नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पहिलो संविधान सभामा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सभासदसमेत रहेका पासाङ शेर्पा हाल एमालेको केन्द्रीय सदस्य तथा एमालेनिकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष छन् ।

संविधान निर्माणताका आफ्ना अधिकार तथा सरोकारका विषयमा आदिवासी जनजाति महासंघ सक्रिय रहँदा त्यसको नेतृत्व शेर्पाले नै गरिरहेका थिए । तसर्थ उनीसँग संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी रहेको अनुभवका साथै आदिवासी जनजातिका मुद्दा पनि मसिनोगरी थाहा छ । रातोपाटीको संविधान संशोधन बहस शृङ्खलामा शेर्पासँग नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• संविधान संशोधनमा समेट्नै पर्ने आदिवासी जनजातिका मुद्दा–एजेण्डा के–के हुन् ?

सबैभन्दा पहिले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्छ र नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई त्यसमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमार्फत आदिवासी जनजातिहरूले पहिलो पटक आवाज उठाएका हुन् । त्यसैले वर्तमान संविधानको आदिवासी जनजातिहरू ‘स्टेक होल्डर’ हुन् ।

उनीहरू किन पनि यो संविधानका ‘स्टेक होल्डर’ हुन् भन्दा आदिवासी जनजाति र दलित ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेका दुई समुदाय हुन् । त्यसैले उनीहरू नयाँ संविधान लेखियोस् र आफ्ना मुद्दा त्यसमा समावेश होउन् भन्ने चाहन्थे । त्यसैले संविधान निर्माणताका आदिवासी जनजातिहरू निकै सक्रिय रहे ।

नयाँ बनेको संविधानमा कैयौँ विषय समेटिए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरू संविधानमा भएको व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन चाहन्छन् । यसका साथै आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो पहिचानलाई यो राज्यले ‘रेकग्नाइज’ गरोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैका लागि उनीहरू आफ्नो समुदायलाई स्वायत्त अधिकार दिइयोस् भन्ने पनि चाहन्छन् । पछि त्यसलाई गलत ढंगले अर्थ्याउने काम पनि भयो । स्वायत्तताको अभ्यास भन्नाले न त त्यो जातीय प्रदेश थियो, न प्रदेशको नामसँग मात्रै जोडिएको विषय । वास्तवमा स्वायत्तता भनेको आफू बसोबास गर्दै गरेको क्षेत्रको जल, जङ्गल, जमिनमा आफ्नै समुदायले निर्णय गर्न पाउन भन्ने थियो, तर आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा प्रदेशको नामाङ्कन पनि स्वायत्तताको अभ्यास हो भन्न थालियो ।

राज्यको हरेक नीति निर्माण र निकायहरूमा आदिवासीहरूको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँचको, त्यसपछि राज्यमा आदिवासी जनजातिहरूको सह–अस्तित्वको सुनिश्चितता होस् भन्ने चाहेका थिए । वर्तमान संविधानमा सह–अस्तित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । त्यसमा आदिवासीहरूले खुसी नै व्यक्त गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा हाम्रा तर्फबाट पनि मूल विषय र मुद्दालाई छोड्ने अवस्था बन्न गयो । अरुका लागि आदिवासी जनजातिहरूले जातीय राज्यको वकालत गरेका हुन् कि भन्ने पर्न गयो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले त्यसलाई ठिक ढङ्गले बुझाउन सकेन । आफैँले पनि राम्रोसँग बुझ्न सकेन ।

• नयाँ संविधानलाई आदिवासी जनजातिहरूले कसरी हेरेका छन् ?

मूलतः आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू यो संविधानमा सम्बोधन भएकै छन् । उनीहरूका माग, मुद्दा, एजेण्डा संविधानमा समावेश नभएकोजस्तो अनुभूति किन भइरहेको छ भने संविधानमा उल्लेखित विषयको पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आदिवासी जनजातिले त्यसलाई आफ्नो जीवन व्यवहारमा अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले संविधानमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित भएन कि भन्ने पर्न गएको छ, तर संविधानमा आदिवासी जनजातिका उल्लेखनीय मुद्दा समावेश भएकै छन् ।

यसका साथै आदिवासी जनजातिहरू प्रदेश नामाङ्कनमा आफ्नो समुदायको अस्तित्व समेटियोस् भन्ने चाहन्थे । दलहरूलाई र तिनका नेताहरूलाई यसले सशंकित बनायो । यसमा आदिवासी आन्दोलनकारीहरूको गतिविधि, अभिव्यक्ति र तौर–तरिकाले पनि थप शंका गर्ने वातावरण बनाइदियो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार उल्लेख गर्ने बित्तिकै त्यसले शंकाको आयतनलाई झनै बढाइदियो । वास्तवमा आदिवासी जनजातिले त संविधानमा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने चाहेका थिए । यो देशलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन आफ्ना पिता–पुर्खाले गरेको रगत–पसिनाको लगानी राज्यले मूल्याङ्कन गरोस् र देशको विकासमा उनीहरूको समुदायले टेवा पुर्‍याउन स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने थियो । तर, त्यसलाई हाम्रै साथीहरूले भन्दैजाँदा देश टुक्र्याउन पनि पछि पर्दैनौँ भन्दैजान थाले । यस्ता अभिव्यक्तिले आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको दिशा नै परिवर्तन गरिदियो ।

• तपाईं लामो समय जनजाति आन्दोलनमा लाग्नु भयो । संविधान निर्माणताका सभासद पनि हुनु भयो, आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका मुद्दामा तपाईंको आफ्नै दल एमाले नकारात्मक छ भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । माओवादीले विद्रोहताका आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठायो । हामी त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्छौं । सम्मान पनि गर्छौं । तर, जब अन्तरिम संविधान बनाउने वेला भयो, माओवादी आफैँले उठाएको आधारभूत मुद्दाहरू छोडिदियो । कालान्तरमा समय बित्दै गयो र आदिवासी जनजातिहरूले इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो धोका माओवादीबाटै पाएको अनुभूत गरे ।

आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला र पिछडिएको समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेर सशस्त्र युद्ध गरे तर बृहत् शान्ति सम्झौता भएर अन्तरिम संविधान बनाउने वेलासम्म त उनीहरू नै आफ्नो एजेण्डाबाट पछि हटे । त्यसपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाएर विरोध गर्‍यो । त्यतिवेला म महासंघको नेतृत्वमा थिएँ । अन्तरिम संविधानमा त संघीयता पनि समावेश हुन नसकेपछि मधेसी समुदायले आन्दोलन गर्नु पर्‍यो र संघीयताको सुनिश्चितता हुन सकेको हो ।

त्यसो हुँदा हाम्रा आधारभूत मुद्दाहरूमा टेकेर जनयुद्धको सुरुवात गर्ने तर हामीलाई नै धोका दिने गर्‍यो माओवादी नेतृत्वले । बन्दुक बोक्दा सबैभन्दा बढी आदिवासी, जनजातिले बोकिदिनु पर्ने, जङ्गलमा नुन, तेल, चामल उसैले बोकिदिनुपर्ने तर उसैका मुद्दा छोड्ने गर्दा जनजातिहरूले माओवादीलाई कसरी राम्रो भन्ने ? आदिवासी जनजातिले गरेको आन्दोलन पश्चातमात्रै तत्कालीन समयका शान्तिमन्त्री तथा हालका सम्मानीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग जनजाति महासंघले २० बुँदे सम्झौता गरेको हो । त्यसपछि बल्ल समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको हो । त्यतिवेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले माओवादीले हामीलाई धोका दियो भन्न मलाई कत्ति अप्ठ्यारो लाग्दैन ।

• आदिवासी जनजातिहरूको हक–अधिकारका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख भएका तर कार्यान्वयन नभएका त्यस्ता के–के विषय छन् ?

तपाईंले राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो । यसबारे मैले विशेष रूपमा कुरा राख्न चाहेको थिएँ । हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने संविधानको भाग ५ को ‘राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट’ अन्तर्गत धारा ५६ को (५) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनको दिशामा केही काम हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, भाग ३२ को ‘सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था’ अन्तर्गत धारा २९५ को (३) मा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एउटा आयोग गठन गर्नेछ’ भनिएको छ । तर, त्यो आयोग पनि आजका दिनसम्म बन्न सकेको छैन । यसै विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा एउटा आदेश पनि जारी गरेको छ । त्यहाँ ‘संविधानमा उल्लेखित यी शब्द केवल संविधानमा अलंकारका लागि राखिएका होइनन् । त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि राखिएका हुन् । त्यसकारण विशेष व्यवस्था गरेर स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्माण गर्न पहल गर्नु’ भनिएको छ । तर, यति हुँदा पनि त्यस सन्दर्भमा केही ठोस काम हुन सकेको छैन ।

यो संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने मामिलामा केही कमजोरी होलान् । कुनै पनि कुरा पूर्ण हुँदैन । त्यसलाई पूर्णतातर्फ लैजानका लागि हामीले थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसैका आधारमा यो संविधान काम लाग्ने छैन भन्नु हुँदैन । यो संविधानमा आदिवासी जनजातिका धेरै मुद्दा समावेश भएका छन् । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ पनि आदिवासी जनजातिहरूले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । त्यसैले अहिलेको हाम्रो मुद्दा भनेको यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने र अब हुने संविधान संशोधनमा आफ्ना मुद्दा एजेण्डालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न सक्रिय सहभागिता जनाउने नै हो ।

• आजका दिनमा जनजाति आन्दोलन कति संगठित छ भन्ने विषयले पनि संविधानमा त्यो समुदायको माग सम्बोधन गराउन र संविधानमा उल्लेखित विषयहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्छ होला । आजका दिन नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहाँ छ ?

दुःखका साथ भन्न चाहन्छु– आज आदिवासी जनजाति आन्दोलन निकै कमजोर अवस्थामा छ । कुनै समय थियो, मेरो नेतृत्व हुँदामात्र होइन, त्यसकै वर–पर पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलन सामाजिक न्याय, समानता र सह–अस्तित्वको मुद्दालाई लिएर निकै तीव्र वेगमा अघि बढिरहेको थियो । आन्दोलनमा समग्र आदिवासीको समर्थन त हुने नै भयो, गैरआदिवासी समुदायको पनि ठुलो समर्थन थियो । जनजाति आन्दोलनले उठाएका मागहरूमा उनीहरूको जहिल्यै ऐक्यवद्धता रहन्थ्यो ।

तर, त्यति सम्मानित आन्दोलन पछि गएर जातिवादी, साम्प्रदायिक कुण्ठा बोक्नेहरूद्वारा दुरुपयोग हुन पुग्यो । अर्थात् आन्दोलनका गतिविधिहरू थप साम्प्रदायिक, जातिवादी र अरुलाई गाली गर्नेमा केन्द्रित हुँदै आजका दिनसम्म आइपुग्दा आन्दोलन नै निस्तेज हुन पुग्यो । यो नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, सामाजिक न्याय, समानता र सह–अस्तित्वका पक्षधरहरूका लागि दुःखको कुरा हो ।

• कमजोर आन्दोलनले आफ्ना मुद्दा–एजेण्डाहरू संविधान संशोधनमार्फत लागु गराउने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?

यो विषयमा आदिवासी जनजातिहरू आफैँ पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । जुन समुदाय र आन्दोलनले संविधान सभाबाट संविधान निर्माणका लागि भूमिका खेल्यो, त्यो समुदाय त झनै जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । किनभने नयाँ संविधान निर्माणमा उनीहरूको भूमिका छ । आफ्ना मुद्दा कति समावेश हुन सके, त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने, थप जिम्मेवार बन्ने उसको दायित्व हो । संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो । आफूले उठाएका सबै माग समावेश नहुन पनि सक्छन् । त्यसो भनेर के हामीले संविधानलाई नै अस्वीकार गर्ने ? मलाई लाग्छ त्यसो गर्न मिल्दैन । बरु उसले त यो संविधानलाई अझै राम्रोसँग ग्रहण गरेर त्यसलाई थप राम्रो बनाउने दिशातर्फ लाग्नुपर्छ ।

हामीले यो संविधानलाई छोई–छिटो गर्न थाल्यौँ भने पश्चगामीहरूलाई बल पुग्छ । गणतन्त्र ठिक छैन, धर्मनिरपेक्षता खारेज हुनुपर्छ, हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ भन्नेहरूलाई बल पुग्छ । हामीले यो संविधानलाई थप परिष्कृत गर्ने हो, न कि त्यसबाट पछि हट्ने । मलाई लाग्छ, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यो कुरालाई गम्भीरतासाथ बुझेको छ ।

• संविधान निर्माणताका देशैभर आन्दोलन चलिरहेका थिए, त्यतिवेला तपाईं आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा हुनुहुनथ्यो र संविधान सभामा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसवेलाको स्मरणयोग्य केही घटना छ कि ?

त्यतिवेला आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व गर्न मलाई पार्टीले नै पठाएको थियो । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी मैले राम्रोसँग निर्वाह गरेँ भन्ने लाग्छ । जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैगर्दा मेरो नाम समानुपातिक सांसदहरूको लिस्टमा पर्‍यो । मैले पार्टी नेतृत्वलाई सभासद बन्दिनँ भनेँ । आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु र संविधान सभाको पनि नेतृत्व गर्नु सहज हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो । त्यतिवेला पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँको घरमा गएर म सभासद बन्दिनँ भनेँ । उहाँले तपाईंले सडकबाट जसरी आवाज उठाउनु हुन्छ, त्यसैगरी संविधान सभाबाट आवाज उठाउनुस्, यो पार्टीको निर्देशन हो भनेपछि म सभासद भएँ ।

त्यतिवेला मौलिक अधिकार समितिको संयोजक बिन्दा पाण्डे हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै नेतृत्वमा समितिको प्रतिवेदन ड्राफ्ट भयो । यसो हेरेको त त्यसमा आदिवासी जनजातिका ‘कलेक्टिभ राईट्स’ केही पनि समावेश भएका छैनन् । त्यसपछि महासंघमा त्यसै विषयमा छलफल भयो । छलफलबाट त्यो ड्राफ्टलाई जलाउने निर्णय भयो । हामीले संविधान सभाकै गेट अगाडि ड्राफ्ट जलाइदियौँ । त्यसपछि पार्टीकै नेताले पार्टीकै सभापति भएको समितिबाट तयार भएको ड्राफ्ट जलाउने भनेर कडा विरोध जनाउनु भयो । त्यसपछि पार्टीले मलाई आत्मालोचना गर्न भन्यो । अन्नतः मैले आत्मालोचना गर्नैपर्छ भनेपछि मलाई बोल्न दिनुस् भनेर समय माग गरेँ । त्यसपछि अध्यक्ष खनालकै अघिल्तिर उभिएर– तपाईंले सडक आन्दोलनको नेतृत्व जसरी गर्नु हुन्छ, संविधान सभामा पनि त्यही भूमिका निर्वाह गर्नुस् भनेको होइन जेएन कमरेड ? यदि मैले माफी माग्नुपर्छ भने त्योभन्दा पहिले तपाईंले माफी माग्नु पर्छ भनेँ । ‘तपाईंले जे निर्देशन दिनु भएको हो, मैले त्यही गर्दा माफी माग्नु पर्छ भने तपाईंले माफी माग्न किन नपर्ने ?’ भनेपछि बैठकमै ठुलो हङ्गामा भयो । त्यसपछि मलाई माफी मगाउने कुरा लागु भएन ।

दोस्रो प्रसङ्ग– संविधान सभाभित्र आदिवासी जनजातिको ‘ककस’ बनाउन सकिएको थिएन । २७ पटक विभिन्न बैठक बालाएपछि मात्रै ‘ककस’ले पूर्णता पायो । अहिले मलाई लाग्छ, त्यतिवेला मैले के गरी यो सबै गरेँ होला ! अहिले हुने हो भने त मैले सक्दिन थिएँ होला । पछि पार्टीले मलाई संवैधानिक समितिको सदस्य बन्न पठायो । संवैधानिक समितिमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग कुरा बाझिन्थ्यो र अन्य पार्टीका सांसदहरू हामीमाथि ठट्टा गर्थे । संविधान सभा र महासंघको नेतृत्व गर्दैगर्दा म धेरैै ठुलो सङ्कटबाट गज्रिएँ । पार्टी बैठकमा मैले पार्टी निर्णयविरुद्धमा काम गरेको भनिन्थ्यो भने आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा मलाई मुद्दा बिसाएको भनेर मेरै कार्यालयमा कसैले कुर्सी जलाउने भन्थे, कसैले कालोमोसो दल्नुपर्छ भन्थे ।

• संविधान सभा विघटन भएपछि तपाईंले एमाले पार्टी परित्याग गर्नुभयो अनि विभिन्न पार्टी हुँदै फेरि एमालेमै प्रवेश गर्नुभयो । त्यसको पृष्ठभूमि के थियो ?

जब पहिलो संविधान सभा विघटन भयो, त्यसले मलाई भित्रैदेखि नराम्रोगरी खल्बल्याइदियो । दुई दिन, दुई रात मैले कतिवेला उज्यालो भयो र कतिवेला अँध्यारो भयो भन्ने भेउ पाइनँ । मलाई ठुलो ग्लानि भयो । पार्टीको अनुशासन नाघेकोमा मलाई ठुलो पीडाबोध भयो । संविधान सभा विघटन भएपछि एकातर्फ आदिवासी जनजातिका मुद्दा अब के हुने हो भन्ने थियो भने अर्कोतर्फ पार्टीका नेताहरूसँग पनि मेरो सम्बन्ध बिग्रिसकेको थियो । म दिशाविहीन मोडमा उभिएको थिएँ । ग्लानिले गर्दा मैले एमाले पार्टी परित्याग गर्ने निर्णय गरेँ । म आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दामा चाहिनेभन्दा बढी डुबेछु भन्ने पछिमात्र महसुस भयो । आन्दोलनका लागि मैले गर्न सक्ने जति सबै गरेको थिएँ । त्यसभन्दा धेरै मैले गर्न सक्ने ठाउँ थिएन । विष्णु पौडेलले बोलाएर पार्टी नछोड्नु भन्नुभयो । उहाँका अघिल्तिर म धेरै रोएँ । मैले नेताहरूलाई बोल्ने ठाउँ नै राखेको छैन, त्यसैले पार्टी छोड्छु भनेँ ।

सायद उहाँहरूले मैले कुनै पदका लागि यस्तो गर्दैछु भन्ने ठान्नु भएछ । त्यसपछि उहाँले एउटा सादा पेजमा म साइन गरेर दिन्छु, तिम्रो इच्छा पूरा गर्ने जिम्मा मेरो भयो, पार्टी नछोड्नु भन्नुभयो । तर, मैले कुनै पद खोजेको थिइनँ । संविधान सभा विघटन भएको तेस्रो दिन मैले पार्टीबाट राजीनामा दिएँ । त्यसपछि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई नै अघि बढाउनु पर्छ भनेर सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी (सालोपा) गठन गरेँ । झनै डुबेर काम गर्न थालेँ, तर भावना, आवेग, उत्तेजनाबाट राजनीति नचल्ने रहेछ । यो कुरा मैले जीवनका महत्त्वपूर्ण दुई वर्ष खर्च गरेपछि मात्र थाहा पाएँ । त्यसपछि बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा जोडिएँ ।

बाबुरामजी राम्रो अध्ययन गर्ने मान्छे हो, तर राम्रो अध्ययन गर्ने मान्छेले राम्रो गरी पार्टी चलाउन सक्छ भन्ने हुँदैन । उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लागेन । त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रवेश गरेँ । प्रचण्डले मलाई माया नै गर्नु हुन्थ्यो । तर, एक दिन कोशी प्रदेशका नेताहरूसँग बस्ने क्रममा एमालेसँग एकीकरण गर्न लागेको बताउनु भयो । मैले त्यतिबेलै उहाँलाई भनेको थिएँ– यो पार्टी एकता टिक्लाजस्तो लाग्दैन । एकतापछि पार्टी फुट्यो भने म फेरि फर्किएर आउँदिनँ है कमरेड ।

नभन्दै पार्टी एकीकरण भयो र विभाजित पनि भयो । त्यसयता म एमालेमै छु । आजका दिन पुरानै पार्टीमा जोडिन पाउँदा खुसी लागेको छ ।