काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटको बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरू बजेटको बचाउ र विरोधमा उत्रेका हुन् । सत्तापक्षका एमाले सांसद पदम गिरीले समग्रमा बजेट प्राथमिकतामा आधारित तथा श्रोतको प्रक्षेपण ठिकसँग गरिएकाले बजेटबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने विश्वास गरे । 

‘आयोजनाको सङ्ख्या धेरै हदसम्म घटाइएको छ, यो वैज्ञानिक छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने दिशामा रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ’, गिरीले भने, ‘बजेटले स्टार्टअपमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएको छ यो सकारात्मक छ ।’

उनले विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटको विरोध गरेपनि विगतका कमीकमजोरी आत्मसमिक्षा गर्दै नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने बताए ।  ‘आज म ठिक तँ बेठिक । म भए देश बन्थ्यो, तँ हुँदा बनेन भन्ने जस्तो भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस गरिएको छ’, उनले भने, ‘यो धेरै दिन टिक्ने विषय होइन । यथार्थको जगमा हामी सबै उभिनुपर्छ । त्यसलाई आत्मसाथ गर्न सकियो भने गन्तव्यमा पुग्न सक्छौ ।’

गिरीपछि छलफलमा भाग लिँदै माओवादीका सांसद शक्ति बस्नेतले  सरकारले तथ्यलाई नाङ्गो रूपमा छोप्ने कोसिस गरेको बताए । ‘आधा भन्दा धेरै योजना ३ करोडभन्दा तलका होइन, २०,२५ लाखका पनि नयाँ योजना छन्’, बस्नेतले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई यति धेरै बजेट कसरी आयो भनेर सोध्दा अर्थ मन्त्रालयले थपिदिएको छ रे भन्ने जवाफ पाइन्छ ।’ उनले तथ्यलाई धुवाको पर्दा लगाएर छोप्ने गरेको भन्दै सांसद र जनताले हेरिरहेको बताए ।

‘अरू मन्त्रालयमा त १, ५,१० लाखका पनि योजना छन् । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बजेटले कहिपनि प्राथमिकतामा राखेको छैन, समावेशी विकासको अवधारणालाई कहाँ आत्मसाथ गरेको छ ?’, बस्नेतको प्रश्न छ ।  

उनले उत्पादन वृद्धि, गरिबी निवारण जस्ता कुरा गीत गाउनेमात्र भएको भन्दै भौतिक मन्त्रालयको बजेटमा पनि समेट्न निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका दर्जनाैँ योजना पारिएको बताए ।

‘जहाँ सडक पूर्वाधार प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने ठाउँमा टोल स्तरका योजना मात्र बजेट परिएको छ’, उनले भने, ‘कसको क्षेत्रमा बढी दिने र कसको क्षेत्रमा योजना हटाउने भनेर बजेटमा घुमेको देखिन्छ ।यसले पूर्वाधारको क्षेत्र र उत्पादकत्वको क्षेत्रमा सघाउँदैन ।’ 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले बजेटमा सरकारका मन्त्रीहरूको एकलौटी कब्जा भएको बताए । ‘खासगरी नेताका बुवा, आमा र पार्टी र जनसङ्गठनका पार्टी कार्यालय बनाउन अरबाैँ बजेट बाँडिएको छ । जबकि दुर्गम जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य चौकी, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा बजेट नभएर जनता छट्पटाएका छन् ।’

उनले प्रक्रिया नपुर्‍याई नेताका आसेपासे,दलाल र बिचौलियाले बजेटमा हालीमुहाली गरेको बताए । ‘केन्द्रमा ३ करोड माथिका मात्र योजना छनोट गर्ने योजना आयोगको निर्देशनलाई धज्जी उडाइएको छ र छरपस्ट पारिएको छ । बजेट बनाउँदा र वितरण गर्दा नै ठुलो अनियमितता भएको गन्ध आउँछ’, ज्वालाको भनाइ छ । साथै उनले रुपन्देही, झापा र काठमाडौँ मात्र नेपाल हाे ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘के यही हो बजेटमा सुशासन ? जनविरोधी र मन्त्रीमुखी बजेटमा हाम्रो विरोध र आपत्ति छ’, ज्वालाको भनाइ छ । 

जसपा नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले बजेट समग्रमा राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘बजेट राम्रो भएर मात्र हुँदैन  कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्छ’, झाको भनाइ छ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले बजेटले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए । 

उनले बजेटमा फेन्सी शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बजेटको ध्यान नगएको भन्दै कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भनिएतापनि चक्लाबन्दी गरी सामुदायिक खेती गर्ने अवधारणा नल्याएको बताए ।