काठमाडौँ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । सबै वस्तुमा एमआरपी कार्यान्वयन सम्भव नभएको भन्दै वस्तुगत सङ्घहरूले विरोध गरिरहेको बेला विभागले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले नै उत्पादक र पैठारीकर्तालाई वस्तुमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा लेबल लगाउनुपर्ने र त्यसमा एमआरपी अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका हुन्। 

विभागले बजारमा एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिने, बिलबिजक जारी नगर्ने, गुणस्तरहीन तथा नक्कली वस्तु बेच्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको उल्लेख गरेका छन्। अब उप्रान्त स्वदेशी उत्पादक र पैठारीकर्ताले वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उत्पादन र उपभोग्य मिति, परिमाण, तौल र गुणस्तरसहित एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। 

त्यस्तै, डिलर, खुद्रा तथा थोक विक्रेताहरूलाई पनि एमआरपीसहितको लेबल भएका वस्तु मात्र बेच्न र अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न आग्रह गरिएको छ। ऐनको यो व्यवस्था विपरीत गएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी उनको छ।

९२ कम्पनीलाई करोड बढीको जरिवाना

विभागले वैशाखपछि मात्र ९२ कम्पनीलाई करोड बढीको जरिवाना गरेको जनाएको छ । विभागले गरेको कारबाहीको विस्तृत विवरण अनुसार पछिल्लो समयको बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्दै कूल ७१३ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको जनाएको छ । सो क्रममा कानुन विपरीत व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएका ९२ वटा फर्म तथा उद्योगलाई कुल १ करोड ९९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ।

यसका अतिरिक्त विभागले ३०८ वटा फर्मलाई थप कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ भने १७८ वटालाई अन्य प्रकृतिका निर्देशनहरू जारी गरेको छ। साथै, २६ वटा फर्मलाई सामान्य निर्देशनमा छाडिएको छ। यो कारबाही सिमेन्ट, डन्डी, सवारी साधनका पार्टपुर्जा, खाद्यान्न, जुत्ता, कपडा, निर्माण सामग्री, कस्मेटिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामान लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित थियो ।

विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउँदै काठमाडौँका २८ वटा संस्थागत विद्यालयको समेत अनुगमन गरी आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको र थप कारबाहीका लागि स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको जनाएको छ।