काठमाडौँ । मंगलबार दुई घटनाक्रमले देशमा चर्चा पायो । पहिलो, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली र दोस्रो, काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेमाथिको कारबाही । 

यी घटनाको पृष्ठभूमि र विस्तृत विवरण यस्तो छः 

राइड सेयरिङ नियमावली

गण्डकी प्रदेश सरकारले केही दिनअघि राइड सेयरिङ नियमावली जारी गर्‍यो । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार एवं सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई उक्त राइड सेयरिङ एप राजपत्रमा प्रकाशन भई लागु पनि भयो । तर उक्त नियमावली खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए । 

सरकारले ल्याउने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नभए त्यसमा विरोध गर्नु नागरिकको अधिकार हो । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको यो नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले गण्डकीमा मात्र नभई देशैभरि विरोध गरे । 

त्यति मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली सच्याउन उनीहरू गण्डकी सरकारसँग वार्तामा बसेनन्, सीधै केन्द्र सरकारसँग ‘डिल’ गरे । अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट ठाडो तोकसहितको पत्र लेख्न लगाएर यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई झुकाइदिएका छन् ।

केन्द्र सरकारसँग सोमबार राति नै सहमति गरे पनि उनीहरूले विश्वास विश्वास गरेनन् र मंगलबारसमेत हडताल जारी राखे । अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार दिउँसो पत्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेर नियमावली स्थगित गर्न निर्देशन नै दियो । र बेलुका प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन एक महिना स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

• नगर प्रहरी प्रमुखमाथिको कारबाही

मंगलबार नै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँले नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गरे । महानगरपालिका कार्यालयमा आफूलाई प्रवेशमा अवरोध गरेको विषयमा पाण्डेलाई गुरागाइँले जेठ ६ गते प्रस्टीकरण सोधेका थिए, चित्तबुझ्दो जवाफ नभएको भन्दै पाण्डेलाई गुरागाइँले कारबाही गरे । निलम्बनको पत्र दिएको र प्राप्त गरेको विषय दुवै पक्षले पुष्टि गरिसकेका छन् । 

नगर प्रमुख पाण्डेमाथि कारबाहीको पृष्ठभूमि गत पुसदेखिको हो । काठमाडौँ टावरको थप पाँचतला नक्सा पास गर्ने विषयमा आफूसँग परामर्श नगरी गुरागाइँले स्वीकृत गरेको भन्दै मेयर बालेन शाहले उनलाई प्रहरी लगाएर कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । त्यतिवेला मेयरको आदेश मानेर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले गुरागाइँलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका थिएनन् । 

तर, गुरागाइँलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिएपछि पनि केन्द्र सरकारले उनलाई अन्यत्र सरुवा गरेर अर्को मान्छे पठाउन चाहेन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक अरूलाई आर्थिक अधिकार नहुने भएकोले महानगरपालिकाका कर्मचारीको तलब र अन्य सबै प्रकारका भुक्तानी करिब पाँच महिना रोकियो । भुक्तानी रोकिएपछि कर्मचारीवृत्तमा पनि बालेनमाथि अविश्वास सिर्जना भयो । सोही कारण कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसम्म सहयोगमा नगर प्रहरीको अवरोधबिच गुरागाइँलाई जबरजस्ती कार्यालय प्रवेश गराइएको थियो । 

त्यसपछि कर्मचारीहरूले तलब समेत पाएका थिए । त्यही घटनालाई जोडेर करिब दुई महिनापछि पाण्डेलाई कारबाहीको डन्डा चलाइएको हो । यसमा महानगरपालिकाको प्रमुख भएर पनि यसलाई रोक्न बालेन निरीह देखिएका छन् । 

०००

माथिका दुवै घटना संघीयतासँग अन्तरसम्बन्धित छन् र संयोगवश दुवै घटना एकै दिन भए । र, दुई घटनाले संघीयताको शासकीय संरचनामा केन्द्र सरकारको दबदबालाई प्रस्ट पारेको मात्र छैन, यसले प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई ‘पेन्डुलम’ बनाउने कामसमेत गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

• सुरु गरौं पहिलो प्रसंगबाट 

नेपालको संविधान २०७२ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीभित्र समावेश गरेको छ । सोही अधिकारलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्न सरकारले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ । जसअनुसार एकभन्दा बढी प्रदेश भएर चल्ने सवारी साधनको नियमन गर्ने काम संघ सरकारले गर्ने, प्रदेशभित्र चल्ने सवारी साधनको नियमन प्रदेश सरकारले गर्ने र स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारी साधनका सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्ने अभ्यास छ । पछिल्लो समय भाडादर निर्धारणमा समेत सो अभ्यास रहेको देखिन्छ । 

सामान्यतया साझा अधिकार क्षेत्र भएका प्रदेश सरकारले कुनै पनि नियम कानुन बनाउँदा संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिनु नहुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रादेशिक कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझियोस् भन्ने हिसाबले संघीय कानुन सुरुमा बनाउने र त्यसपछि मात्रै प्रादेशिक कानुन बनाउने व्यवस्था छ । 

तर संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म भइसक्दा पनि सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन ल्याएको छैन । यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार नै व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । सोही कारण संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेशले आवश्यक  कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।

त्यसो त, यातायात व्यवस्था ऐनले सार्वजनिक सवारी साधनले मात्रै यातायात सेवाको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सवारी साधनको नम्बरप्लेट कालो हुन्छ । त्यसैले रातो नम्बरप्लेटका सवारी साधनलाई सेवाप्रवाहमा प्रयोगमा लगाउन नपाउने नियम अद्यापि छ । तर, अभ्यासमा भने यो प्रचलन पाइँदैन । राइड सेयरिङ एपबाट चल्ने सवारी साधन (विशेषगरी मोटरसाइकल)लाई सरकारले सेवा प्रवाहका लागि खुला गर्दै आएका छन् । 

तर संघीय ऐनको यो व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले काटेको छ । एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यससम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले संघीय कानुन नबनाए पनि गण्डकी प्रदेशले संविधानको प्रावधान र अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर नियमावली ल्याएको थियो ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा यो नियमावली ल्याउनु गण्डकी सरकारको स्वायत्त अधिकार भएको बताउँछन् । सवारी दर्ता, नवीकरण, चालक अनुमतिजस्ता विषय प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भन्दै संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई टेकेरै प्रदेश सरकारको नियमावली बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘यसमा संघीय सरकारले समन्वय गर्ने हो, हस्तक्षेप गर्ने होइन । यो विशुद्ध संविधान र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय सरकारले गरेको हस्तक्षेप हो,’ देवकोटा तर्क गर्छन् । 

अर्का संघीयताविद् सोमत घिमिरेको तर्क पनि त्यस्तै छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात वा पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न खोज्नु संघीयताको मर्मअनुसारकै अभ्यास रहेको उनको बुझाइ छ ।

संघीयतामा प्रादेशिक स्वायत्तता, विकासको सैद्धान्तिक जगमा उभिएर गरेको कार्यलाई संघले हस्तक्षेप गर्नु प्रदेशलाई अस्वीकार गर्नुसरह भएको उनी जिकिर गर्छन् ।

‘प्रदेशले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नसक्ने र संघ नै हाबी हुने हो भने यो स्वतः केन्द्रीयतामा फर्किएसरह हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघसँग प्रदेश र स्थानीय तह जुध्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण दिनु संघको दायित्व हो ।’ 

प्रदेशले गर्ने यस्ता काममा संघले वास्ता गर्न नहुने र यो यातायात संघको मामिला वा सरोकारको विषय नै नभएको उनी बताउँछन् ।

०००

काठमाडौँ महानगरको घटनामा भने संघ सरकारको झनै ठुलो ‘बेइमानी’ देखिन्छ । खासप्रति महानगर नेतृत्वप्रति संघीय नेतृत्वको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक ‘इगो’का कारण यो अवस्था आएको बुझ्न गाह्रो नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि महानगरका मेयर नेतृत्वको प्रवृत्तिले पनि यो विषयलाई मलजल गरेको विषय नकार्ने अवस्था भने छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले २०७४ ले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी जिम्मेवारी संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक हो । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघीय निजामती विधेयक अहिलेसम्म बन्न सकेको छैैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै उक्त ऐन नबनेसम्म संघीय सरकारले नै यस्तो कर्मचारी नियुक्ति गरेर पठाउने व्यवस्था गरेको छ । 

संघीय सरकारले खटाए पनि त्यस्तो कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय सरकार र नगर प्रमुखमाथि उत्तरदायी हुनुपर्ने संघीयताविद् देवकोटा बताउँछन् । ‘स्थानीय शासनको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय रूपमै नियुक्त कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । माथिबाट पठाउने र संघीय सरकारप्रति जवाफदेही हुने हो भने नगर सरकार प्रमुख र जनताको मतको अर्थ रहँदैन । यसमा बहस र छलफल जरुरी छ ।’ 

नेपालमा संघीयता सिकाइकै चरणमा रहेकाले केही कमी–कमजोरीलाई भने सामान्य मान्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर पनि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि जानीजानी हस्तक्षेप गरिनु संघीयताको मर्मविपरीत भएको उनको बुझाइ छ । पछिल्ला दुई घटनालाई सामान्य कमीकमजोरीभन्दा नियतमै देखिएको खराबीका रूपमा लिन सकिने उनी तर्क गर्छन् । 

जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेल काठमाडौँमा देखिएको यो दृश्य संघ सरकारको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथिको अपमानको एउटा नमुना भएको बताउँछन् । 

सरकारले फरक राजनीतिक दलको नेतृत्व भएको स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने साधन बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रयोग गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘यस्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू केन्द्र सरकारकै नेतृत्व र स्थानीय तहको आफ्नो दलनिकट जनप्रतिनिधिहरूप्रति उत्तरदायी हुनेगरी आउँछन्, त्यही अनुसार काम गर्छन् । नगरपालिकाको मुख्य कमान्ड नगर प्रमुखकै हुन्छ । नगर प्रमुख नगरको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सबै हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘उपप्रमुखले पाइएको भोट अर्कै प्रयोजनको लागि हो । कार्यपालिका सदस्यले पाएको भोट अर्कै प्रयोजनको लागि हो । तर, यहाँ अल्पमत र बहुमतको कुरा हुने गरेको छ, कानुनी र सैद्धान्तिक हिसाबले गलत छ ।’

• गुरागाइँको कारबाही कत्तिको कानुनसम्मत ? 

अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँले प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई निलम्बन गर्न महानगर प्रहरी ऐन २०८० को दफा ३९ (५) लाई आधार बनाएको देखिन्छ । सो उपदफामा ‘कुनै महानगर प्रहरी कर्मचारीमाथि लागेको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नुपरे सजाय गर्ने अधिकारीले जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेल सो नगर प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सक्नेछ । तर यस्तो निलम्वनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

  तर, यहाँ सजाय गर्ने अधिकारी को हो भनेर प्रस्ट उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि प्रहरी ऐनको दफा ३९ (१) मा प्रहरी उपरीक्षक वा सोभन्दा माथिका अधिकृत प्रहरीलाई सामान्य सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो प्रकारको सामान्य सजायमा सचेत गराउने, शारिरीक थकान हुने सजाय दिने, नसिहत दिने, दुईदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, लापरबाही गरी हानी पुर्याएमा हानी नोक्सानीको सबै वा आंशिक रकम तलबबाट कट्टा गर्ने र तल्लो तहमा घटुवा गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । 

विशेष सजाय (भविष्यमा सेवामा योग्य ठहरिने वा नठहरिनेगरी बर्खास्त) लागि भने कार्यपालिकाबाट निर्णय हुनुपर्छ । डीएसपी वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्यपालिकाबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था महानगर प्रहरी ऐनमा गरिएको छ । कार्यपालिकाबाट पास गराउन नगर प्रमुखले प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएकोले यो अवस्था सम्भव देखिँदैन । 

काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरी ऐनले त्यसो भने पनि प्रदेश कानुनअनुसार गुरागाइँले पाण्डेलाई सामान्य कारबाहीसमेत गर्न सक्ने देखिँदैन । यसमा बाधक बनेको छ, बाग्मती प्रदेशले बनाएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ । उक्त ऐनको दफा १२० (१क) ले स्थानीय तहका नवौं, दशौं र एघारौं तहका अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने जिम्मा कार्यपालिकालाई रहने व्यवस्था गरेको छ । 

पाण्डे काठमाडौँ महानगरपालिका नवौं तहभन्दा माथिका कर्मचारी हुन् । त्यसैले प्रदेश सेवा (गठन तथा कार्यसञ्चालन) ऐन अनुसार उनलाई निलम्बन गर्ने अधिकारी भनेको नगर कार्यपालिका हो । यो हिसाबले हेर्दा उक्त ऐन र काठमाडौँ महानगरपालिको नगर प्रहरी ऐन बाझिएको देखिन्छ । संघीयताविद् देवकोटा स्थानीय तहको ऐन प्रदेशसँग बाझिन नहुने र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने बताउँछन् । 

स्थानीय तहका कर्मचारीमाथिको कारबाही प्रदेशको ऐनअनुसार नै हुनुपर्ने र थप कानुन बनाउन चाहे नगरसभाले त्यो परिधिभित्र रहेर मात्रै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअनुसार आफूमाथिको कारबाहीविरुद्ध पाण्डे कानुनी उपचारमा जाने बाटोसमेत खुला भएको देख्न सकिन्छ ।