पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने क्रममा अधिकांश सांसदहरूले प्रदेश सरकारले सुरु गर्न लागेको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीको प्रशंसा गरे ।

सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षी समेतले सरकारलाई आफ्नो कदमबाट पछि नहट्न ढाडस दिए । चैतको ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राइड सेयरिङ नियमावली पारित गरेको थियो । 

तर, कार्यान्वयनको चरणमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले अवरोध गरे । देशभर आन्दोलन भएपछि सङ्घ सरकारले तत्कालका लागि उक्त नियमावली कार्यान्वयन नगर्न आग्रह पत्र पठायो ।

प्रदेशले सङ्घको आग्रहलाई स्विकारेर १ महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ । सांसदहरूले तुरुन्त नियमावली कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।

जवाफमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफूलाई आत्मबल बढेको भन्दै १ महिनापछि कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता जनाए । ‘मलाई आत्मबल बढेको छ । सिङ्गो सदनले सरकारको कदमप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । हामीले यसलाई कानुनी रूपमा नियमित गर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘१ महिनाको लागि यसलाई कार्यान्वयनमा लानबाट स्थगित गरेका छौँ । तर यो कार्यान्वयनमा जान्छ । यो लागू हुन्छ । यही एक महिनापछिबाट राइड सेयरिङ नियमावली अनुसार प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

पाण्डेले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र सङ्घले हस्तक्षेप गरेको भन्दै कुटिल जवाफ दिए । ‘यसको बारेमा केही कुराहरू पनि उठ्यो, सङ्घले प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने पनि छ । एक हिसाबले हस्तक्षेप पनि हो । हामीले बनाएको कानुनमा किन स्थगन गर भनेको ?,’ अघि भने, ‘तर संविधान हेर्ने हो भने तीनै तहको सरकारबिच समन्वय गर्नु भनेको छ । त्यसैले एक महिनाका लागि सङ्घीय सरकारको आग्रहलाई मानेको हो । यसलाई अन्यथा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

उनले सरकार आफ्नो निर्णयबाट कुनै हालतमा पछि नहट्ने अडान दोहोर्‍याए ।