विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आइतबार कोशी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट नवौँ पटक हो । थप एक पटक भने प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा बजेट आएको छ । 

पहिलो पटक कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बजेट बनाएको थियो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो थिए । 

आङ्बोले त्यसबेला २०७४ साल चैत २ गते बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो पटक प्रदेशको निर्वाचन भएर बनेको संसदमा प्रस्तुत पहिलो बजेटको आकार १ अर्ब २ करोड ५ लाखको थियो । जसमा चालूतर्फ ५४ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ ४७ करोड ७१ लाख थियो । त्यो सबै बजेटको स्रोत भने संघ सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान थियो । 

दोस्रो पटक पनि मुख्यमन्त्री राई र उनै आङ्बो आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको आकार भने ३५ अर्ब ९३ करोडको थियो । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख थियो । 

तेस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि उनै आङ्बोले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सो बजेट हालसम्मकै कोशी प्रदेशको ठुलो आकारको बजेट बनेको थियो । सो वर्ष ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट आएको थियो । जसमा चालूतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड २९ लाख ३४ हजार थियो । सो बजेट कार्यान्वयनको अन्तिममा पुग्दा ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले अनुमानमा कमी भएको थियो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री उनै शेरधन राई थिए । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो बजेट पनि उनै आङ्बोले ल्याएका हुन् । कोभिड सङ्क्रमणको चरम अवस्था हुँदा आएको सो बजेटको आकार ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ १६ अर्ब ४ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आएको पाँचौँ बजेटको आकार भने ३२ अर्ब ४७ करोडको थियो । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड थियो । सो बजेट बनाउँदा मुख्यमन्त्री उनै शेरधन राई थिए भने आर्थिक मामिला मन्त्री टंक आङ्बुहाङ थिए । 

यस्तै छैटौँ पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुनः आङ्बो मन्त्री बने र उनैले बजेट ल्याए । त्यसबेला एमाले विभाजनपछि बनेको पार्टीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री थिए । त्यसबेलाको बजेटको आकार ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने अध्यादेशमार्फत सातौँ बजेट आयो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नै आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उक्त बजेटको आकार ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाखको थियो । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड र पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब २३ करोड थियो । सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको नयाँ बजेट ल्याएका थिए । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठौँ बजेट मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले ल्याएका हुन् । यो बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको छ । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सोही बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आएको नवौँ बजेटको पालामा उनै मुख्यमन्त्री कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगर रहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेट ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको छ । प्रस्तुत कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७ प्रतिशत) रहेको छ । 

९ वटा बजेट ल्याउँदा भने आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू ६ जना बनेका छन् । पहिलो आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बो हुन् भने बजेट ल्याउन नपाउने मन्त्रीहरूमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, जीवन आचार्य र बाबुराम गौतम हुन् । यसबिचमा पटक पटक आफू मुख्यमन्त्री छँदा शेरधन राई, भीमप्रसाद आचार्य, हिक्मतकुमार कार्की, उद्धव थापा र केदार कार्कीले पनि सो मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।