विराटनगर । मोरङका एक पालिका प्रमुख र सोही पालिकाका एक विभागीय अधिकृतबिच सामान्य विषयमा विवाद भयो । ती कर्मचारी पटकपटक पुरस्कृत भएका काबिल थिए ।

पालिका प्रमुखसँगको विवादकै कारण उनलाई विभागीय प्रमुखबाट हटाइयो र १५ महिना जिम्मेवारीविहीन बनाइयो । त्यसपछि उनको सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गयो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ती कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिदियो । तराईवासी उनलाई दुःख दिनकै लागि स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८० को दफा २४ (४) को दुरुपयोग गरेर सरुवा गरिएको थियो ।

खुलेर नाम नबताउने उनी आफूसँग चित्त दुखाउनेबाहेक कुनै विकल्प नभएको बताउँछन् । उनले आफूमाथि कानुनको दुरुपयोग भएको जिकिरसमेत गरे ।

‘म उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा पुरस्कृत भएको थिएँ, तर अचानक सामान्य विषयमा भएको विवादकै कारण यस्तो अवस्था आयो । मलाई साह्रै चित्त दुःखेको छ । मलाई २४ (४) को प्रयोगभन्दा पनि दुरुपयोग गरेर दुर्गममा पठाइयो,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सभाबाट पारित भएको स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८० को दफा २४ (४) को गलत प्रयोग भएको यो एउटा उदाहरण हो ।

मनपरी ढंगबाट कर्मचारी चलाउन नपाउँदा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई दुःख दिने, जिम्मेवारी खोस्ने र कामविहीन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ‘जनप्रतिनिधिको चित्त नबुझाउँदा पालिकाको वडा कार्यालयमा पनि जिम्मेवारी नदिने मनसाय देखियो वा मिल्ने दरबन्दी भएन भने बरण्डामा राख्ने र २४ (४) प्र्रयोग गरेर अर्को पालिकामा समयअगावै सरुवा गर्ने चलन बढेको छ,’ कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

ऐनको उक्त दफाको उपदफा (४) भने कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रयोजनका लागि राखिएको हो । कारबाहीको प्रयोजनकै लागि भएको दफा दुरुपयोग गर्दै कतिपय जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दुःख दिने र कतिपय कर्मचारी भने कारबाही भएको कृत्रिम बहाना बनाएर पालिकाबाटै निर्णय गराएर सुगममा सरुवा हुने गरेको पाइएको हो ।

कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार २०८१ जेठदेखि हालसम्म ऐनको सोही व्यवस्थालाई टेकेर १६९ जना कर्मचारीले सरुवा सहमति लिएका छन् ।

उपदफा २ मा त्यसरी सरुवा गर्दा एक पटकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको दरबन्दीको ७५ प्रतिशत कर्मचारी कायम राखी सरुवा गर्ने व्यवस्था छ भने उपदफा ३ मा एक पटक सरुवा भएको कर्मचारीलाई अर्को दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

दफा २४ मा अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा कर्मचारीलाई हिमाल, पहाड र तराईसमेत सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने, पूर्वानुमानयोग्य, चक्रीय प्रणाली हुने गरी मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा एक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको आधार र प्राथमिकता बमोजिम सरुवा गर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा २ मा त्यसरी सरुवा गर्दा एक पटकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको दरबन्दीको ७५ प्रतिशत कर्मचारी कायम राखी सरुवा गर्ने व्यवस्था छ भने उपदफा ३ मा एक पटक सरुवा भएको कर्मचारीलाई अर्को दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

तर, दुई वर्ष अगावै सरुवा गराउन कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले उपदफा ४ को दुरुपयोग गरेका हुन् । उपदफा ४ मा भने ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै स्थानीय तहमा राखी राख्न उपर्युक्त नभएमा पर्याप्त आधार र कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित सिफारिस भई आएमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत प्रदेशस्थित अर्को स्थानीय तहको सोही पदको रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

यसरी सरुवा भई आउने कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाज गराउनु सम्बन्धित स्थानीय तहको कर्तव्य हुने पनि उक्त उपदफामा उल्लेख छ ।

यही कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर सरुवा भएको कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई रोक्ने उपायबारे छलफल अगाडि बढाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रशासन शाखाका सचिव एकदेव अधिकारीले उक्त व्यवस्था सरुवा प्रयोजनका लागि नभए पनि पालिकाहरूले फरक हिसाबले प्रयोग गरेको देखिएको बताए ।

‘सरुवा प्रयोजनका लागि लेखिएको उपदफा त्यो होइन । अहिलेलाई सरुवा नै रोकिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष नलागेसम्म सरुवा नगर्ने भनेर सूचना नै जारी भएको छ । २४ (४) लाई नै फरक हिसाबले पालिकाहरूले सिफारिस गरेको पाइयो,’ सचिव अधिकारीले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले २४ (४) को विषयमा थप मापदण्ड बनाएर उल्टो अर्थ नलगाउने गरी सर्कुलर गर्नेबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । ‘त्यो दफा कारबाही प्रयोजनका लागि हो । सरुवाका लागि सहमति दिने प्रयोजनका लागि होइन । कारबाही गरेकोजस्तो बनाएर पठाउने र कर्मचारीलाई नराख्ने भनेर चिठी आउने गरेको पाइयो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘कुनै पालिकामा कुनै कर्मचारी राख्नु उपर्युक्त भएन । उसले हानि नोक्सानी पुर्‍याउने भयो र कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको प्रयोजनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।’

तर, पालिकाहरूले गलत व्याख्या गरेर सरुवा प्रयोजनमा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘पालिकाको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पनि आ–आफ्नो अनुकूलतामा त्यो गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कानुनमा भएको व्यवस्थाको आशय त्यो थिएन ।’