विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ५७ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ११ करोड रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशले राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, तर विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चले भने अझै गति लिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मध्यावधि समीक्षामा भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाखमा सीमित गरिएको छ । सो रकममध्ये पनि साढे २८ अर्ब हाराहारीमात्रै बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।

त्यसो हुँदा असार महिनाभित्रै प्रदेश सरकारले ८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा भने ५४.८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

यस वर्षको समग्र खर्च प्रतिशतमा सामान्य सुधार भने देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा चालु खर्चतर्फ ५६.२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ४९.२ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५३ करोड २० लाख खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चका लागि १३ अर्ब ४ करोड ४० लाख र पुँजीगत खर्चका लागि १७ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै स्थानीय तह अनुदानका लागि छुट्ट्याएको ४ अर्ब ८५ करोड ६५ लाखमध्ये हालसम्म ८७.५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २४ करोड ८१ लाख खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नपुग्नुले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुस्त रहेको र ‘असारे विकास’को प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ ।

• राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि

प्रदेश सरकारका लागि सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष राजस्व सङ्कलन बनेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा २४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा प्रदेशले ४ अर्ब २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्य ५ अर्ब ९८ करोडको ८४.८ प्रतिशत हो । सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्वमा भएको वृद्धिले आन्तरिक स्रोत बलियो बनेको हो ।

• संघीय अनुदानमा गिरावट

आन्तरिक राजस्वमा प्रगति भए पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भने भारी गिरावट आएको छ । गत वर्षको तुलनामा सशर्त अनुदान ३५.६ प्रतिशत र विशेष अनुदानमा २१.९ प्रतिशतले कमी आएको छ । संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समग्रमा, प्रदेश सञ्चित कोषमा जेठसम्म कुल २६ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ, जसमा राजस्व र संघीय अनुदान दुवै समावेश छ ।

मन्त्रालयगत खर्च प्रगति हेर्दा, सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको ४८.४ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ, जसले समग्र पुँजीगत खर्चलाई असर पारेको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च प्रगति ४४.५ प्रतिशत छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको ८७.६५ र स्थानीय तह अनुदान ८७.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।