नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि अनेकन् समस्याको चपेटामा छ । एउटा अत्यावश्यक, दीर्घकालीन र मूलभूत राष्ट्रिय क्षेत्र भएर पनि शिक्षा अझै पनि द्विविधामा अल्झिएको अवस्था छ । शिक्षा नीति, ऐन र संरचना समायोजन नगरी गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राज्य तहबाट निर्णायक कदम चालिएको देखिँदैन । यिनै विसंगतिलाई अन्त्य गर्न शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हितका लागि नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै २०८१ चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक २९ दिन लामो आन्दोलनमा उत्रिए ।

यो आन्दोलन कुनै आकस्मिक प्रतिक्रिया थिएन बरु दशकौँदेखिको शिक्षकप्रतिको उपेक्षा, अन्याय र बेवास्ताका विरुद्ध गरिएको योजनाबद्ध र सुसङ्गठित संघर्ष थियो । २०२८ सालको शिक्षा ऐन आजसम्म परिवर्तन नभएको अवस्था आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । शिक्षकहरूले पाउँदै आएको अस्थायित्व, न्यून सेवा–सुविधा, सुरक्षाको अभाव, केन्द्र र स्थानीय तहबिचको अस्पष्ट अधिकार विभाजन, निजीकरणको वृद्धि र शिक्षामा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता समस्याले शिक्षालाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको छ ।

शिक्षकहरूले उठाएका मुख्य मागहरूमा नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण, स्थायित्वको प्रत्याभूति, पेसागत सुरक्षा, प्राविधिक र समावेशी शिक्षाको प्रवर्द्धन र सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु थिए । यी माग केवल शिक्षककै हितका लागि थिएनन् शिक्षाको समग्र गुणस्तर वृद्धि, विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार र अभिभावकको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणले प्रेरित थिए ।

शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका गहिरा संरचनात्मक समस्यालाई फेरि सतहमा ल्यायो । आन्दोलनको दबाबपछि सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा छलफलमा पठाएको छ । शिक्षक प्रतिनिधि र सरकारबिच २०८२ असार १५ गतेभित्र ऐन संसद्बाट पारित गर्ने समझदारी भइसकेको छ । तथापि शिक्षक समुदायमा अझै शंका छ कि ऐनको प्रक्रियालाई फेरि ढिलाइ गरिने वा वास्तविक शिक्षक पक्षधर विषयहरूलाई बेवास्ता गरिनेछ ।

यस आन्दोलनलाई समाजका कतिपय वर्गले आलोचना र नकारात्मक भाष्यको नजरले हेरिरहेका छन् । शिक्षकले आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुन्छ, विद्यालय बन्द हुन्छ भन्ने धारणा फैलाइएको छ, सत्य यति मात्रै होइन ।

यस आन्दोलनलाई समाजका कतिपय वर्गले आलोचना र नकारात्मक भाष्यको नजरले हेरिरहेका छन् । शिक्षकले आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुन्छ, विद्यालय बन्द हुन्छ भन्ने धारणा फैलाइएको छ, सत्य यति मात्रै होइन । यो आन्दोलन केवल शिक्षकका लागि होइन विद्यार्थी र अभिभावकको हितका लागि पनि थियो । एउटा असुरक्षित, अस्थायी र निराश शिक्षकले कहिल्यै प्रभावकारी सिकाइ दिन सक्दैन । जब शिक्षक सुरक्षित, सम्मानित र सन्तुष्ट हुन्छ तब मात्र विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार आउँछ ।

अभिभावकको अपेक्षा विद्यालय र शिक्षकमाथि केन्द्रित हुन्छ तर उनीहरूको चाहनालाई संस्थागत गर्न र शिक्षालाई विश्वसनीय बनाउन राज्यको नीतिगत प्रतिबद्धता अनिवार्य हुन्छ । आन्दोलन शिक्षकले पठनपाठन छाडेर सडकमा निस्किन रुचाएर गरेका थिएनन्; उनीहरू आवाजविहीन भएका बेला बोल्न बाध्य भए ।

शिक्षकहरू विद्यालयमै रहन चाहन्छन् तर जब विद्यालयको नीति शिक्षकविरोधी हुन्छ तब उनीहरू उठ्न बाध्य हुन्छन् । अब राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ऐन निर्माण प्रक्रिया निष्पक्ष, समावेशी र छिटो बनाउनु आवश्यक छ । समाजले शिक्षकको आन्दोलनलाई नकारात्मक रूपमा होइन, शिक्षा प्रणालीको पुनर्जागरणका रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ । शिक्षकको माग शिक्षा क्षेत्रको सुधार हो, त्यो माग शिक्षाको दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित गर्न गरिएको हो ।

अब शिक्षा ऐन कति मजबुत र व्यावहारिक बन्नेछ, त्यो केवल सरकारको इच्छाशक्तिमै निर्भर रहनेछ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको चाहनालाई ऐनले सम्बोधन गर्न सकेन भने हामी फेरि पनि आन्दोलनको दुष्चक्रमा फस्नेछौँ । त्यसैले यो समय शिक्षालाई केवल नीतिमा होइन व्यवहारमा पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड बनाउने निर्णायक क्षण हो ।

(लेखक श्री वाणगङ्गा मावि, गजेहडा, कपिलवस्तुका विज्ञान शिक्षक हुन् ।)