पोखरा । सरकारले पोखराको फेवातालमा सिमाङ्कन सुरु गरेको छ । जेठ १७ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले सीमामा पोल गाड्न थालेका हुन् । 

उक्त कदम विरुद्ध पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटीसी) विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएको थियो । पर्यटन उद्योगलाई सङ्कटमा पार्ने गरी सिमाङ्कन भएको भन्दै परिषद्ले विरोध जनाइरहँदा परिषद् अन्तर्गतकै एउटा संस्था होटल सङ्घ(हान)ले भने सिमाङ्कनलाई ठिक भन्दै समर्थनमा उभिएको छ ।

तालको संरक्षणका लागि सरकारले चालेको कदमलाई हानले स्वागत गरेको हो । तर व्यवसायी र स्थानीयको उचित व्यवस्थापनमा भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘फेवाताल पोखराको मात्र नभई राष्ट्रकै गहना हो । यही ताललाई आधार बनाएर पोखरामा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ,’ होटल सङ्घले भनेको छ, ‘त्यसैले यसको संरक्षण अपरिहार्य छ ।’ होटल सङ्घको गण्डकी शाखा र पोखरा शाखाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

‘फेवाताल नरहे पोखराको पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुन्छ । हामी फेवातालको पक्षमा छौँ,’ अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले भने । यही ताललाई आधार बनाएर पोखरामा होटल व्यवसायीले ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेका र पर्यटन उद्योगको अन्य क्षेत्रमा पनि सोही हाराहारी लगानी रहेको सुवेदीले बताए ।

‘फेवाताल नरहने हो भने यो लगानी बालुवामा पानी हाले सरह हुन जान्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘त्यसैले क्षेत्रीय होटल सङ्घले स्थापना काल देखि नै ताल संरक्षणको पक्षमा बारम्बार लबिङ गर्दै आएको छ ।’

तालको संरक्षणसँगै पीडितहरूको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन पोखरा पर्यटन परिषद् अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रेको आग्रह छ । ‘तालको संरक्षण गर्नु जति जरुरी छ, तालको सिमाङ्कन गर्दा पीडित बनेका स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी र जग्गा धनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु त्यति नै जरुरी छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तालको संरक्षण गर्दा व्यक्ति वा संस्थाहरूको लालपुर्जा भएको जमिनको हाल चलेको मूल्य अनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउन अपिल गर्दछौँ ।’ 

राज्यका निकायबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका व्यवसायको उचित क्षतिपूर्तिको माग पनि होटल सङ्घले गरेको छ ।