काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालविरुद्ध काभ्रेको पतञ्जलि जग्गा हिनामिना भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमा राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको हुन सक्ने उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् । 

संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले उक्त जग्गा खरिद बिक्रि प्रकरणमा नेपालले भ्रष्ट्राचार गरेको आफूलाई नलागेको पाण्डेले जिकिर गरे ।

‘यसमा हाम्रो दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्षको यो जग्गा खरिद बिक्रि करणमा भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुनै अपराध भएजस्तो मलाई लाग्दैन । यो किन भयो भन्ने कुरा तपाईँले मन र दिमागमा बनाइसक्नुभएको छ । यो बेला यो घटना जोडिनु, आउँदो २८ गते अख्तियार प्रमुख लगायतका म्याद सकिने फैसला हुनु । यही छोटो अवधिमा के–के गर्नुपर्ने सबै भ्याउनु बाध्यता भएर नै यो सबै गर्दै हो जस्तो लाग्छ । मलाई लाग्छ यो राजनीतिक प्रतिशोध जस्तो लाग्छ’, पाण्डेले भने ।

पाण्डेले २०६६ सालमा भएको अख्तियारको निर्णय र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत पढेर सुनाएका थिए ।

पाण्डेले पढेको पत्रमा के छ ?

२०६९ साल ८ महिना २५  गते सफाइ दिएको छ । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय हो यो । निर्णयमा २०६६ साल माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जग्गा किन्न दिने निर्णय छ । २०६६ साल चैत ६ गतेको निर्णय जग्गा साटफेर गर्न पनि दिने निर्णय छ । त्यो नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐनमा नै टेकेर निर्णय भएको छ । त्यतिबेला काभ्रेको नासिका गाउँ विकास समितिमा रहेको ३१३ सय रोपनी जमिन चार करोड २२ लाख ५० हजारमा बेच्न उसले स्वीकृति लियो । स्वीकृति लिनुभन्दा पहिले एक करोड ७७ लाख रुपैयाँ तिरेर मैले पैसा किनिसकेँ । अर्को जग्गा सट्टा भर्ना र अर्को जग्गा किन्न पनि मैले बैना दिइसकेँ । भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार ५ वर्षसम्म त्यस्तो सट्टा भर्ना जमिन किन्न पाउने व्यवस्था भएकाले मैले त्यो समयभित्र सबै किनिभ्याउँछु भनेर उसले भनेको छ ।

यसलाई आधार बनाएर हदबन्दी जग्गा खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको अवस्था देखिएको हुँदा यसमा थप केही गरिरहनुपर्दैन । ५ वर्षभित्र खरिद गरिसक्नु भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय हुँदा यसको रेकर्ड राख्न र अनुगमन गर्न मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई लेखिपठाई उजुरी फाइल तामेलीमा राख्ने ।