भएको छ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कडाइले कारोबारलाई कुनै असर नपर्ने पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । उनले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे-लिस्टमा राखेकाले घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्नु राम्रो भएको उल्लेख गरे । 

पूर्व गभर्नर नेपालले भने,‘ सरकारले पहिला नै गर्नु पर्ने थियो । विगतमा गरेको भए अहिले ग्रे लिस्टमा पर्ने थिएन । तर ढिलै भए पनि गरेको छ । घरजग्गा कारोबार पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मदत गर्छ । कारोबारमा कुनै असर पर्दैन । कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।’

सरकारले तदारुकताका साथ काम गरे चाँडै ग्रे-लिस्टबाट निस्कन मदत पुग्ने उनको धारणा थियो । घरजग्गा कारोबार सुस्त भएको बेलामा कडाइ गर्दा समस्या आउने देखिए पनि खासै प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ ।

घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता आउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । अहिले घरजग्गा कारोबार पनि चलायमान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कालोधन रोक्नको लागि कडाइ गरेको छ ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरे पनि कारोबारमा समस्या नहुने नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघ पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । उनले घरजग्गा कारोबारमा विभागको निर्देशनले खासै प्रभाव नपर्ने भन्दै मुलुकलाई ग्रे-लिस्टबाट हटाउन मद्दत पुग्ने बताए । 

उनले भने,‘ विगतमा हुँदै आएको कारोबारमा केही प्राविधिक कुराहरू अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने भनिएको छ । त्यो गर्दा घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई नै फाइदा हुन्छ । कानूनी रूपमा कारोबार गर्ने कसैलाई पनि सरकारको कडाइले असर पर्दैन ।’

पूर्वअध्यक्ष लोहनीले घरजग्गाको मूल्य र कारोबारमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरे । उनले कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मदत र व्यवसायीहरूलाई सचेत गराउने उल्लेख गरे । 

• घरजग्गा कारोबारको लागि यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था 

१. बैंकिङ प्रणाली मार्फत कारोबार गर्नुपर्ने: १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार, बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी गर्नुपर्ने , ५० लाख रुपैयाँ माथि चेकमार्फत भुक्तानी गर्दा गुड फर पेमेन्ट चेक मार्फत गर्नुपर्नेछ । 

२ . बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न गर्नुपर्ने: घरजग्गाको कारोबार गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा कारोबार रकम जम्मा भएको प्रमाण बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न गर्नुपर्छ । 

३. केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने: घरजग्गा व्यवसायी वा क्रेता तथा विक्रेता दुवैको केवाईसी फाराम भर्न लगाई लिखत रूपमा सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्नेछ । भू-सेवा केन्द्र दर्ता वा नवीकरण गर्दा सञ्चालकको पनि केवाइसी भर्नुपर्ने छ । 

४. बैनाबट्टाको कागजमा खुलाउनुपर्ने: १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामार्फत् लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजसाथ पेस गर्नुपर्नेछ ।

५. राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने: १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा लाभकर राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।