सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बजेटलाई लिएर जारी संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको छ । सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबिचको लामो रस्साकस्सीपछि बुधबार सहमति जुटेसँगै अवरुद्ध सदन सुचारु भएको हो । 

यो सहमतिले मध्यरातमा बजेट पेस गर्ने जस्तो नाटकीय घटनाक्रमदेखि सुरु भएको विवादलाई तत्कालका लागि साम्य पारेको छ ।

कर्णालीको बजेट विवादको जरो असार १ गते नै गाडिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बजेटमाथि प्रश्न उठाएपछि सरकारले मध्यरात (१२ बजे) मा बजेट त पेस ग¥यो, तर बजेटका महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिने आर्थिक र विनियोजन विधेयक पेस गर्न चुक्यो ।

सरकारको यो कदम ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–०८१’ को ठाडो उल्लङ्घन थियो, जसमा बजेट पेस भएकै दिन ती विधेयक पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि असार ५ गते अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले ती विधेयक पेस गर्न खोज्दा प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरयो ।  विधेयक पेस गर्न दिए पनि त्यसपछिका बैठक चल्न सकेनन् । असार ८ गते बोलाइएको बैठक प्रतिपक्ष दलहरूले अवरुद्ध गरे । त्यसपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको भनिए पनि त्यसपछि बैठक नै बस्न सकेन ।

सदन ठप्प भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माबिच निरन्तर संवाद चलिरहेको थियो । यही शीर्ष तहको निरन्तरको छलफलले बुधवार सहमतिको ढोका खोल्यो र सदन सुचारु भएको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माका अनुसार, मुख्यतया दुई वटा विषयमा सहमति भएको छ ।  छुटेका योजना समेटिने ः जिल्लाबाट सिफारिस समितिले पठाएका तर ‘योजना बैंक’ मा दर्ता हुन छुटेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुनः सूचीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

बाहिरबाट आएका योजना हटाइने ः जिल्लाबाट सिफारिस नै नभएका तर अन्यत्रबाट पहुँचका आधारमा बजेटमा परेका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन नगरिने । 

नेता शर्माले भने– ‘जिल्लाको प्रक्रियाबाट नआएका योजनालाई कार्यान्वयन नगर्नेमा सहमति भएको छ ।’

यो सहमतिसँगै बजेटमाथिको छलफलको बाटो खुलेको छ । तर, विवादका सबै जड भने उखेलिएका छैनन् । नेता शर्माले योजना बैंकको अपारदर्शिता, बजेटका अंक चुहाइएको र प्रक्रियागत कमजोरी जस्ता गम्भीर विषयमाथिको छलफल भने जारी रहने बताएका छन् ।

यता सत्तापक्षका नेताहरूले सार्वजनिक गरिएका बाहेक अन्य केही बुँदामा पनि भित्री सहमति भएको तर त्यसलाई गोप्य राखिएको हुनसक्ने सङ्केत गरेका छन् ।