काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को अत्याधुनिक बिलिङ प्रणाली खरिद र त्यसपछिको मर्मत सम्भार सम्झौतामा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन र हालका प्रबन्ध निर्देशकदेखि चिनियाँ कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिसमेत १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । 

यो भ्रष्टाचारको विषय नेपाल टेलिकमले १४ मा गरेको एउटा सम्झौतासँग जोडिएको छ । टेलिकमले सन् २०११ मा चिनियाँ कम्पनी एसिया–इन्फोसँग कन्भरजेन्ट रियल–टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट नामको बिलिङ प्रणाली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । कुनै पनि सफ्टवेयर वा प्रणाली खरिद गर्दा त्यसको नियमित मर्मत सम्भार (एएमसी) पनि गर्नुपर्छ । 

उक्त सम्झौतामा वारेन्टी अवधि सकिएपछि टेलिकमले ६ वर्षसम्मका लागि यस्तो सेवा लिन सक्ने र यसको शुल्क हरेक वर्ष ५ प्रतिशतको घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नु व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । 

समयसँगै प्रणाली पुरानो हुँदै जाँदा र मर्मतको आवश्यकता कम हुँदै जाँदा टेलिकमलाई आर्थिक भार कम पार्नु यसको उद्देश्य थियो । तर जानाजानी यसको अपव्याख्या गरेर ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ । 

यो प्रणालीको मुख्य उद्देश्य टेलिकमले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरू—जस्तै जीएसएम मोबाइल, फाइबर इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलेस ब्रोडब्यान्ड आदिको बिलिङलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नु र ‘रियल–टाइम’ अर्थात् तत्कालै बिल हिसाब गरी ग्राहकलाई पठाउनु हो ।

उक्त सम्झौताको वारेन्टी अवधि सकिएपछि पनि हरेक वर्ष मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले यो क्लज राखिएको थियो जस अनुसार २०२२ देखि २०२६ सेप्टेम्बरसम्म अर्थात पाँच वर्षका लागि एएमसी सम्झौता गरिएको थियो, जुन सम्झौताअनुसार नै भएको अख्तियारले जनाएको छ । 

तर, सम्झौता अनुसार भुक्तानी गर्दा शुल्कमा ५ प्रतिशतको घट्दो दरको सम्झौता पालना गरिएन । मूल सम्झौता अनुसार एएमसीको वार्षिक शुल्क ३४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा टेलिकमले दोस्रो वर्षको एएमसीका लागि चार वटा सम्झौता गरी ३५ लाख ८६ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबी छ । 

त्यस्तै दोस्रो वर्षको परिष्कृत एएमसीपछि दुई वटा पूरक सम्झौता समेत गरी १ करोड ६० लाख ५६ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको थियो । यी सबैमा टेलिकमलाई २४ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर नोक्सान भएको अख्तियारको दाबी छ ।

यो प्रकरणमा टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, हालकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसम्मलाई दोषी रहेको अख्तियारले दाबी गरेको छ । यसमध्ये हालसम्म भइसकेको ७ लाख २८ हजार अर्थात् करिब ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ । बाँकी १७ लाख १५ हजार अर्थात् करिब २३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ समेत गलत सम्झौताका कारण टेलिकमले भविष्यमा तिर्नै पर्ने बाध्यकारी दायित्व रहेकोले यसलाई समेत भ्रष्टाचार भएकै सरह मानेर मुद्दा अघि बढाइएको हो ।  

यो प्रक्रियामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले सुनिल पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृतको हैसियतले संगीता पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्यायलगायत निर्देशक, प्रबन्धक र उपप्रबन्धकसहित १४ जना कर्मचारी समेत परेका छन् । 

त्यस्तै, एशियाइन्फो कम्पनीलाई भ्रष्टाचारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने विदेशी कम्पनीको रूपमा मतियार मानिएको छ । सो कम्पनीका सिनियर डाइरेक्टर लोङ योङ, काठमाडौँस्थित प्रोजेक्ट अफिसका प्रतिनिधि हुवाङ वे, चिनियाँ कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेशनल प्रालिका निर्देशक शैलेस श्रेष्ठ रहेका छन् । कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ र कम्पनी तथा त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदार सरह नै सजायको माग गरिएको छ । 

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा छानबिन गरेका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा वैकुण्ठ अर्याल र हरिप्रसाद बस्यालसहित २३ जनालाई भने मुद्दा चलाएन । यस्तै तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरू भुपाल बराल, सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, शंकर लामिछाने, कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्यालले २०७९ मङ्सिर ९ गतेको निर्णयबाट यथाशीघ्र नयाँ बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यसैगरी तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानु राज श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक राधाकृष्ण ढुङ्गेल, नायव प्रबन्धक निर्देशक मिनु प्रधान, निर्देशक सविना मास्के, प्रबन्धकहरू हरि ढकाल, गङ्गा सागर मातंछे, कुमार प्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानन्धर, शुवोध रिमाल, शोभन अधिकारी र अनुप रेग्मी, उपप्रबन्धकहरु मणीराज पौडेल, सुदिपराज घिमिरे, सरोज प्रधान र सन्तोष भण्डारी, वरिष्ठ ईन्जिनियर प्रयाग खड्काविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएन ।