काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर मुद्दा प्रभावित पार्ने गरेको आरोप लागेको छ । संघीय संसदमै सांसदले मन्त्रीमाथि यस्तो आरोप लगाएपछि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ ।

गत असार ५ गते प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले मन्त्री चौरसियामाथि हरेक बिहान न्यायाधीशलाई फोन गरेर न्याय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको प्रमाण आफूसँग रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले मन्त्री चौरसियाको कल डिटेल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रमाणित नभए पद त्याग्ने चुनौतीसमेत दिए ।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा मन्त्री चौरसियाले सांसद सिंहले उठाएका प्रश्नबारे जबाफ दिए । यद्यपि, उनले न्यायाधीशसँग कुरा गर्नुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतकै विषय भनेर टार्न खोजे । मन्त्री चौरसियाले सांसद सिंहकै कल डिटेल जाँच हुनुपर्ने बताउँदै एउटा सांसदले न्यायाधीशसँग के आधारमा कुरा गरेको भन्ने प्रतिप्रश्नसमेत गरे ।

कानुनमन्त्रीले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसँग भेटघाट तथा कुरा गर्ने विषय कति स्वाभाविक हो ? यो विषय मन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे रातोपाटीले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्वमन्त्रीहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरेको छ ।

यस क्रममा पूर्वमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले न्यायालय राज्यको छुट्टै अङ्ग भएकाले सरकार वा कानुनमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप वा प्रभाव हुन नहुने प्रस्ट पारे । ‘अन्य मन्त्रीहरूभन्दा कानुन मन्त्रीको भूमिका फरक छ,’ उनले भने, ‘अदालत वा न्यायाधीश कानुन मन्त्रालय मातहतका निकाय नभएर छुट्टै निकाय हुन् । यद्यपि कानुनमन्त्री न्यायपरिषद्को सदस्यसमेत भएकाले न्यायपालिकाको वृत्ति विकास, समस्याको विषयमा न्यायपरिषद्मा छलफल हुन्छ । सबै तहका न्यायाधीशसँग पनि भेट हुनसक्छ ।’

व्यक्तिगत समस्या, राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशलाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पूर्वमन्त्री गुरुङले बताए । ‘सामान्यतया न्यायाधीशसँग कानुन मन्त्रीको कुराकानी हुन सक्दैन । तथापि सम्बन्धित अदालतभित्र देखिएका समस्या लिएर विभागीय मन्त्रीको हैसियतले सम्बन्धित न्यायाधीशसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ वा न्यायाधीशहरू भेट्न आउन पनि सक्छन् । भेट्नै हुँदैन भन्नेचाहिँ हुँदैन ।’

अर्का पूर्वमन्त्री अजयशंकर नायक सार्वजनिक सरोकारको विषय, राष्ट्रिय मुद्दा, देश र जनताको हितमा उठेका विषयमा एउटा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले न्यायाधीशहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न मिल्ने बताउँछन् । तर जनताका दैनिक समस्या, राजनीतिक मुद्दा, विवादित मुद्दामा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे । ‘न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ । व्यक्तिगत मुद्दामा न्यायालयलाई प्रभावित गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

• कसरी उठ्यो प्रश्न ?

मन्त्री चौरसियामाथि न्यायाधीशदेखि कर्मचारीसम्मलाई फोन गरेर न्यायालयमा अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । उनीमाथि नेपाली कांग्रेसका नेता अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमध्ये थारुलाई अस्वाभाविक रूपमा विशेष अदालतबाट त्यहाँ सरुवा गराएको आरोप यसअघि नै लागेको थियो ।

२०८० फागुन ३ गते विशेषका न्यायाधीश थारुसहित रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितलाई सफाइ दिएको थियो । न्याय परिषद्ले २०८१ पुस १२ गते थारुलाई वीरगञ्ज अस्थायी इजलासमा सरुवा गरेको थियो । उक्त सरुवा कानुनमन्त्री चौरसियाकै जोडबलमा भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कानुनमन्त्रीमाथि न्यायाधीशलाई फैसलामा दबाब दिएको आरोप लागेपछि कानुन क्षेत्रकै नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले मंगलबार छानबिन गर्न, कल डिटेल सार्वजनिक गर्न र दोषी ठहर भएमा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राप्त प्रमाण र विश्वसनीय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारअनुसार कानुनमन्त्रीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्ने नियतले न्यायाधीशहरूलाई बारम्बार फोन गरेको, मुद्दा हेर्ने तारिख व्यवस्थापन र प्राथमिकतामा अनावश्यक चासो देखाएको, सरुवा र पदस्थापनमा व्यक्तिगत रुचि लागु गराउन दबाब दिएको तथा फैसला प्रक्रियामा प्रत्यक्ष परोक्ष हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कुनै मुद्दा विशेषमा कानुनमन्त्रीले दबाब दिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘यो भन्दा अगाडिको घटना हेर्ने हो भने दुई पटक संसद् विघटन हुँदा तत्कालीन न्यायाधीशलाई दबाब गएको भन्ने कुरो मिडियामा आयो,’ उनले भने, ‘हामीले गरेको संसद् विघटन तिमीले सदर गर्नुपर्छ भनेर दबाब गएछ । अनि न्यायाधीशले मानेनन् । त्यसपछि एक जना न्यायाधीशलाई सार्वजनिक रूपमा संसद् विघटन सदर गर्देऊ, होइन भने तिम्रो ज्यानलाई खतरा हुन्छ भनेर फोन आयो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णय अदालतबाट अनुमोदनका लागि आफूलाई आएका धम्कीबारे केही समयअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराएकी थिइन् ।

‘अब तिमीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदैनन् नि भने । मैले म प्रधान्यायाधीश बन्न न्यायाधीश बनेको होइन, जुन भूमिकामा छु, सम्झौता गर्दिनँ भनेँ,’ २०८१ माघमा काठमाडौँको हिमालय ह्वाइटहाउसमा भएको लिटरेचर फेस्टिभलको ‘न्याय–अन्याय’ सेसनमा न्यायाधीश उनले भनेकी थिइन्, ‘अर्को, मलाई के भन्यो भन्दा तिमीलाई जीवनको डर छैन ? मैले भनेँ– राष्ट्र, संविधान र सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता गर्दिनँ । यही कारणले मेरो जीवन दाउमा लाग्छ भने लागोस् ।’

राजनीतिक व्यक्तिहरूले फोहोरी राजनीति गरिरहेको पूर्वन्यायाधीश केसीको बुझाइ छ । ‘यहाँ खुलेर यिनीहरूले मैले हस्तक्षेप गरेँ भन्न आँट गर्दैनन् । तर यस्तो किसिमका नेताहरू छन् जसले मुखमा हामीलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिन्छ भन्छन्, तर व्यवहारमा पाएदेखि सकेसम्म दबाब दिन्छन् ।’

आफू कडा मिजासको भएकाले पदमा रहँदा आफूलाई त्यस्ता दबाब नआएको पूर्वन्यायाधीश केसीले दाबी गरे ।

कानुनमन्त्री तथा सरकारमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूबाट यस्ता धम्की यसअघि पनि आउने गरेको पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको अनुभव छ । ‘फोन त पहिले पनि आउने गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘फलाना मुद्दामा कस्तो छ, यसो हेर्नुहोला भनेर भन्थे ।’

यद्यपि, उच्च पदस्थ क–कसको फोन आएको भन्ने भने उनले खुलाएनन् । उनले भने, ‘दबाब दिने व्यक्ति नै दुनियाँमा रहेनन् भने अब के कुरा गर्ने !’

उनले अहिले अदालतमा सत्तापक्षबाट भइरहेका प्रभाव र दबाबका क्रियाकलाप त्यसैवेलादेखिको निरन्तरता भएको प्रस्ट पारे । यद्यपि न्यायाधीशहरूले त्यस्ता फोन र दबाब–प्रभाव बेवास्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी पूर्वमहासचिव अञ्जिता खनाल अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप पहिलेदेखि नै रहिआएको बार र न्यायाधीशहरूकै प्रतिवेदनहरूले समेत त्यो देखाएको बताउँछिन् । यसको प्रमुख एक कारण न्याय परिषद्को संरचना भएको उनको बुझाइ छ ।

न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती, न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस वा परामर्श दिने कार्य गर्ने गरेको छ । परिषद्को नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गर्ने गरेका छन् । जसमा वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहन्छन् भने अन्य तीन सदस्य सरकार र बारको तर्फबाट हुने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुनमन्त्री र बारको प्रतिनिधि उक्त परिषद्मा सदस्यका रूपमा रहन्छन् । यसरी परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र कानुनमन्त्री गरेर दुई प्रतिनिधि सरकारको तर्फबाट हुँदा परिषद्को संरचना नै राजनीतिक भएको बारका पूर्वमहासचिव खनाल बताउँछिन् ।

‘प्रधान न्यायाधीशको छत्रछायामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई एउटा प्रतिनिधि पात्र बनाएर पठाउनुहुन्छ भन्ने राम्रो योजनाका साथ न्याय परिषद् बनाइयो, तर हामीले प्रयोगचाहिँ गलत तरिकाले गर्‍यौँ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गर्‍यौँ ।’

न्याय परिषद्का सदस्यले राजनीति गर्न नहुने उनको भनाइ छ । जसकारण न्यायालयमा राजनीतिक दबाब रोक्न अहिलेको संरचना बदल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उचित तरिकाको न्यायपालिका सञ्चालन, न्याय सम्पादन र न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेमा पटक–पटक मन्त्रीहरूबाट आउने यस्ता दबाबले न्याय परिषद्मा मन्त्रीको उपस्थिति उपयोगी छ छैन भन्ने प्रश्न उठेको खनालले बताइन् ।