संघीयतासँगै हामी तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छौँ । यतिखेर तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)को नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटको काम सकिएको छ । प्रदेशमा विषयगत मन्त्रालयका छलफल कर्मकाण्डी रूपमा चलिरहेका छन् । 

आज देश नीतिगत भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा छ । जसलाई सामान्य नागिरकले पनि बुझ्न र आकलन गर्न सक्छन् । यसले गर्दा बुद्धिजीवी वर्ग, महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, सचेत युवा, लामो समयदेखि आफ्नो जीवन सामाजिक सेवामा त्याग गरेका व्यक्तित्वहरू र आम नागरिकले खिन्नताको अनुभूति गरिरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारको सवाल विशेषतः बजेट विनियोजनका बेला उठ्ने गर्छ । 

केन्द्रमा सत्तारूढ दलले प्रदेश सरकारहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्ने हुँदा स्वायत्तता कमजोर भएको छ । नीति संवादमा दलगत राजनीति हाबी हुँदा दीर्घकालीन समाधानभन्दा अल्पकालीन फाइदामुखी नीतिले प्राथमिकता पाएको छ । यसर्थ योचोटिको नीति, सिद्धान्त र बजेटले केही व्यक्तिभन्दा बाहेक आम नागिरकलाई खिन्न पारेको छ । सामाजिक सञ्जाल, चियाचौतारी र सार्वजनिक यातायातमा समेत बागमती सरकारको उँधोगतिको चर्चा हुन थालेका छन्  ।

यो सुनिरहँदा म मेरो जिम्मेवारीप्रति सचेत छु । गलत कुराको खबरदारी गर्छु । सत्य कुरालाई आत्मसात गर्दछु । नागरिकको आवाज बोल्न छाड्दिनँ र सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरिरहन्छु । सरकार बन्ने तरिका र सञ्चालनका प्रक्रिया हामी सबैले नजिकबाट देखेर, भोगेर वा सुनेर मनन् गरेकै छौँ । अरू प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशप्रति सबैको ध्यान विशेष तरिकाबाट थियो नै । संघीय राजधानी, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू रहेको ठाउँ र राजस्व संकलन तथा वितरणका दृष्टिकोणले यो प्रदेश अपेक्षामा रहनु स्वाभाविक देखिन्छ । नागरिकले सरकारप्रति नै हो आशा गर्ने तर नेपालका दुई ठुला दलको गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट (२०८२/८३)ले नागरिकको आशालाई निराशामा बदलेको छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सदनमा बोलेको कुरा, नीति तथा कार्यक्रममा बोलेका कुरामा सुन्दा लाग्थ्यो— जनपक्षीय बजेट आउनेछ, एकद्वार प्रणालीको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ, लुप होलहरू बन्द गरिनेछन् । 

मलाई भने नेटमा खोजेर ल्याएका रमाइला नारा र सरकारको आलोकाँचो बोलीप्रति कति पनि विश्वास थिएन । मलाई डर थियो, आफैँ शंकामा धेरै डुबेँ कि भनेर तर होइन रहेछ । सरकारले १५ दिनमै पुष्टि गरिदियो, आफ्नो असली चित्र र चरित्र ।

कर्मकाण्डी होइन कार्यान्वयन हुने बजेट चाहिएको छ । नेता र मन्त्रीमुखी होइन आधारभूत जनताका आवश्यकता सम्बोधन हुने बजेट चाहिएको छ ।

जनपक्षीय बजेट भनेको के हो भन्ने सामान्य मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ । यसका खास इन्डिकेटरहरू के हुन् ? कक्षा ८–१० मा अध्ययन गर्दै गरेका बाबुनानीलाई सोध्नुस् वा मेरो सिन्धुलीमा जुनारको बिरुवा गोड्दै गरेको किसानलाई सोध्नुस्, तपाईंले बुझ्ने भाषामा उहाँले भनुहुनेछ— बजेट भनेको जनताको कर जनतामै फर्काउनु हो । जनपक्षीय बजेटले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई प्राथमिकता दिन्छ । 

सामाजिकन्यायमा आधारित र सबै वर्ग, लिंग, समुदाय, उमेर समूह तथा क्षेत्रलाई समेट्ने किसिमको बजेट नै आजको आवश्यकता हो । वर्तमान सरकारले बजेटलाई सही ढंगबाट ल्याउन सकेको छैन । यो सरकारले इतिहासमा गलत नजिर छाडेको छ । 

अझ यसलाई सरल भाषामा भन्ने हो भने बागमती प्रदेश सरकार जुन समयदेखि ठुला दलको नेतृत्वमा गयो, त्यो दिनदेखि नै कर्तव्यविहीन बन्दै छ । एउटा मात्र उदाहरण भन्दा— हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर सांसद्हरू सदन जाने घडी पर्खंदै गर्दा सरकार अधिवेशन सकिएको ‘म्यासेज’ पठाउँछ । 

नीति र बजेट सरकारको मेरुदण्ड हो । जनताले आशा गर्ने भनेको पनि यही कुरा हो । आज यसको किन चौतर्फी आलोचना छ भन्दा कुनै पनि कोणबाट यो नीतिसंगत छैन । यसलाई पुष्टि गर्न केही तथ्य–तथ्यांक हेरौँ 

जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार काठमाडौँ जिल्लाको जनसंख्या २० लाख ४१ हजार ५८७ छ । यस्तै यहाँ संघीय प्रतिनिधिसभाका लागि १० वटा र प्रदेशसभाका लागि २० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । पाँच लाख ५१ हजार ६६७ जनसंख्या रहेको ललितपुरमा संघका लागि तीनवटा र प्रदेशसभाका लागि ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् 

चार लाख ३२ हजार १३२ जनसंख्या रहेको भक्तपुरमा संघका लागि ३ वटा र प्रदेशका लागि ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । सात लाख १९ हजार ८५९ जनसंख्या रहेको चितवनमा संघका लागि तीनवटा र प्रदेशका लागि ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।

चार लाख ६६ हजार ७३ जनसंख्या रहेको मकवानपुरमा संघका लागि दुईवटा र प्रदेशका लागि चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । तीन लाख २५ हजार ७१० जनसंख्या रहेको काभ्रेमा संघका लागि दुई र प्रदेशका लागि चार निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । तीन लाख २५ हजार ७१० जनसंख्या रहेको धादिङमा संघका लागि दुईवटा र प्रदेशसभाका लागि चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।  दुई लाख ६३ लाख ३९२ जनसंख्या रहेको नुवाकोटमा संघका लागि दुई र प्रदेशका लागि चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । तीन लाख २६ जनसंख्या रहेको सिन्धुलीमा संघका लागि दुई र प्रदेशका लागि चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । दुई लाख ६२ हजार ६२४ जनसंख्या रहेको सिन्धुपाल्चोकमा संघका लागि दुई प्रदेशका लागि चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । एक लाख ७२ हजार ७६७ जनसंख्या रहेको दोलखामा संघका लागि एक र प्रदेशका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । एक लाख ७० हजार ३०२ जनसंख्या रहेको रामेछापमा संघका लागि एक र प्रदेशका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । ४६ हजार ६८९ जनसंख्या रहेको रसुवामा संघका लागि एक र प्रदेशका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । 

यसरी मसिनो रूपमा हेर्दा पनि पारदर्शी छैन केही बजेट । १४ भाइ र केही पहुँचवाला कर्मचारीको पकेटभित्र बजेट केन्द्रित देखिन्छ । उनीहरुलाई मन लागेको ठाउँमा र मन लागेका बेला प्रयोगमा ल्याउन सक्ने खालको वितरणमुखी बजेट देखिन्छ र यो बजेट केही घुमाउरो बाटोबाट बिक्रीमुखी छ । किन छ भन्दा प्रदेशसभा सदस्य, जो जनाताको मतदानबाट निर्वाचित भएर जुन क्षेत्र वा जिल्लाबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरुलाई नै योजनाका विषयमा थाहा हुँदैन । योजनाको नाम, बजेट स्थान आवश्यक हो वा होइन— यस्ता प्रकृतिको बजेट अनगिन्ती संख्यामा छन् । जसले १४ भाइको असली रूप त आयो नै, प्रदेशसभाको सदस्य भन्ने हैसियतमा पनि प्रश्न खडा भएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले बजेट भाषण भएको दुई साता पुग्न लाग्दा समेत योजनाको किताब वितरण गर्न सकेको छैन । कार्यक्रममा किताबलाई पेन्ड्राइभमा दिने भनेर बाँडे पनि त्यसमा कुनै फाइल अपलोड हुँदैन । यस्ता कार्य गर्ने यो सरकारको बिचरोपन देखेर दया लाग्छ । जसको हातमा डाडुपन्यु उही भोकै भए भनेर रुँदै हिँडेको सुन्दा र देख्दा झन् लाज लागेर आउँछ । एउटा उखानको याद राम्रौसँग आयो— कपाल नभएको मान्छेलाई काइँयो दिनु र दाँत नभएको मान्छेलाई ओखर दिनु उस्तै हो । आज मैले मात्र होइन मभन्दा कम उमेरको पुस्ताले यो कुराको गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग बजेट नै भएन भनेर हरेक वर्ष भनिरहेको हुन्छ । 

वर्ष (२०८२/८३) का लागि बागमती सरकारले ६७ अर्बको बजेट ल्याएको छ । जुन चालु वर्षको भन्दा पाँच प्रतिशतले बढी हो । विगतका वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा बजेटको खर्च करिब ७२ प्रतिशत मात्रै छ । विशेषतः पुँजीगत खर्च निकै कम (३८.९१ प्रतिशतमा सीमित) छ । यसले आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वयन क्षमताप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

बजेटको संरचना र कार्यान्वयनको असमर्थता 

बजेट बनाउनु मात्र होइन खर्चको प्रभावकारिता मुख्य हो । विगतका वर्षकै अनुभवबाट सिकेर कार्यान्वयन प्रणाली सुधार गरिनुपर्ने हो तर त्यस्तो गम्भीर योजना देखिन्न । चाहिनेभन्दा धेरै कार्यक्रम रहेका छन् । बजेटमा ७६ वटा कार्यक्रम थपिएका छन् तर पुराना क्रमागत कार्यक्रम नै समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । नयाँ सुरु, अधुरा बाँकी भन्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवाको लाइन देख्ने सरकारले बजेट बनाइरहँदा युवालाई स्वरोजगार दिने त भनेको छ । युवालाई स्टार्टअप अनुदान, सहुलियत ऋणजस्ता कुरा दोहोरिएर उल्लेख भएका छन् । विगतका वर्षमा त्यसको उपयोग, मूल्यांकन वा प्रभावकारिता के कस्तो रह्यो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । यो वर्ष कति युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने संख्यामा छैन, होलसेलमा छ; जसले गन्तव्य नै लिन सक्दैन । 

संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समन्वयको अभाव छ । संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय विफल हुँदा विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, बजेट बाँडफाँटमा प्रभावकारिता आएको छैन । यो बजेटले पनि कुनै गति लिने देखिँदैन । विगतमा ४० प्रतिशत पनि नपुगेको खर्च पुनः दोहोरिने संकेत छ । 

संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य भनेको छ । राज्यका नीति बजेटमा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर बजेट त्यतातर्फ पटक्कै केन्द्रित छैन । तसर्थ कर्मकाण्डी होइन कार्यान्वयन हुने बजेट चाहिएको छ । नेता र मन्त्रीमुखी होइन आधारभूत जनताका आवश्यकता सम्बोधन हुने बजेट चाहिएको छ । यस बजेटले ती आवश्यकता पूरा गर्दैन भन्ने यो सरकारले गहिरो छाप छाड्न  प्रदेश सरकार सफल भएको छ ।
यो बजेट कागजमा आकर्षक छ तर विगतका अनुभवले कार्यान्वयनमाथि विश्वास जगाउँदैन । हामीले घोषणामुखी होइन परिणाममुखी बजेटको माग गर्नुपर्छ । अब आवश्यकता छ— ठुला, बहुवर्षीय, उच्च प्रतिफल दिने कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने; खर्च गर्ने दक्षता र स्पष्ट कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने । नभए यो बजेट पनि बर्सेनि दोहोरिने वाचा र बर्सेनि बिर्सने अनुभव बन्नेछ ।
(लेखक बागमती प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)