नेपालमा सञ्चार क्षेत्र सदैव संवेदनशील, शक्तिशाली र बहसको केन्द्र रहँदै आएको छ । राजनीतिक संक्रमण, सरकार परिवर्तन, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक सञ्जालको विस्तार र प्रविधिको प्रभावबिच आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणको आवश्यकता निकै समयदेखि महसुस हुँदै आएको हो । यही परिप्रेक्ष्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आमसञ्चार विधेयकमा छलफलको पहल सकारात्मक भएको छ ।

यो छलफल केवल औपचारिकताको नाममा सीमित हुने कि वास्तवमै सुधारको दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । विगतका अभ्यासहरू, हालको प्रक्रियागत पारदर्शिता, सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र प्रतिवेदन निर्माणको अभ्यासलाई आधार मानेर अगाडि बढ्दा कस्तो हुन्छ ? के साँच्चिकै सरोकारवाला पक्ष गम्भीर बन्छन् त ? कि पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता हुन्छ प्रश्नको चाङ लाग्छ । 

• विगतका कमजोरी 

नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू (जस्तै : प्रेस तथा प्रकाशन ऐन, रेडियो ऐन, सूचना प्रविधि ऐन) पुराना संरचनामा आधारित, अस्पष्ट र अपूरा छन् । विगतमा सञ्चार कानुन निर्माणका नाममा थुप्रै प्रयास भए तर ती धेरैजसो आलोचना खेप्दै रोकिए, रद्द भए वा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा रोकिए ।

यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक जस्ता प्रयासलाई प्रेस नियन्त्रण गर्ने मनसायको रूपमा व्याख्या गरियो ।

विगतमा विधेयक निर्माणमा पत्रकार महासंघ, मिडिया हाउस, विज्ञ, नागरिक समाजलाई सहभागी नगराई प्रशासनिक संरचनाबाट कानुन बनाउने प्रवृत्ति थियो ।

सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल मिडिया, ब्लग, युट्युबजस्ता नयाँ सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट संरचना थिएन । त्यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न संवेदनशील बन्नुपर्ने चुनौती छन् । 

सञ्चार मन्त्रालयद्वारा आमसञ्चार विधेयकमा छलफलको पहल सकारात्मक भएको छ । यो छलफल केवल औपचारिकताको नाममा सीमित हुने कि वास्तवमै सुधारको दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

• वर्तमानको प्रयास 

हाल सञ्चार मन्त्रालयले सुरु गरेको छलफल र कानुन निर्माण प्रक्रियामा केही सन्दर्भ उल्लेखनीय छन् ।

१) समितिको गठन र अध्ययन प्रतिवेदन 

पूर्वसचिव डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिमा डा. महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य, विपुल पोखरेल, बबिता बस्नेत लगायतको सहभागिता रहेको छ । जसले विशेषज्ञताका बलमा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सो तयार गरेको प्रतिवेदनमा के कस्ता आधार छन् त ? 

यो प्रतिवेदन प्रारम्भिक अध्ययन र साक्षात्कारमा आधारित छ । यसले कानुन निर्माणलाई तथ्य, अनुभव र सुझावका आधारमा अघि बढाउने वातावरण बनाएको छ । प्रतिवेदनपछि मात्रै विधेयकको मस्यौदा आउने प्रक्रिया कानुन निर्माणको राम्रो अभ्यास हो ।

२) सुशासन र पारदर्शिता

अघिल्लो कार्यकालका मन्त्रीद्वारा सुशासन र विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउने पहल गरिएको थियो । त्यतिबेला सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने, सरोकारवालालाई पूर्वजानकारी गराउने र आलोचना स्वीकार गर्न सक्ने लचकता राखिएको देखिन्छ ।

यस्तो अभ्यासले दुई उपलब्धि दिलाएको छ : १) मन्त्रालयप्रति विश्वासको पुनः स्थापना । २) भावी सञ्चारमन्त्रीले कानुन पारदर्शी ढंगले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश ।

• आलोचना र सावधानीका बुँदा

हालको पहलको प्रशंसा गर्नु जायज हुन्छ तर आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा निम्न पक्षहरूमा अझ सुधार आवश्यक छ । 

१) प्रतिनिधित्वको सीमितता

विज्ञ समिति विशेषज्ञद्वारा गरिएको भए पनि कतिपय पक्ष (जस्तै ः ग्रामीण पत्रकार, डिजिटल कन्टेन्ट क्रियटर, मातृभाषा तथा अल्पसंख्यक मिडिया) को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कमजोर देखिन्छ । मोफसलका पत्रकार त पत्रकार नै होइनन् ? उनीहरूसँग विज्ञता नै छैन र हुँदैन भन्ने मानसिकताले काठमाडौँ खाल्डोभित्रका पत्रकारमा छ, त्यो हट्नुपर्छ ।

२) प्रतिवेदनको पहुँच

प्रतिवेदन साझा गर्न व्यक्तिगत इन्बक्सका माध्यममा आग्रह गरिएको छ, जुन सबै सरोकारवालासम्म सहज पुग्ने प्रणाली होइन, यसले पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँछ । अनलाइन सार्वजनिकता अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

• विधेयक प्रारूप सार्वजनिक गर्न ढिलाइ

प्रतिवेदन तयार भएको धेरै समय भए पनि विधेयकको प्रारूप अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यसले संशय र शंका जन्माउँछ— के सरकार गम्भीर छ त ? कि प्रतिवेदन केवल ‘समितिको नाउँमा कागज भरिने’ परम्पराको पुनरावृत्ति हो ?

• विधेयकको सम्भावित स्वरूपबारे प्रश्न

हामीले अझै विधेयक देखेका छैनौँ तर विगत र वर्तमान प्रयासको तुलना गर्दा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छन् । के विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारिताको प्रत्याभूति गर्छ ? प्रेस काउन्सिलको अधिकार, कार्यसम्पादन, स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्ने हो । के विधेयकमा छ त ? के डिजिटल मिडियाको व्यवस्थापन समावेश छ ?

सामाजिक सञ्जालको नियमन स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबिच सन्तुलनका साथ गरिनुपर्छ । के मिडिया हाउस र श्रम सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ ?

पत्रकारहरूको श्रम अधिकार र मिडिया मालिकहरूको दायित्व स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

• आगामी चुनौती र सुझाव

विधेयक निर्माणमा सबै पक्षको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । छलफलमा जाने साथीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार संघ–संस्था र कानुनविद्हरूको सहकार्य आवश्यक छ । ‘सरकारी विधेयक’ होइन ‘राष्ट्रिय सहमतिको विधेयक’ बन्न आवश्यक छ ।

विधेयकको सामाजिक परीक्षण गरिनुपर्छ । अर्थात् विधेयक मस्यौदा तयार भएपछि कम्तीमा दुई महिना देशभर छलफल गरिनुपर्छ । काठमाडौँमा मात्र होइन, नेपालगन्ज, विराटनगर, पोखरा, धनगढी, धनुषाजस्ता स्थानमा स्थानीय पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक छ ।

यस्तै निगरानी संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन निगरानी गर्न ‘स्वतन्त्र सञ्चार सुधार आयोग’जस्तो निकाय प्रस्ताव गरिनुपर्छ, जसले कानुन अनुसार अभ्यास भएको सुनिश्चित गर्न सकोस् ।

निष्कर्ष

आमसञ्चार विधेयकका लागि सुरु भएको छलफललाई केवल एक औपचारिक गतिविधि नभई पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको प्रवाह सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । हालको समितिको अभ्यास, प्रतिवेदन निर्माण र छलफलको पहल स्वागतयोग्य छ तर प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, पहुँच र विधेयकको समयमै सार्वजनिकता नहुनेजस्ता पक्षले यिनै सकारात्मक प्रयासलाई क्षति पुर्‍याउने जोखिम बोकेको छ ।

सञ्चार नीति अब केवल प्रशासनिक दस्ताबेज होइन लोकतन्त्रकै मेरुदण्ड बन्नेछ, त्यसलाई सत्य रूपमा सबैको सहभागितामा र पारदर्शी ढंगले अघि बढाउन सकियो भने ।