कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापतिद्वारा बजेटको विरोध, अनधिकृत स्थलमा बजेट बनाएको आरोप
सारांश
- लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विरोध गरेका छन्।
- उनले सरकारले संघीयताको मर्म र समग्र विकासको भावनाविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
- विज्ञप्तिमा बजेट निर्माणमा आर्थिक अनुशासन र समावेशिताको अभाव रहेको बताइएको छ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरेका छन् ।
वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटका सन्दर्भमा पुनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सरकारले संघीय शासन प्रणालीको मर्म, लोकतन्त्रबाट विकासको भावना, लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासको न्यायोचित आवश्यकता विपरित मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पुनको तर्फबाट सचिवालय प्रमुख अनुपम जिसीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेशका सबै क्षेत्र तथा भूगोलमा आवश्यकता बमोजिम न्यायोचित, सन्तुलित, समानुपातिक र समावेशी रुपमा बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेशको समुन्नत विकास र समृद्धिको लागि आवश्यकता भन्दा पहुँच, राज्यशक्ति र निहित स्वार्थपूर्ति गर्न बजेट निर्माण भएको तथा प्रदेशको बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक अनुशासन तथा सामान्य नीतिगत सहभागिता नबनाइ दायरा संकुचन गरिएको समेत आरोप लगाइएको छ । यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा स्थानमा भन्दा बाहिर अनधिकृत व्यक्ति वा समूहको सहभागिता र अनधिकृत स्थलमा बजेट तयार गरेको गम्भीर आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।
यस्तै समुन्नत प्रदेशको लागि दूरगामी महत्त्व तथा क्षेत्रगत रणनीतिक कार्यक्रमको भन्दा अल्पकालीन लाभका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै विज्ञप्तिमा विषयगत निकाय तथा कार्यालयहरूबाट प्राथमिकताका आधारमा पूर्वतयारी पुरा भई आएका कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरी सम्बन्धित नेतृत्वको स्वविवेक तथा टुक्रे योजन तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको आरोप समेत लगाइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै
-
रास्वपाद्वारा वडामा ६३ र पालिकामा ६८ प्रतिशत अधिवेशन सम्पन्न (विवरणसहित)
-
स्ववियुको प्रतिनिधित्व हटाउने अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
कोशी प्रदेश सरकार र ६ पालिकाबिच नवप्रवर्द्धन साझेदारीमा सम्झौता
-
आवेदन खुलाएको झन्डै एक वर्षपछि विशिष्ट संरचना सञ्चालन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा तीन जनाको नाम सिफारिस
-
रविलाई भारतले दिएको सम्मान जनमतको सम्मान हो : महामन्त्री बुर्लाकोटी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण