गत निर्वाचनमा सुनसरी–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भीम आचार्यले नेपाली राजनीतिमा पाँच दशक बिताइसकेका छन् । नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतकसमेत भइसकेका उनी अघिल्लो कार्यकाल कोशी प्रदेश सभामा रहेर केही समय मुख्यमन्त्रीसमेत रहे ।

उनै आचार्यसँग सरकार, एमालेभित्रको अन्तर्संघर्ष, विधान महाधिवेशनलगायत विविध विषयमा रातोपाटीका रोहित दाहालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• फेसबुकमा ‘म झोले हुँ’ भनेर पोष्ट गर्नुभयो ?

गरिनँ ।

• किन ?

यो कुनै अभियान होइन, पार्टी निर्णय पनि होइन । नेकपा एमाले आफैँमा  पहिचान भएको पार्टी हो । हामी यो हौँ, त्यो हौँ, म यो हुँ भनिरहनु पर्दैन । कतिपय साथीले फलो पनि गरे, तर सबैले भन्नुपर्छ भन्ने छैन ।

• भनेको यो अराजनीतिक कुरा हो ?

प्रश्न पनि अराजनीतिक हो । त्यो एउटा व्यक्तिले भनेको कुरा हो । कुनै पोलिटिकल इस्यू होइन । कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक कुरो पनि होइन ।

• तपाईंले त्यसो भने पनि कतिपयले यसलाई केपी ओलीको पक्ष, विपक्षमा मत सर्वेक्षणको रूपमा लिएका छन् नि ?

जसले त्यसो गरे, ती आफैँ भ्रममा छन् । म झोले हुँ भनेर लेख्ने बाहेकका पनि केपी ओलीका पक्षमा छन् । लेख्नेहरू सबै ओलीका पक्षमा छन् भन्ने पनि छैन ।

• जनताको त कुरै छाडौँ । सत्तारुढ दल, त्यसमा पनि सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेकै नेता, कार्यकर्ता सरकारसँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । अनि यो सरकार कसका लागि काम गरिरहेको छ ?

मुख्य कुरा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । ५०औँ लाख मान्छे बेरोजगार छन् । विदेश गएका छन् । मान्छेहरू स्वाभाविक रूपले अझ बढी काम भए हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । कति गर्दा सन्तुष्ट होइन्छ भन्ने कुनै सीमा नै छैन । यो कामप्रतिको सन्तुष्टि भनेको असीमित कुरा हो । असीमित आवश्यकता र सीमित साधनस्रोत बिचको अन्तरविरोधले सरकार सञ्चालनमा मान्छेको सधैँ असन्तुष्टि रहन्छ ।

• केही काम भइरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हामी एक किसिमको आर्थिक मन्दीबाटै गुज्रिराखेका छौँ । मान्छेसित पर्चेजिङ क्यापिसिटी छैन । जनताको आम्दानी पनि बढ्ने, अलिकति मूल्य वृद्धि पनि हुने राम्रो कुरा हो । प्रतिव्यक्ति आय बढेर ३००० डलर हुँदा मूल्य वृद्धि नै भए पनि मान्छेले सजिलै ‘एफोर्ड’ गर्छ । असर गर्दैन त्यसले । सरकारले गर्छु भन्दाभन्दै पनि साह्रै धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थालाई फेर्नुपर्छ ।

• एकदम शक्तिशाली भनिएको सरकारले गर्न सकेन भने अब कसले गर्ला भनेर मानिसमा झन् बढी निराशा छायो नि ?

इकोनोमिक एनालाइसिस, पोलिटिकल एनालाइसिस र बजेटरी एनालाइसिस गरेर भन्ने चलन छैन । ठुला पार्टी मिलेर के भो ? तर इकोनोमिक कन्डिसन त ठिक छैन । काम गर्ने पैसा त छैन । स्रोत त छैन  । दुई वटा पार्टी मिल्दा संख्या झन्डै दुई तिहाइ त भो, तर आयस्रोत त दुई तिहाइ हुँदैन नि । ठुला पार्टी मिल्दा बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो देखिन्छ, निर्णय गर्ने कुरामा त्यतिकै अप्ठ्यारा पनि हुन्छन् ।

• तपाईंले भनेजस्तो दुई तिहाइ संख्या पुग्दैमा राजस्व दुई तिहाइ हुने होइन । तत्काल सम्भव पनि नहोला । उदाहरणका रूपमा एउटा गभर्नर नियुक्ति गर्दाखेरिको तमासा के हो त ?

त्यो नहुनुपर्थ्यो । जुन पार्टीले जुन मन्त्रालय लिएको छ, त्योभित्र रहेका सबै नियुक्ति उसैलाई गर्न दिनुपर्थ्यो । गभर्नरमा कांग्रेसले त्यसमा टाङ अडाउने खालको जुन स्थिति बन्यो, त्यो हुनु हुँदैनथ्यो ।

• अर्थ मन्त्रालय एमाले, प्रधानमन्त्री एमाले तर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गका सबै नियुक्तिमा कांग्रेस हाबी । यस्तो सबै छाड्नुपर्ने अवस्थामा एमाले कसरी पुग्यो ?

सुरुमै एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्थ्यो । सुरुमै राजनीतिक नियुक्तिहरू कसरी गर्ने भन्नेमा समझदारी हुनुपर्थ्यो ।

• प्रधानमन्त्री पद जोगाउँदा त्यस्तो भएको हो भन्न किन गाह्रो ? भएको त त्यही हो नि ?

सरकार अस्थिर नहोस् भन्ने हिसाबले त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो । प्रधानमन्त्री चेन्ज हुँदा अस्थिर भो ।

• अहिलेसम्म त अर्को सरकारले ल्याएको बजेट काम गर्न सकिएन भन्ने आरोप लगाउन मिल्थ्यो । शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेट पनि किन यस्तो कमजोर आयो ?

सबै फ्याक्टर हेर्दा यो २३ देखि २४ खर्बको बजेट आउनुपर्ने स्थिति थियो । आयो १९ खर्ब, ६४ अर्ब करिबको । तर आर्थिक मन्दीले गर्दा सरकार त्यहाँ पुग्न सकेन । यो बजेटले निजी पुँजीलाई परिचालित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्दा सिङ्गो देशको इकोनोमी प्रमोट हुन्छ र त्यो विकसित हुने बित्तिकै त्यसले रोजगारी सिर्जना र यो राजस्व वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ भन्ने दृष्टिकोण अलि बढी हाबी भएर यो बजेट आएको छ ।

• कांग्रेस हावी भएको छ भनौँ न, हुँदैन ?

हैन, कांग्रेस पनि होइन ।

• बजेटको एउटामात्र उदाहरण– १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकार भन्छ । अनि यही सरकारले के ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने नीति ल्याउँछ ऊर्जामा । यो कति विरोधाभास छ ?

अब त्यो छाप्दा गल्ती भएको हो कि के हो– थाहा छैन, तर त्यो गर्नुहुँदैन ।

• यो फिर्ता गराउनुहुन्छ त ?

त्यो गलत खालको कुरा हो । त्यो गर्नुहुँदैन ।

• एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेससँग एमाले सती नै किन गएको ? भिजिट भिसामा पनि चुपचाप छ, हैन ?

कांग्रेसको स्ट्यान्डबाटै हेर्नुपर्छ । कांग्रेसको स्ट्यान्ड भनेको सरकारको स्ट्यान्ड हो । राजीनामा दिन्नँ भनिसकेपछि अब सधैँचाहिँ......।

• रास्वपाले उठाइरहेको छ साथ दिएर जाँदा भइगयो नि ? उनीहरूलाई उल्टै पेलेर जानुहुन्छ त ?

उहाँहरूले आफ्नो स्ट्यान्ड, कन्सर्न त्यहाँ त राखिसक्नु भएकै छ नि । त्यहाँ त संसद चलेकै सशक्त ढंगले बोल्ने, तथ्य प्रस्तुत देखाउँदा भइहाल्यो नि ।

• पेलेरै संसदचाहिँ किन चलाउनु भएको ?

मैले रवि लामिछानेको एउटा फेसबुक स्टाटस हेरेँ । पहिला त जेलभित्र लेख्न दिँदैन थियो । उहाँले लेखेको भनेर कसैले बाहिर लेखिदिएको हो कि के हो, थाहा छैन । उहाँले कुनै हालतमा यो अपराधीलाई छोड्नु हुँदैन साथी हो, नछोड भनेर लेख्नुभएको छ । उहाँहरूको पनि हिजो कांग्रेसका केही मान्छेहरूले आफ्नो विरुद्धमा गरे, अहिले त्यसको बदला लिने हिसाबले गरेको जस्तो देखियो । त्यस्तो पनि हुनुभएन ।

• भिजिट भिसा प्रकरण केही पनि होइन त ? त्यत्रो मान्छे बेचिएका छन् । एमाले यस्तोमा पनि चुपचाप लाग्नु भनेको कति लाजमर्दो विषय हो ?

कसरी चुप लागेको छ ? छानबिन गर्नुपर्छ, सब भनिरहेका छौँ हामी । तर सवाल कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो उहिलेदेखि चलेको रहेछ । बुझ्नुहुन्न ?   जुन नियमावली छ अहिले, यो नियमावली नै यसको स्रोत रहेछ । श्रम स्वीकृति पूर्णरूपमा खुला गरिदियो भने यो सबै हट्छ । भिजिट भिसाको आवश्यकतै परेन । जस्तो अब कुवेतमा महिला जान रोकिएको छ, किन रोकेको ?

पैसा खान ?

महिला असुरक्षित भए भन्ने भयो भने त कुवेत सरकारसित संवाद गर्नुपर्‍यो नि ।

संसदको समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको कुलिङ पिरियड त प्रधानमन्त्रीले हाक्काहाकी रोकिदिनुभयो नि ? हस्तक्षेप पनि कति गर्न सकेको ?

होइन, प्रधानमन्त्री पनि चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर त्यहाँ अलि असहज स्थिति भयो होला ।

• कस्तो असहज ?

अहिले कर्मचारीहरू अवकाशपछि संवैधानिक नियुक्तिमा जाने गरेका छन् । कर्मचारीहरू नल्याउने ठिक छ । त्यसपछि कहाँबाट आउँछन् होला भन्ने मेरो दिमागमा आउँछ । झन् आफ्ना कार्यकर्ता ल्याउन सजिलो पो हुने हो कि भन्ने आशंका त छ नि । ब्युरोक्रेसीको त अलिअलि नर्म्सको पालना त गरिरहेका हुन्छन् । अनि पूरै पोलिटिकल क्याडर आएर आलमको मुद्दामा जस्तो निर्णय गरिदिने भए के गर्ने ? न्यायाधीश पनि त्यस्तै होइन ?

• माधव नेपालविरुद्ध सरकारले किन प्रतिशोध साँधेको ?

अब उहाँलाई धोका भयो होला वा विश्वासमा पर्नुभयो होला । रामदेवजस्तो प्रतिष्ठित संस्थाले त्यस्तो गर्दैन भन्ने लाग्यो कि ?

• यो राजनीतिक प्रतिशोध हो कि होइन ?

मेरो विचारमा माधव नेपाललाई मुद्दा नलागोस् भन्ने पक्षमा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

• हो र ?

नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्दा भोलि सबैलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि । सरकारले केही कामै गर्न सक्दैन नि । कहीँ कानुन मिलेन, केही अप्ठ्यारो प¥यो भने त्यो फुकाउन नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार भनेको हो । त्यो अधिकारमा अख्तियार प्रवेश गर्नु कुनै पनि प्रधानमन्त्री हुने मान्छेका लागि राम्रो कुरा होइन ।

• नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन अहिले ?

यसमा अख्तियारले अलि गलतै गरेको देखिन्छ ।

• यसको मतलब अख्तियारले गल्ती गर्‍यो ?

अब यो मुद्दा यसरी लगाउनुभन्दा अरु उपाय अपनाएको भए ठिक हुन्थ्यो । जस्तैः सचेत गराउने, आइन्दा यस्तो नहोस् भन्ने जस्ता तरिका अपनाउनु पर्थ्यो ।

तपाईं पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद र लगातार दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटक अध्यक्ष हुन नपाउने प्रावधानको पक्ष कि विपक्षमा ?

मैले एक्लै निर्धारण गर्ने कुरा हो र यो ?

• तपाईंचाहिँ ७० वर्ष लागु हुनुपर्छ भन्नेमा हो कि होइन ?

त्यतिखेर छलफल गरेर आवश्यक छ भनेर राखेको हो । अहिले यो विभिन्न हिसाबले बहसमा आएको छ । ७० वर्षको बारेमा विद्या भण्डारीको कुरो मिडियामा आएको छैन । ईश्वर पोखरेलले के–के भन्नुभयो भन्ने पनि आयो । उहाँसित मैले छलफल गर्न पाएको छैन । विधान महाधिवेशन नजिक आएकै छैन । त्यो अनावश्यक ढंगले वर्षौंदेखि पार्टीका आन्तरिक विवादमा किन फस्ने ?

• तपाईं विवादबाट टाढा रहने नेता होइन नि ?

नेताहरूले यति चाँडै यस विषयमा पक्ष, विपक्षमा बहस गरेको मलाई मन परेको छैन । अनि अर्लि महाधिवेशनको जरुरी पनि छैन । अनावश्यक खालको कुरा हो त्यो ।

बहसकै आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ । नेता, कार्यकर्ता दुई कित्तामा विभाजित भइसकेको देखिन्छ । बरु तपाईचाहिँ कहाँ रहने ?

बहस नै खुला भएको छैन । पाँच वर्षका लागि महाधिवेशन गर्‍यो अनि महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्टैदेखि नेतृत्वको बहसले पार्टी कहिल्यै अगाडि जाँदैन । यो तरिका बेठिक हो । यो बहस त तल कार्यकर्ताले उठाएको पनि होइन ।

• विद्या भण्डारीचाहिँ नेतृत्व लिनेबारे तपाईंसँग के भन्नुहुन्छ ?

मैले अहिले सोधेको छैन ।

• भेट नभएर नसोध्नु भएको कि ?

भेट त भएको छ । धेरै अगाडि । मेरो विभागले पर्यटनसम्बन्धी राम्रो पुस्तक निकालेको छ । त्यही दिन गएको थिएँ ।

• यो प्रश्न त्यसै उठेको छैन नि त । एमाले अहिले कमजोर हुँदै हुँदै गएको छ, ओरालो लागेको अवस्था छ । अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ, आक्रोश छ । त्यसै आएको हो र यो ?

त्यो म बुझ्छु । समस्या छ पार्टीमा । पार्टी सञ्चालन गर्ने तरिका मिलाउन सकेनौँ होला । दोस्रोचाहिँ मान्छेका अपेक्षा र हामीले पूर्ति गर्ने कामको बिचमा धेरै ठुलो खाडल पनि छ ।