काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरिएकोप्रति गम्भीर शंका व्यक्त गरेका छन्। 

उनले मन्त्रालयलाई तोकिएको सीमा भन्दा २७ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरिनुको कारण खोजिने स्पष्ट पारेका छन्।

सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ९१ अर्बको सिलिङ तोकेको भए पनि बजेटमा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए।

'७२ अर्बको सिलिङ भएको मन्त्रालयलाई २६ अर्ब बढी बजेट किन दिइयो? खल्तीका योजना राखेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आशंका छ,' पुनले भने।

उनले बजेटमा गरिब, किसान, मजदुर र सहकारी पीडितहरूलाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गर्दै अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा लघुवित्त र सहकारीको संकटको असर रहे पनि अर्थमन्त्रीको ध्यान त्यता नपुगेको दाबी गरे। साथै, रातो किताबको डिजिटल कपीमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मका योजना विनियोजन गरिएको देखिएको भन्दै सरकारले बजेटमा पारदर्शिता नदेखाएको आरोप लगाए।