काठमाडौँ । नेपालमा यौन श्रमलाई गैरकानुनी मानिए पनि सरकारले यस्तो श्रममा संलग्न महिलाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको पाइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आइतबार आयोजना गरेको यौन श्रममा संलग्न व्यक्तिहरूको अधिकारका विषयमा छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको यौन श्रमिकको सङ्ख्या करिब ८७ हजार रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विभागले सन २०२४ मा नेपालमा ८६ हजार ८०९ महिला यौन श्रमिक रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ  । सो तथ्याङ्क उक्त छलफलमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा मिडियाकर्मीहरूले कानुनी मान्यता नदिने तर सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको बारे प्रश्न उठाएका थिए । 

उक्त छलफलमा नेपालको कानुनमा यौन श्रम र मानव बेचबिखन एउटै रूपमा लिइएको तर यी दुवै फरक पाटा रहेको जनाइएको थियो । यौन श्रमलाई पनि मानवअधिकारसँग जोडेर हेरिनुपर्ने छलफलको निष्कर्ष थियो । 

यौन श्रमसँग जोडिएको वर्तमान कानुन, यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र यौन श्रमिकका लागि चाहिने कानुनबारे दिदीक्षा सिंहले प्रस्तुति दिइएकी थिइन् । वर्तमान कानुनले यौन श्रमलाई अपराधीकरण गरेको उनले बताइन् । यौन श्रमिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, पुनर्स्थापित हुन चाहनेहरूका लागि विकल्प दिइनुपर्ने र नेपालमा पनि नोरडिक मोडलको कानुनी व्यवस्था अपनाउनुपर्ने प्रस्तुतीकरणमा सुझाइएको थियो ।

कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधित विधेयकले पनि यौन श्रमलाई निरअपराधिकरण गर्न नसक्ने बताइयो । सरकारले मूल संहिताको धारा ११९ र १२० लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यो धारा संशोधन भए यौन तथा एचआईभी रोगीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्ने सास्व नेपालका प्रतिनिधि अधिवक्ता सञ्जय तिमल्सिनाले बताए । उनले भने– ‘यौनकर्मीले रेडलाइट एरिया पनि खोजेका छैनन्, नोडिक मोडल पनि चाहेका छैनन्, उनीहरूको श्रमलाई मानवअधिकारसँग जोड्न मात्र चाहेका छन् ।’

यौन श्रमिकलाई कानुनी मान्यता नभए पनि निरअपराधिकरण हुन जरुरी रहेको उनको तर्क छ । श्रमिकलाई अभद्र व्यवहारको दफा लगाएर प्रहरीले दुःख दिने गरेको कार्यक्रममा बताइयो । संशोधित विधेयकले यौन श्रमिकलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि अझ दुःख दिने भएकोले यसलाई सहज बनाउन लबिङ गर्नुपर्ने कार्यक्रममा जोड दिइयो । 

कार्यक्रम एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए । उनले यौन श्रमिकको वर्तमान कानुनी व्यवस्था र अवस्थाबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका थिए ।