काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारमा परेका घरजग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति  दिने विषयमा छलफल  भएको छ । आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सडक विस्तारमा परेर मुआब्जा नपाएकाहरूलाई कानुनअनुसार मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयबारे छलफल गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहको सक्रियतासँगै अब काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा उठीबास भएका स्थानीयलाई  मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने विषय अघि बढेको छ । 

मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने विषयमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग जानकारी लिएका थिए । सो क्रममा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अघि बढ्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त  जानुका ढकालले जानकारी दिइन् । 

यस छलफलले १४ वर्षदेखि मुआब्जा कुरिरहेका काठमाडौँ उपत्यकावासीको माग सम्बोधनको दिशामा अघि बढको छ । अहिले साँखु सडक खण्ड, धोबिखोला,कलङ्की–नागढुंगा सडक खण्ड, डिल्लीबजारसहितका स्थानमा सडक विस्तारमा परेका स्थानीयले घरजग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन् । 

०६८ सालदेखि ०७५ सालसम्म अधिग्रहणमा परेर मुआब्जा नपाउनेहरू क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले अधिग्रहणमा परेका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भनी आदेश गरेको थियो । तर, हालसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा घरजग्गा गुमाएकाहरू मारमा परेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहको चासोसँगै अब सडक विस्तारमा घरजग्गा गुमाएकाहरूले छिट्टै क्षतिपूर्ति पाउने छन्   । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले काठमाडौँमा मात्रै ०७५ सम्म १३ सय घरले क्षतिपूर्ति लिइसकेको र ८१५ घरले क्षतिपूर्ति लिन बाँकी छ । 

‘अदालतबाट फैसला भइसकेको घरजग्गाको मुआब्जाको विषय अघि बढाउन उपप्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । फैसला भएका घरजग्गाको विषयमा प्राधिकरण अब अघि बढ्छ,’ विकास आयुक्त ढकालले भने ।

जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ अनुसार जग्गा प्राप्ति,मूल्याङ्कन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए ।